सरकारले ‘अर्जेन्सी’ देखाएर ल्याएका अध्यादेश आएनन् कार्यान्वयनमा, नियमावलीको छैन अत्तोपत्तो

काठमाडौं। पाँच महिनाअघि अध्यादेश ल्याउँदा ‘संसद् अधिवेशन पर्खिन समय छैन’ भनेको सरकारले कार्यान्वयनमा भने पूरै बेवास्ता गरेको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न अध्यादेशमार्फत पुस अन्तिम साता २६ वटा कानुन संशोधन गरेको सरकारले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका बनाउन भने बेवास्ता गरेको हो। सरकारका प्रवक्ताले भने प्रक्रिया नै लम्बेतान खालको भएकाले ढिलाइ हुन पुगेको बताएका छन्।

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ चैत १९ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकामा आवश्यक नियमावली र निर्देशिका नबनाइएका कारण कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

जबकि सरकारले पुस अन्तिम साता अध्यादेश ल्याउँदा सुशासन र लगानी प्रवर्धनका लागि कानुन बनाउन संसद्लाई पर्खेर बस्ने समय नरहेको बताएको थियो।

अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कानुनी अड्चन हटाउनु, स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउनु, लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नु, लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नु लगायत थियो।

अध्यादेशमा गरिएका प्रावधानले विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति प्रणालीलाई केही हदसम्म सहज बनाउने, लगानी प्रक्रिया सरल पार्ने, मुनाफा लैजान सहज बनाउने, संयुक्त लगानीका ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बल्ल विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विदेशमा लगानी सम्बन्धी सर्त, क्षेत्रगत सीमालगायत व्यवस्था समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’मा चौथो संशोधन गरेको छ।

यसअनुसार अब नेपालका आईटी उद्योगले विदेशमा १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।

विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुईमध्ये न्यून) हुनेछ।’

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग खोली विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही बुँदा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले विनियमावलीमा संशोधन गरेको हो।  

त्यसका साथै राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ।

संशोधित विनियमावलीले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल जस्ता लगानी कोषमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

तर, अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका अरु कानुन कार्यान्वयनका लागि थप व्यवस्था हुन नसक्दा अन्य क्षेत्रका व्यवसाय तथा उद्योगहरूको लगानी सहजीकरणमा ढिलाइ भएको छ।

यसले नेपाललाई लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन्। विशेषगरी ठूला पूर्वाधार परियोजना र उत्पादनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

संसद् छलेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि लगानीको वातावरण बनाउन खोजेको भन्दै त्यतिबेला सरकारको खासै आलोचना भएन। तर, त्यसका लागि थप कानुनी व्यवस्था नगर्दा अध्यादेशको रफ्तारमा ब्रेक लागेको छ।

किन ढिलाइ?

अध्यादेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव मुख्य कारण देखिन्छ। अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुन अर्थ मन्त्रालयका साथै कानुन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड लगायत निकायसँग सम्बन्धित छन्।

यी निकायबीच सहकार्यको कमीले नियमावली निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जानकारहरु बताउँछन्। कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका साथै राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमीले पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण सुधारका कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

पूर्वसचिव काशीराज दाहालले सरकारी निकायबीच समन्वय असाध्यै फितलो हुनु, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले इच्छाशक्ति नदेखाउनु ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको बताए। उनले भने, ‘अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले तदारुकता देखाउँदा समयमै काम हुन्थ्यो। संशोधन भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा अन्य विषयले रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

नियमावली बनाउने प्रक्रियामा विभिन्न चरण हुन्छन्। जसमा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श, स्वीकृति र अनुमोदन जस्ता प्रक्रिया पर्छन्। यी सबै प्रक्रिया समयमै पूरा हुन नसक्दा संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियमावली बनाउने प्रक्रिया नै लामो र झन्झटिलो भएकाले ढिलाइ भएको बताए।

‘नियमावलीको मस्यौदा बनाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो। त्यसपछि कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‌मा आउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट पनि छलफल र थप अध्ययनका लागि समितिमा पठाइन्छ। यही लामो प्रक्रियाले गर्दा नै ढिलाइ भएको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो प्रक्रिया नै चार-पाँच महिना लाग्ने खालको छ। जसले गर्दा सरकारले जुन सोचका साथ अध्यादेश ल्याएको हो, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन।’

अर्थ मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत भएका संशोधन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले नियमावली, निर्देशिका, विनियमावली बनाइरहेको बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले विनियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसक्यो। अन्य सम्बन्धित निकायले पनि यसमा काम गरिरहेका छन्। सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो। छिट्टै सबै निकायबाट तयार हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ।’

लगानीकर्ता अलमलमा

अध्यादेश वा ऐनले परिकल्पना गरेका व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि विस्तृत नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाको आवश्यकता पर्छ। यी दस्तावेजहरूले ऐनमा भएका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्ने, प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र सरोकारवालाहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने गर्छन्।

तर, अध्यादेश आएको महिनौँ बितिसक्दा पनि कानुनमा भएका परिवर्तनलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक नियमावली र निर्देशिका नबन्दा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको छ।

यसले लगानीकर्ताहरू अलमलमा परेका मात्रै छैनन्, प्रत्यक्ष असर नयाँ लगानीका प्रस्तावहरूमा पनि परेको छ। अध्यादेशको घोषणाले उत्साहित भएका लगानीकर्ताहरू कानुनी स्पष्टता र प्रक्रियागत सहजता नपाउँदा योजनाअगाडि बढाउन पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सरकारले निजी क्षेत्रको विस्तारमा देखाएको तादरुकतालाई प्रशंसा गरे पनि कतिपय कानुनी अस्पष्टता अझै रहेको बताउँछन्।

‘अध्यादेशले महत्त्वपूर्ण सुधारको संकेत गरेको छ। तर, लामो समयदेखि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्य व्यवस्था नगरिंदा लगानी विस्तारमा पर्ख र हेरको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयनका अन्य पाटो अगाडि बढाए र स्थिर नीति लिए लगानीकर्तालाई सहज हुन्थ्यो।’

अध्यादेशमार्फत गरिएका लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधनको पूर्ण लाभ लिनका लागि सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।