BIZMANDU
www.bizmandu.com

श्रममन्त्री भण्डारी महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा पठाउने पक्षमा, ‘निषेध किन?’

२०८२ असार १०

श्रममन्त्री भण्डारी महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा पठाउने पक्षमा, ‘निषेध किन?’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वििनयोजन विधेयकका  सम्बन्धमा सदस्यहरुबाट आएका जिज्ञासा, चासो र सुझावलाइए सम्बोधन गर्दै मन्त्री शरत सिंह भण्डारी

काठमाडौं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा जान दिनुपर्ने बताएका छन्।

Tata
GBIME

उनले श्रम मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा बन्द गर्दा महिलाहरु अवैधरुपमा गइरहेको भन्दै वैधरुपमा नै जान दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न कुवेतमा ४८ हजार महिला अवैधरुपमा पुगेका छन्।

‘कुवेतमा ४८ हजार महिला अवैधरुपमा पुगेका छन्। नेपाल सरकारले त बन्द गरेको छ। तर, महिलाहरु कसरी पुगिरहेका छन्? बन्द किन भयो? यो विषमा हामीले छलफल गर्ने कि नगर्ने?,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘विदेशमा महिला घरलु कामदार र सुरक्षा गार्डको धेरै माग छ। त्यसैले निषेध गर्ने होइन, नियमन गर्ने हो। महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउने व्यवस्थाका लागि माननीयज्यूहरुको सहयोग चाहियो।’

संसद्को श्रम समितिले २०७३ चैत २० गते महिलाहरुलाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जान नदिन निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्री भण्डारीले घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न अवैध बाटोबाट खाडी मुलुक पुगेका महिलाहरु संसदीय समितिको निर्देशनका कारण स्वदेश फर्किन नपाएको बताए। ‘हामीले निषेध गरेकाले ओमानमा गएका महिलाहरु फेरि जान नपाइएला भनेर फर्किन पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने।

मन्त्री भण्डारीले सरकारले महिलाहरुलाई यूएईमा घरेलु कामदारका रुपमा पठाउनका लागि पाइलट प्रोजेक्ट डिजाइन गरेको भन्दै यसमा संसदीय समितिको स्वीकृति आवश्यक रहेको बताए।

‘श्रम सम्झौताका आधारमा महिलाहरुलाई यूएई पठाउन पाइलट प्रोजेक्ट डिजाइन गरिएको छ। त्यसमा अहिले छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनीले घरेलु कामदारका रुपमा लाने महिलालाई नेपालमै कम्तिमा डेढ महिनाको आवासीय तालिम दिनुपर्ने, ती मुलुकमा भएका सुविधाबारे हाम्रा महिलाहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने, सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा महिलाहरुलाई होस्टलमा राख्नुपर्ने, उनीहरुको बारेमा हाम्रा दूतावासलाई जानकारी हुनुपर्ने र सबै लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने हाम्रा सर्त छन्।’