राजस्वको संशोधित लक्ष्यमै फेल भएपछि अन्तिम समयमा ताते दुई विभाग, पुरानो बक्यौता उठाउन ताकेता

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि विभागीय जिम्मेवारी पाएका निकाय अन्तिम समयमा जुर्मुराएका छन्।

आव सकिन ३ साता पनि बाँकी नहुँदा लक्ष्यको ७० प्रतिशत हाराहारीमात्रै राजस्व संकलन भएपछि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले थप रणनीति अपनाउन थालेका छन्।

चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेकामा त्यो पनि पूरा हुने नदेखिएपछि वर्षको अन्तिमतिर आएर दुई विभाग जुर्मुराएका हुन्।

हालसम्म ९ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७३ प्रतिशत मात्रै हो। यही अवधिमा सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ गैरकर उठाएको छ। १ खर्ब ३५ अर्ब गैरकर उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले तीन साता बाँकी हुँदासम्म ७४ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको छ।

सरकारले आम्दानीमा गणना गर्ने वैदेशिक अनुदानको अवस्था त झन् विजोग छ। चालु आवमा ५१ अर्ब २३ करोड अनुदानको लक्ष्य राखिएका हालसम्म १७ अर्ब ८० करोड अर्थात ३४ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ।

संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्न गाह्रो हुन थालेपछि अबको छोटो समयमा बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले केही कदम चालेका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाताहरूबाट लामो समयदेखि असुल हुन बाँकी रहेका कर बक्यौताहरू तत्काल असुल गर्नतिर लागेको छ। यसका लागि विशेष अभियान नै चलाइएको छ।

विभागले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अभियान चलाउन भनेको छ। लामो समयदेखि नउठ्नुको कारण पत्ता लगाउन मातहतका कार्यालयलाई भनिएको छ।

विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल भन्छन्, ‘कतिपयको धेरै लामो समयदेखिको बक्यौता छ। त्यो उठाउनुपर्छ भनेर विभागले सुरुदेखि नै विशेष ध्यान दिइरहेको थियो। अहिले ताकेता बढाएका छौं।’

आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजस्व उठाएको छ। विभागले हालसम्म कुल ४ खर्ब ९२ अर्ब ७४ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। जुन गत आवको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो।  

विभागले ६ महिनाभन्दा बढी कर विवरण नबुझाउनेलाई निलम्बन गर्ने, त्यस्ता फर्मसँग कारोबार नगर्न सचेत बनाउने र जरिवाना छुट दिने जस्ता स्किम चलाइरहेको छ।

अदालत वा राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन रहेका ठूला कर विवादहरूलाई छिटो टुंग्याउन पनि विभागले पहल गरिरहेको छ।

विभिन्न सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर आदिलाई प्राथमिकताका साथ असुल गर्न थालिएको विभागको भनाइ छ।

चालु आवमा गत आवको तुलनामा आयात, निर्यात दुवै बढे पनि भन्सारको राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। भन्सारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७३ प्रतिशतमात्रै संकलन गरेको छ।

भन्सारले हालसम्म ४ खर्ब २५ अर्ब २५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। यो गत आवको यही अवधिको तुलनामा १२.३६ प्रतिशत बढी हो।

लक्षित राजस्व संकलन नहुने देखेपछि भन्सार विभाग पनि तातेको छ। उसले केही दिनअघि व्यवसायीहरूलाई बोलाएर भन्सारमा रहेका वस्तु छिटो छुटाइदिन आग्रह गरेको थियो।

भन्सार नाकाहरूमा रहेका सामग्रीको जाँचपास प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाइएको पनि विभागले जनाएको छ। यसले आयातकर्ताहरूलाई समयमै सामान छुटाउन र राजस्व बुझाउन प्रोत्साहन गर्ने विभागको बुझाइ छ।

नियन्त्रणमा लिएका वा जफत गरेका सामान लिलामी प्रक्रियालाई पनि भन्सारले अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि भन्सार नाकाहरूमा कडाइ गरिएको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘केही दिनको सक्रियताले लक्ष्य पूरा हुने होइन। तर, हामी सधैँ यही रफ्तारमा काम गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं। भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाउने पहिलो प्राथमिकता छ।’

किन भएन पूरा ?

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो।

लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुनुमा सरकारी खर्च कम हुनु, पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्नु, कर्जा लगानी नहुनु लगायत विविध कारण हुने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।

‘आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा, उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रको मागमा गिरावट आउँदा आर्थिक वृद्धि कम हुन्छ। यसले स्वाभाविक रुपमा कर संकलनलाई संकुचित पार्छ,’ अधिकारीले भने।

उनले भनेजस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ। हालसम्म सरकारले जम्मा ४३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्न सकेको छ।

निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार शुल्क लगायतमा कमी आउँछ। नेपालको राजस्व संकलनमा भन्सारको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत छ।

चालु आवको ११ महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा आयात १३ र निर्यात ७७ प्रतिशतले बढेको छ। आयात निर्यातमा वृद्धि हुँदा पनि राजस्वको लक्ष्यमा सरकार किन सफल हुन नसकेको होला?

सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन नसक्दा पनि समस्या भएको अधिकारीको बुझाइ छ। उनले भने, ‘बजेट ठूलो बनाउने र लक्ष्य जथाभावी राख्दा समस्या आएको देखिन्छ।’

त्यसका साथै कर प्रशासनको प्रभावकारिता र क्षमतामा पनि थुप्रै प्रश्न छन्। अधिकारीले भने, ‘कर छली, चुहावट र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि राजस्व लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको हो।’