काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदाले सवारीसाधन आयातकर्ताहरुलाई तरंगित बनाएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय सवारीसाधनको अनियन्त्रित आयात बढेको र यसले गर्दा गुणस्तरहीन सवारीसाधन बजारमा आउन सक्ने तथा ग्राहकहरुले धोका पाउन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै नयाँ मापदण्डको आवश्यकता महसुस गरेको हो। यस निर्देशिकाले सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडानलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर, उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा भएका केही कुराहरुले नियमनभन्दा पनि झन अप्ठेरो परिस्थिति खडा गर्ने आयातकर्ताहरुको भनाइ छ। उनीहरुका अनुसार निर्देशिकामा रहेका केही बुँदाहरु अव्यावहारिक छन् र पालना गर्न कठिन छन्।
तर, विभागले भने यस निर्देशिकाको अन्तिम रुप कस्तो हुनेछ र यसले सवारीसाधन बजारमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको जनाएको छ। यस विषयमा सबै सरोकार निकायवालासँग बसेर छलफल गर्न बाँकी रहेको विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन्।
‘यो निर्देशिका मन्त्रालय पुगेर त्यसमा छलफल भएपछि मात्रै पास हुने प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने, ‘यही मस्यौदा नै जस्ताको त्यस्तै आउँछ भन्ने हैन। यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएका केही रिफ्रेन्स लिएर बनाएका हौं। त्यसैका आधारमा नेपालको परिस्थिति अनुकूल बनाउने कोसिस गरिएको छ।’
यो प्रावधानले नेपालको सडक अवस्था र उपभोक्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा नराखी बनाइएको जस्तो देखिने व्यवसायी बताउँछन्। यसले बजारमा सवारीसाधनको विविधता घट्ने र उपभोक्ताले चाहेको गाडी पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरुको मत छ।
के के पालना गर्न कठिन छन्?
विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदामा उल्लेखित केही प्रावधानले सवारीसाधन आयातकर्ताहरुलाई समस्या पार्ने देखिन्छ। यसको एउटा प्रमुख उदाहरण ग्राउन्ड क्लियरेन्स सम्बन्धी प्रावधान।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र रोड सर्फेस अनुसार सवारीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम्तीमा १८०-२०० एमएम (कार) र २५०-३०० एमएम (एसयुभी/बस) हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। मस्यौदामा कम्तीमा १८० एमएम (मिलिमिटर) को ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुनुपर्ने भनिएको छ।
यदी यो नियम लागू भएमा अहिले नेपालमा आयात भइरहेका धेरै एसयुभी (स्पोर्ट्स युटिलिटी भेहिकल) गाडीहरु ग्राउन्ड क्लियरेन्स १८० एमएम भन्दा कम छ। यो नियम लागू भएमा त्यस्ता धेरै एसयूभीहरु आयात गर्न बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै, अर्को पाटो भनेको ह्याचब्याक र सेडान गाडीहरुको ग्राउन्ड क्लियरेन्स सामान्यतया एसयुभीको भन्दा कम हुन्छ। यी सेगमेन्टका गाडीहरुमा १८० एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनु लगभग असम्भव हुन्छ। यदि यो नियम ह्याचब्याक र सेडानमा पनि लागु गरियो भने, नेपालमा यी प्रकारका कुनै पनि सवारीसाधनहरु आयात गर्न सकिने छैनन्। साथै पछिल्लो समय नेपालका सडकहरु पनि पहिलेको तुलना धेरै राम्रो बन्दै गइरहेको छ।
विभागले प्राप्त प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित सवारीलाई नेपालको कुनै वा सबै क्षेत्रमा संचालन गर्न दिने वा नदिने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, सरकारले सार्वजनिक सवारी जसरी नीजि सवारीसाधनलाई यो स्थानमा चलाउन पाउने भनेर तोक्नु व्यवहारिक नहुने व्यवसायी बताउँछन्। कसैसँग ह्याचब्याक गाडी छ भने लङ रुटमा जान नमिल्ने भनेर विभागले तोक्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ।
मस्यौदामा नेपालमा आयात हुने सवारीले क्रयासवर्दिनेसको लागि आईएसओ ६४८७ प्रोटोकलको आधारमा ग्लोबल एनक्याप, युरो एनक्याप वा बीआईएस आईएस १५५४६ मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। बिआईएस आइएस भनेको भारतीय स्ट्यान्डर्ड हो। तर, नेपालमा आउने सवारीसाधन भारत बाट मात्रै आउने गरेका छैनन्। चीनबाट पनि आइरहेका छन्।
चीनको पनि भारतको जस्तै आफ्नै चाइना एनक्याप स्ट्यान्डर्ड छ। जसलाई चीनमा सी-एनक्याप अर्थात चाइना न्यु कार एसेसमेन्ट प्रोग्राम भनिन्छ। तर, यसलाई विभागले मस्यौदामा राखेको छैन। भारतको टेस्टिङ प्रोटकललाई मात्र राखेको अवस्था छ। जुन विवादित हुने देखिन्छ।
यसैगरी, सवारी संचालनको लागि उर्जा स्रोतको रुपमा काम गर्ने ब्याट्रीको न्युन्तम आयु ७ वर्ष वा ३००० चार्जिङ साईकल हुनुपर्नेछ साथै सुरक्षा फिचरको रुपमा थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको व्यवस्था हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। तर, व्यवसायीहरुले अहिले पनि प्यासेन्जर गाडीमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको वारेन्टी प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कतिसम्म वारेन्टी दिइएको छ, त्यही अनुसार मात्रै नेपालमा पनि लागु गर्न सकिन्छ। नेपालको लागि मात्रै भनेर छुट्टै ब्याट्री बनेर आउने हुँदैन।
यस्तै, ब्याट्रीको चार्जिङ लाइफसाइकल ३ हजार साइकल हुनुपर्ने भनिएको छ। तर, यसमा कुन सेगमेन्टको सवारीसाधन प्रयोग हुने ब्याट्रीलाई कति लाइफसाइकल भनेर छुट्याइएको छैन।
अहिले विश्व बजारमा रहेका प्यासेन्जर कारमा भएका ब्याट्रीको १००० देखि १५०० चार्जिङ लाइफसाइकल हुने गरेको छ। यसले गर्दा ३ हजार चार्जिङ लाइफसाइकल प्यासेन्जर सवारीसाधनमा भएको ब्याट्रीको लागि व्यवहारिक नहुने बताइन्छ। तर, कमर्सियल बस जस्ता गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा भने ३ हजारभन्दा माथिको चार्जिङ लाइफसाइकल हुन्छ।