बहाल करमा सर्वोच्चको आदेश : संघीय सरकारको ३ अर्ब राजस्व असुलीमा पर्नेछ धक्का

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत बहालकर सम्बन्धमा गरेको एक आदेशका कारण आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक साढे २ देखि ३ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन धरापमा परेको छ।

सर्वोच्चले संस्थागत बहालकरको संकलन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै विराटनगर महानगरका पक्षमा रिट जारी गरेपछि विभागको संकलनमा धक्का पुग्ने देखिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठले गत जेठ २० मा स्थानीय तहले नै संस्थागत बहालकर असुल गर्न पाउने गरी महानगरका पक्षमा रिट जारी गरेका हुन्।

अब सर्वोच्चको आदेशलाई नजिर बनाउँदै अन्य स्थानीय तहले पनि संस्थागत बहालकर असुल गर्ने भएपछि विभागले वार्षिक गर्दै आएको पौने तीन अर्बसम्मको करमा धक्का लाग्ने छ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा संस्थागत बहाल करबाट २ अर्ब ३१ करोड संकलन गरेको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७४ करोड असुली भएको थियो।

विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले सर्वोच्चको आदेशका बारेमा आफूले जानकारी पाउन बाँकी रहेको बताए।

महानिर्देशक दाहालले महानगरका पक्षमा रिट जारी भएको हो भने विभाग पुनरवलोकनमा जाने जानकारी दिए। महानिर्देशक दाहालले भने, ‘आदेश आउनेबित्तिकै हामी पुनरवलोकनमा जानेछौं। संस्थागत बहालकर हामीले नै संकलन गर्दै आएका हौं। पुनरवलोकनमा हाम्रै पक्षमा आदेश आउने विश्वास छ। धरापमा पर्दैन।’

आन्तरिक राजस्व विभागले सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहलाई व्यक्तिगत बहालकर मात्र संकलन गर्ने कानुनी अधिकार भएको जिकिर गरेको छ।

महानगरका कानुनी सल्लाहकार डिल्ली घिमिरेले आदेशको पूर्णपाठ नआइसकेको तर महानगरका पक्षमा आदेश आएको जानकारी दिए। अधिवक्ता घिमिरेले महानगरले संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम संस्थागत बहालकरको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहकै हुने मागदाबी सहित २०७६ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताए।

रिटमा अर्थ मन्त्रालय, विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्याल विराटनगरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। घिमिरेले सर्वोच्चको आदेशलाई नजिर बनाउँदै अब सबै स्थानीय तहले संस्थागत बहालकर असुल गर्नसक्ने उल्लेख गरे। महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महानगरले सर्वोच्चको आदेशअनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि नै संस्थागत बहालकर संकलन गर्न सुरु गरेको स्पष्ट गरिन्।

के हो संस्थागत बहालकर ?

विभागका एक अधिकारीका अनुसार हालसम्म बहालकर २ प्रकारका छन्, व्यक्तिगत र संस्थागत।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो घरमा बहाल लगाएको व्यक्ति वा कम्पनीसँग असुलउपर गरेको बहालको रकमबाट असुल गरेको रकम व्यक्तिगत बहालकरमा पर्छ। यसमा घरधनीले बिजुली, पानी, कार्यालय व्यवस्थापन, ह्रासकट्टी, मर्मत, बैंकब्याज, कर्मचारी तलब लगायतका कुनै पनि खर्चको कट्टी गरेको हुँदैन। जुन रकममा बहाल लगाएको हुन्छ त्यसको १० प्रतिशत कर तिरे पुग्छ।

जसअनुसार विभागले सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहलाई व्यक्तिगत बहालकर मात्र संकलन गर्ने कानुनी अधिकार भएको जिकिर गरेको छ। ‘तर कुनै व्यवसायीले कम्पनी नै दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा भवन, फ्ल्याट, कोठा वा भवन परिसरको कुनै स्थान बहालमा दिएको छ भने त्यस्तो कम्पनीसँग असुल गरिने बहालकर संस्थागत हुन्छ। यस्तो कर आयकर अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैले यसको क्षेत्राधिकार संघीय सरकार अन्तर्गत हुनु पर्छ’, ती अधिकारीको भनाइ छ।

उनका अनुसार जस्तै ‘क’ नामको कम्पनीले सपिङ मलको निर्माण गरेको छ। उक्त कम्पनीले आफूले असुल गरेको बहालको रकममा खर्चकट्टा गर्दछ र करयोग्य आयमा कर तिर्छ। यसरी यो कर आयकर अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैले कानुन अनुसार यसको क्षेत्राधिकार संघीय सरकारमा हुन्छ।

उनले संविधानको अनुसूची ५ को क्रम संख्या ९ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची १ अनुुसार संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै आयकर संकलन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा भएको बताए।

पुराना विषय र फाइलको कसैलाई मतलब छैन। सबैजसो अधिकारी टालटुल गरेर जागिर खान पल्किएका छन्। जसरीतसरी साँझको ५ बजाएर घर पुग्ने हिसाबमा काम गरेपछि आफ्नो पक्षको यस्तो बलियो मुद्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले हार्नुपरेको हो।

आयकर ऐन अनुसार लगानीबाट प्राप्त लाभांश, ब्याज, प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी, भाडा र रोयल्टीलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने छ।

‘सोही ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिले घरबहाल करबापत प्राप्त गरेको रकममा करकट्टी गर्नुपर्ने छैन भन्दै यसलाई आयकर तिर्नुपर्ने आय अन्तर्गत राखिएको छैन। तर संस्थागत घरबहाल आयलाई मात्र आयकर तिर्नुपर्ने आय अन्तर्गत राखिएको छ। यसप्रकार यो कर आयकर अन्तर्गत भएकाले यसको क्षेत्राधिकार संघीय सरकारमा हुनुपर्छ’, उनको भनाइ छ।

महानगरको यस्तो जिकिर

विराटनगर महानगरले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिच्छेद ९ मा स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र यसैको दफा ५७ अनुसार कुनै पनि घर, भवन, संरचना बहालमा दिएमा यसको बहालकर स्थानीय तहले असुल गर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ।

अधिवक्ता घिमिरेले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै संघीय सरकारले कुनै पनि प्रकारको बहालकर असुल गर्न नसक्ने उल्लेख गरे।

यसअघि आन्तरिक राजस्व र विराटनगर महानगर दुवै निकायले संस्थागत बहालकर संकलन गर्न थालेपछि २०७६ जेठमा महानगरले उच्च अदालत विराटनगरमा राजस्व कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेको थियो।

उच्चका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासले रिट दायर भएको २ दिनपछि नै महानगरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संस्थागत बहालकर असुल नगर्न भनेको थियो।

यसपछि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको असार १६ को इजलासले घिमिरेकै आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले महानगरका नाममा रिट जारी गरेको हो।

मेहनत नगर्दा हार्‍यो

मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका सरकारी अधिकारीले मन्त्रालय र विभागका जिम्मेवार पदाधिकारीले आवश्यक मेहनत नगर्दा र संस्थागत सम्झना नराख्ता पर्याप्त संवैधानिक र कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि मुद्दा हार्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘पुराना विषय र फाइलको कसैलाई मतलब छैन। सबैजसो अधिकारी टालटुल गरेर जागिर खान पल्किएका छन्। जसरीतसरी साँझको ५ बजाएर घर पुग्ने हिसाबमा काम गरेपछि आफ्नो पक्षको यस्तो बलियो मुद्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले हार्नुपरेको हो’, उनको भनाइ छ।

विभागका महानिर्देशक दाहाल, सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेल, कानुन शाखाका निर्देशक एवम् उपन्यायाधिवक्ता सविता शर्मा तथा सम्बन्धित कार्यालय आन्तरिक राजस्व विराटनगरका प्रमुख भूपालराज शाक्य चारै जनाले बिजमाण्डूसँग उक्त मुद्दाबारे आफूले थाहा नपाएको बताए।

उपन्यायाधिवक्ता शर्माले आफू यस मुद्दाको प्रक्रियामा संलग्न नभएको र बहसपैरवी पनि नगरेको जानकारी दिइन्। यद्यपि, शर्माले यस मुद्दामा विभाग पुनरवलोकनका लागि जाने बताइन्।

विराटनगर कार्यालयका प्रमुख शाक्यले भने, ‘मुद्दा छ भन्ने त सुनेको थिएँ। तर कुन मुद्दा हो, के विषयमा हो केही थाहा छैन। हाम्रो विपक्षमा रिट जारी भएको हो भने हामी तत्काल पुनरवलोकनमा जानेछौँ।’