‘केही स्वार्थ समूहले बनाएको ‘सिन्डिकेट’भित्र बसेर समाधान खोज्नुभन्दा जालो तोड्नुपर्छ’

मेडिकल व्यवसायी डा. सुनीलकुमार शर्मा मोरङ-३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य हुन्। विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दागर्दै नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा सक्रियता बढाउँदै उनी संसद्‍मा आइपुगेका हुन्। उनले असहाय, विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा पनि दिँदै आएका छन्। ४८ वर्षीय सांसद शर्मासँग राससले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक विकास लगायतका विषयमा गरेको संवादको सम्पादित अंश –

तपाईंको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ?

संसद्को गतिविधि र काममा संलग्न रहनुका साथै जनताका गुनासा सुन्ने र समस्या समाधानमा लाग्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु। पार्टीको कामलाई पनि समय दिइरहेको छु। साथसाथै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र देशका विभिन्न भेगमा समय मिलाएर जाने र जनतामा समस्या बुझेर संसद्मा प्रस्तुत गर्छु। बुद्ध दर्शन र हिमालयनसम्बन्धी अध्ययनमा पनि व्यस्त छु।

प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो?

सदन मैले अपेक्षा गरेकोभन्दा फरक रहेछ। सदनलाई जनताको सर्वोच्च थलो भनेर मानिन्छ, तर यहाँ जनताभन्दा पनि नेता केन्द्रित पाएको छु। पार्टीका सीमित नेताको पक्ष र विपक्ष भएर सांसद उभिने गरेको धेरै पाएँ। त्यो हेर्दा सदन केही नेताको कब्जामा छ कि जस्तो लाग्छ। आमनागरिकप्रति उत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका निर्वाह भएको नपाएपछि सोचेजस्तो प्रभावकारी र जनताले अनुभव गर्न सक्नेगरी काम भएको छैन। आफ्ना विचार राख्न पनि सहजै समय नपाइने अवस्था छ। सबै जनता केन्द्रित हुने भए धेरै काम हुन सक्छ।

संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

संसदीय अभ्यासको प्रक्रिया आफैंमा नराम्रो छैन। संसारका कतिपय मुलुक संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका आधारमा विकास गरिरहेका छन्। तर, यहाँ समस्या छ। यसमा प्रणालीभन्दा पात्रको समस्या जस्तो लाग्छ। जबसम्म यी पात्रको मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन, प्रणालीले मात्र आफैं निकास दिन्छ भन्ने लाग्दैन। म आशावादी छु, एकदिन पात्रको मानसिकता वा पात्र फेरिने छन्। समय लाग्न सक्छ तर हाम्रो संसदीय अभ्यास पनि जनता केन्द्रित हुनेछ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था के छ?

संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको पनि एक दशक पुग्न लागेको छ। तर दूरदराजका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। गत वर्ष विभिन्न जिल्लाका गाउँगाउँ पुगेको थिएँ। कर्णालीका गाउँदेखि मधेसका भित्री बस्तीसम्म पुगेको छु। त्यहाँ पुग्दा आमजनतालाई राज्य छ भन्ने आभास नै भएको छैन। काठमाडौंका सडकमा मकै पोल्ने, कर्णाली र मेची खोलामा गिट्टी फोड्ने नागरिकको जीवनस्तर वर्षौंदेखि उस्तै छ। तीन तहका सरकार भएर के गर्ने? जब आमनागरिकले त्यो महसुस गर्दैनन् भने यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन।

संविधानमा नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, तर संविधान भुइँ मान्छेसम्म पुग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि असहाय, विपन्न वर्गको पहुँच बाहिर छ। एक सय जना जनतालाई तीन तहका सरकार र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे धारणा सोध्नुहोस्, उत्तर पाइहाल्नुहुन्छ, संविधान कार्यान्वनको अनस्थाका बारेमा।

संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन?

देश सबै नेपाली नागरिकको हो। संविधान मान्ने र नमान्ने दुवैको हो। तर, आजको दिनमा संविधानबारे सदन, सडक, सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, चियापसल सबै तिर प्रश्न उठेको छ। संघीयता, धर्म निरपक्षेता र गणतन्त्रले दिएको मौलिकताका विषयमा राज्यसँग जवाफ छैन। जबसम्म आमनागरिकले संविधानमा भरोसा गर्दैनन्, त्यो केबल किताबमात्र हुनेछ। त्यसैले नागरिकलाई भरोसा दिनसक्ने र सबै जनताका माग सम्बोधन हुने विषयमा संविधान संशोधन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। संविधान अकाट्य विषय पनि होइन, समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन र संशोधन गर्दै जाँदा उचित हुन्छ।

सुशासनका लागि सरकारलाई तपाइँको सुझाव के छ?

सुशासन सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक र नैतिक विषय हो। जुनसुकै व्यवस्थामा पनि कागजातमा लेखेर सुशासन कायम हुँदैन। जब व्यवहारमा जान्छ, शासन सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन्छ तब सुशासन कायम हुन्छ। जनताले सहज रूपमा सार्वजनिक सूचना र सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएका सुशासन महसुस गर्न सकिन्छ। यो व्यावहारिक विषय भएकाले सकारात्मक अभ्यास अनुसरण गर्दै जानुपर्छ। अनुसरण गर्ने कार्य नेतृत्वदेखि सुरु हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक होस् वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व। जबसम्म त्यो बदलिँदैन सुशासन कायम हुँदैन।

संघीयतालाई सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला?

संविधानले तीन तहका सरकारका क्षेत्राधिकारकाबारे व्याख्या गरेको छ। तर जनताले सरकार भेटाउन सकिरहेका छैनन्। यसरी कहिलेसम्म होला? हामीले जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ र जनता केन्द्रीय सरकार स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि संघीयतालाई पुनःविचार जरुरी छ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्ला?

मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने भनेको स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने हो। प्राकृतिक तथा मानव संसाधनका साथै वा प्राविधिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन, प्रयोग र सी विकासमा जोड दिनसके स्वरोजगारका अवसर सृजना हुँदै जानेछन्। हाम्रोमा सबै स्रोतलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा समस्या देखिन्छ। मानव स्रोत (दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष भएका) सबै स्रोतलाई विदेश पठाइरहेका छौं। दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ‘सिन्डिकेट’ छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ। यसरी मुलुक कसरी बन्छ?

युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न के गर्नुपर्ला?

स्वदेशमा सम्भावनाका ढोका बन्द गरेर युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सकिँदैन। यहाँ पढ्छु, केही गर्छु भन्नेलाई उचित वातावरण बनाएर अवसर दिनुपर्छ। विज्ञान, प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो। विकास, उद्यमशीलताका क्षेत्रमा हरेक दिन नयाँ नयाँ विकास भइरहेका छन्। केही स्वार्थ समूहले बनाएको ‘सिन्डिकेट’भित्र बसेर समाधान खोज्नुभन्दा सिन्डिकेटको जालो सबै मिलेर तोड्नुपर्छ। हामीले बलियो अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ।

तपाईंले निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष राख्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो?

जनताका चाहना महत्त्वाकांक्षी भए पनि स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा, सडक, पुललगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसोबास छ। यो विषयलाई मैले सदनदेखि सम्बन्धित नियामकसम्म उठाउँदै आएको छु। अहिले यो मेरो कार्यकालमा जग्गा धनीपूर्जा दिन सकिन्छ भनेर लागिरहेको छु।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ?

सरकारले गर्न चाहने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्ने ठाउँहरू छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मैले प्रतिनिधिसभामा नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र बीमासम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रतिवेदन पेस गरेको थिएँ। संविधानले पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हक दिएको छ, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैले सहकार्य गर्दै जानुपर्छ।

जनताको आर्थिक, शैक्षिक अवस्था सुधार्न के गर्न सकिन्छ?

जनताको अवस्था सुधार्नका लागि दुई वटा मूलभूत विषय छन्। पहिलो शिक्षा र अर्को रोजगारी। जबसम्म देशमा शिक्षा र रोजगारीको वातवरण हुँदैन, तबसम्म हालको अवस्थाभन्दा जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैन।