भारु-नेरु स्थिर विनिमय दर : आर्थिक संवेदनशीलताका दृष्टिले नेपालका लागि कति हितकर?

२०८२ असार ६

डलर, पाउण्ड र युरोका विनिमय दरहरुमा फराकिलो घटबढ भइरहँदा नेपालका आर्थिक बहसहरुमा सुन्न पाइन्छ – ‘भारतसँग स्थिर विनिमय दर छ, नेपालले डराउनु पर्दैन।’ यो ढाडस हो वा यथार्थ? के साँच्चै नेपाली रुपैयाँ (नेरु) लाई समस्या नपर्ने नै हो? आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि स्थिर विनिमय दर बहसको विषय हो – भारतीय रुपैयाँ (भारु) १ रुपैयाँ बराबर नेरु १ रुपैयाँ ६० पैसा।

स्थिर विनिमय दरले ठूला आर्थिक उतारचढावमा केही भर हुन्छ भन्ने गरिए पनि यो सर्वथा हितकर भने होइन। नेपालले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग आफ्नो मुद्रा नेपाली रुपैयाँ (नेरु) को स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै आएको छ। सन् १९९३ को अन्त्यमा सुदृढ गरिएको यो दरले व्यापार, रेमिट्यान्स, मूल्य स्थिरता र मौद्रिक नीति जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख पक्षहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।

भारतसँगको गहिरो आर्थिक अन्तरसम्बन्ध भएको, सानो र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले विनिमय दरको लचकता र अनिश्चितताभन्दा स्थायित्व र अनुमानयोग्यता रोज्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा महामारी, भूराजनीतिक तनाव, र वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि जस्ता विश्वव्यापी संकटहरूले दुवै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर गरेपछि नेपालका लागि यो स्थिर विनिमय दर अझै उपयुक्त छ कि छैन भन्ने बहस बेलाबखत हुन थालेको छ।

नेपाल र भारतीय रुपैयाँबीचको सम्बन्ध २०औँ शताब्दीको मध्यतिर सुरु भएको हो। सन् १९५७ अघि भारतीय र नेपाली दुवै रुपैयाँ सँगै चल्थे। आधिकारिक रूपमा करिब १८५७ देखि १९३० सम्म लगभग १.२८ नेरु बराबर १ भारु थियो। सन् १९३२ मा आधुनिक नेपाली रुपैयाँ लागू हुँदा यसको मूल्य भारतीय मुद्रासँग अनौपचारिक रूपमा मिलाइयो। सन् १९५७ को मुद्रा तथा नोट ऐनले १०० भारु बराबर १६० नेरुमा कस्टम्स र बैंकिङ सहज बनाउन औपचारिक व्यवस्था गर्‍यो, जसले १.६० को स्थिर दर कायम पार्‍यो। तर जून १९६६ मा भारतले आफ्नो रुपैयाँ अवमूल्यन गर्दा (लगभग १.०१५५ नेरु प्रति भारु), नेपालले पनि न्यून समायोजन गर्दै तत्कालै पुनः १.६० मा फर्कनु सामान्य थियो।

यसै क्रममा, भारतीय नोट भारतीय बजारबाट प्रतिबन्ध गरियो। यसले विनिमय दर नीतिमा राजनीतिक र आर्थिक संवेदनशीलता स्पष्ट देखायो। सन् १९७० र १९८० को दशकमा नेपालले व्यापार-भारित मुद्रा बास्केट अपनाउन खोज्दा पनि भारतसँगको व्यापक व्यापारले गर्दा अधिकांश भाग भारु–प्रधान नै रह्यो। सन् १९९३ को अन्त्यतिर भुक्तानी सन्तुलन संकट र उच्च मुद्रास्फीति दबाबबीच नेपालले पुनः १ भारु बाराबर १.६० नेरुमा स्थिर हुन निर्णय गर्‍यो र यो अहिलेसम्म चलिरहेको छ।

नेपाल र भारतीय रुपैयाँबीचको स्थिर विनिमय दर दुई देशको गहिरो आर्थिक सम्बन्धको आधारस्तम्भ हो, जसले विभिन्न तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित पक्षबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ। विशेषगरी नेपालले आफ्नो कुल व्यापारको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग गर्ने भएकाले यो स्थिर दरले व्यापारीहरूलाई विनिमय दरको जोखिमबाट बचाउँदै आयात-निर्यातमा सहजता प्रदान गर्छ। त्यसैगरी, भारतबाट आउने विप्रेषण, जसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० देखि २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो।

विनिमय दरमा स्थिरताले गर्दा १० हजार भारु पठाउँदा सधैं १६ हजार नेरु नै प्राप्त हुने सुनिश्चितता छ। जसले लाखौं नेपाली परिवारलाई ढुक्क बनाएको छ। यसबाहेक खुला सिमानाका कारण भारतीय पर्यटक र सीमावर्ती बासिन्दाका लागि दैनिक आर्थिक कारोबारमा सहजता छ। भारतको तुलनात्मक रूपमा स्थिर अर्थतन्त्रसँगको यो आबद्धताले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिजस्ता आवश्यक वस्तुहरूको आयात मूल्यमा स्थिरता ल्याई नेपाललाई आर्थिक उतारचढावबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ। यसरी, व्यापारिक एकीकरण, विप्रेषणको विशाल प्रवाह, पर्यटकीय सहजता र मूल्य स्थिरताजस्ता बलिया आर्थिक आधारहरूले नेरु-भारु सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक संवेदनशीलताका लागि अपरिहार्य बनाएको छ।

नेपालले आफ्नो रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध गर्नु केवल आर्थिक निर्णय मात्र नभइ यो भारतसँगको गहिरो कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्धको संकेत पनि हो। यो निर्भरता साझा बिजुली ग्रिड र खुला सिमानाजस्ता अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। नीति निर्माताहरू यसलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ को एक महत्त्वपूर्ण उपकरण मान्छन्, जसले जलविद्युत निर्यात, पारवहन सन्धि र सुरक्षा संवादजस्ता महत्त्वपूर्ण वार्तामा विश्वसनीयता र पूर्वानुमानयोग्यता प्रदान गर्दछ। तर, यसको मूल्यस्वरूप नेपालले आफ्नो मौद्रिक स्वतन्त्रता गुमाउनुपरेको छ।

जब भारतले आफ्नो ब्याजदर परिवर्तन गर्छ वा मुद्राको अवमूल्यन गर्दछ, नेपाल पनि सोही मार्ग अपनाउन बाध्य हुन्छ। अन्यथा स्थिर दर नै जोखिममा पर्छ। सन् १९६६ मा भारतले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्दाको घटनाले यो तनावपूर्ण वास्तविकतालाई स्पष्ट पार्छ। यही गहिरो राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण पूर्व गभर्नर केशव आचार्यले चेतावनी दिएझैँ यस दरबारे कुनै पनि पुनर्विचार ‘बन्द ढोका पछाडि’ मात्र सम्भव छ।

अन्ततः समर्थकहरूका लागि यो व्यवस्था द्विपक्षीय व्यापार र वित्तीय स्थिरताका लागि वरदान हो भने आलोचकहरूका लागि यो रणनीतिक स्वायत्ततामाथिको अंकुश हो, जसले नेपालको सार्वभौमिकता र आर्थिक बाध्यताबीचको निरन्तर द्वन्द्वलाई उजागर गर्दछ।

स्थिर विनिमय दरका फाइदा

विनिमय-दर स्थिरता : भारुसँग १.६० को दर स्थिर भएकाले नेपाली व्यवसायी, उपभोक्ता र व्यापारीले मूल्यमा हुने आकस्मिक उतारचढावको सामना गर्नु पर्दैन। वीरगंज, भैरहवा र काँकडभिट्टा जस्ता सीमावर्ती सहरहरूमा व्यापारीहरूले दुवै मुद्रामा मूल्य तोक्ने हुँदा दैनिक विनिमय दर जाँचिरहने झन्झट बिना नै कारोबार सहज हुन्छ।
मूल्यमा अनुशासन : भारतको मुद्रास्फीति दर तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले, सोही मुद्रासँगको आबद्धताले नेपाललाई पनि आफ्नो आन्तरिक मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुगेको छ। इन्धन, खाद्यान्न र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात भारुमा नै हुने हुँदा स्थिर विनिमय दरले घरेलु बजार मूल्यलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ।
रेमिट्यान्समा सहजता : भारतबाट औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कविना सजिलै भित्रिन्छ। यसले गर्दा, भारतमा काम गर्ने नेपालीले ५ हजार भारु पठाउँदा नेपालमा रहेको परिवारले ठ्याक्कै ८ हजार नेरु पाउँछ भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ।
पर्यटन र श्रम आवतजावतमा सुविधा : भारतीय पर्यटक र सीमा वारपार दैनिक आवतजावत गर्ने नेपालीहरूले विनिमय दरको उतारचढावको चिन्ता नगरी रुपैयाँमा कारोबार गर्न सक्छन्, जसले सीमावर्ती जिल्लाहरूको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ।
लगानीकर्ताको विश्वास : स्थिर विनिमय दरले गर्दा नेपालमा लगानी गर्ने भारतीय कम्पनीहरूले आफ्नो नाफा फिर्ता लैजाँदा मुद्राको घटबढबाट हुने जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन। यो पूर्वानुमानयोग्य व्यवस्थाले जोखिम घटाउँछ र भारतबाट आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ।
न्यून कारोबार लागत : सीमावर्ती बजारहरूमा क्रेता र बिक्रेताले मुद्रा साट्ने झन्झट र अतिरिक्त शुल्क बिना नै नेपाली वा भारतीय रुपैयाँमा कारोबार गर्न सक्छन्। यसले गर्दा पैसा सटहीमा लाग्ने लागत बचत हुन्छ र व्यापार तथा पर्यटन दुवैलाई प्रवर्धन गर्दछ।

स्थिर विनिमय दरका बेफाइदा

मौद्रिक नीतिको स्वायत्ततामा ह्रास: स्थिर विनिमय दर प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकैसाथ स्थिर दरको रक्षा गर्ने, घरेलु ब्याजदर निर्धारण गर्ने र स्वतन्त्र बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने काम गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि, जब भारतीय रिजर्भ बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न आफ्नो ब्याजदर बढाउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई पछ्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, अन्यथा स्थिर दरमा दबाब पर्छ। अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेका शब्दमा ‘कुनै पनि देशले एकैसाथ स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति कायम राख्न सक्दैन।’
आयातित आर्थिक संकट: स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालले बाह्य आर्थिक संकटहरूको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सन् २०२२ को मध्यतिर जब भारतमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो, नेपालको मुद्रास्फीति पनि बढेर लगभग ८-९ प्रतिशतमा पुग्यो। त्यसैगरी, जब अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भई प्रतिडलर लगभग भारु ८८ को कीर्तिमानी न्यून स्तरमा पुग्यो, नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः कमजोर भयो। जसले गर्दा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात महँगियो। स्थिर दरले १ भारु बराबर १.६० नेरुको सम्बन्ध कायम राख्ने हुँदा नेपालले बाह्य मुद्राको उतारचढावको पूर्ण भारवहन गर्नुपर्छ र आफ्नो आवश्यकता अनुसार मुद्राको अवमूल्यन गर्ने क्षमता गुमाउँछ।

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतामा कमी: सैद्धान्तिक रूपमा, नेपालले आफ्नो निर्यात—जस्तै तयारी पोसाक, गलैंचा र विशेष कृषि उत्पादनहरूलाई बढावा दिन मुद्राको अवमूल्यन गर्न सक्थ्यो। तर, स्थिर विनिमय दरका कारण, यस्तो कुनै पनि कदमका लागि भारतले पहिले आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्ने हुन्छ। फलस्वरूप, नेपाली निर्यातकहरूले परिवहन लागत वा भन्सार बाधाहरूलाई कम गर्न विनिमय दर समायोजनको लाभ उठाउन सक्दैनन्। यसको विपरीत, सस्तो भारतीय आयातले घरेलु बजारमा प्रभुत्व जमाउँछ, जसले व्यापार घाटालाई थप बढाउँछ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब: स्थिर दरलाई टिकाइराख्न राष्ट्र बैंकले पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति (भारु र अन्य प्रमुख विदेशी मुद्रा) कायम राख्नुपर्छ। सन् २०१६ को भारतीय विमुद्रीकरणले यसको जोखिमलाई स्पष्ट पारेको थियो। भारतले ५०० र १ हजार दरका आफ्ना नोटहरू प्रचलनबाट हटाउदा नेपाललाई भारुको अभाव भएको थियो। उक्त नोटबन्दीका बेला आरबीआइबाट आपतकालीन सहायता नआएसम्म सीमावर्ती व्यापारलाई ठप्प भएको थियो। यस्तै कुनै गलत आर्थिक नीति वा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्रवाहमा अप्रत्याशित कमी आएमा सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आउन सक्छ, जसले दरलाई थप जोखिममा पार्छ।

पुँजी प्रवाहमा अवरोध: स्थिर दरको सुरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकले पुँजी खाता कारोबारमा विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले खुला वित्तीय बजार खोज्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्छ। यद्यपि नेपालको पुँजी खाता पूर्ण रूपमा बन्द छैन, तर विदेशी मुद्राको प्रयोग र फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा रहेका प्रतिबन्धहरूले विश्वव्यापी पोर्टफोलियो लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन र गहिरो वित्तीय एकीकरणमा बाधा पुऱ्याउँछ।

नेपालले भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग कायम राखेको स्थिर विनिमय दर दक्षिण एसियामा एक्लो भने होइन। भुटानले पनि आफ्नो मुद्रा, न्गुल्त्रुमलाई भारुसँग बराबर (१:१) मा स्थिर गरेको छ। भुटानले एक प्रकारको मुद्रा बोर्ड प्रणाली सञ्चालन गर्दछ, जहाँ जारी गरिएको प्रत्येक न्गुल्त्रुमलाई शतप्रतिशत भारु सञ्चितिले समर्थन गरिएको हुन्छ। भुटानको यो कडा प्रणालीले उसलाई कुनै पनि मौद्रिक स्वविवेकको अधिकार दिँदैन, जबकि नेपालको व्यवस्थित स्थिर दर प्रणालीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सीमित दायराभित्र विनिमय दर समायोजन गर्न केही लचकता प्रदान गर्छ। यी सूक्ष्म भिन्नताहरूका बावजुद दुवै देशले आफ्नो मुद्रालाई भारुसँग जोडेर व्यापार सहजीकरण र मूल्य स्थिरता जस्ता समान लाभहरू उठाएका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा हङकङले आफ्नो डलरलाई सन् १९८३ देखि अमेरिकी डलरसँग ७.८० हङकङ डलर बराबर १ अमेरिकी डलरको दरमा स्थिर राखेको छ। यो दरलाई शतप्रतिशत अमेरिकी डलरको सञ्चिति आवश्यक पर्ने एक कडा मुद्रा बोर्डमार्फत लागू गरिएको छ। हङकङको स्थिर दरले उसलाई विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन मद्दत गरेको छ। यसको विपरीत, नेपालको स्थिर दर क्षेत्रीय व्यापारमा केन्द्रित छ, जसले विशेषगरि सीमापार व्यापार, श्रम आवागमन र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई सहजीकरण गर्छ।

पाकिस्तान, बंगलादेश वा श्रीलंका जस्ता देशहरूले आफ्ना मुद्राहरूलाई प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको मुद्राको बास्केटको आधारमा एक निश्चित ब्यान्डभित्र उतारचढाव हुन दिन्छन्। तर, नेपाल र भुटानको भारुसँगको विशेष सम्बन्धले उनीहरूको भौगोलिक अवस्था (भूपरिवेष्ठित र हिमाली भूभाग) र भारतमाथि अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

हालका वर्षहरूमा अभूतपूर्व विश्वव्यापी सङ्कटहरूका बीच भारुसँगको स्थिर विनिमय दरमाथिको बहस तीव्र भएको छ। कोभिड-१९ महामारीले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध पुऱ्यायो, पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनायो र विश्वव्यापी रूपमा मौद्रिक सहजीकरणको लहर ल्यायो। यसै पृष्ठभूमिमा सन् २०२२ को मध्यतिर जब भारतमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत नाघ्यो, नेपालमा पनि त्यसको असर देखियो र यहाँको मुद्रास्फीति दर ८-९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो। सँगसँगै अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर भई प्रति डलर लगभग ८८ भारुको स्तरमा पुग्दा नेरु पनि अवमूल्यन हुन बाध्य भयो। यसले गर्दा मेसिनरी र इन्धन जस्ता डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने आयातित वस्तुहरू नेरुमा निकै महँगो पर्न गए।

यसै सन्दर्भमा सन् २०२४ को सुरुमा अर्थशास्त्री किरण पौडेलले सन् १९९३ मा कायम गरिएको स्थिर दर जुन परिस्थितिमा आधारित थियो, त्यो अहिले विद्यमान नरहेको तर्क गरे। सुस्त घरेलु वृद्धि, निरन्तरको व्यापार घाटा र विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरता जस्ता कारणले नेपालले आफ्नो कठोर विनिमय दर नीतिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले द्विपक्षीय विश्वास र विस्तृत तयारीको आवश्यकता औँल्याउँदै स्थिर दर परिवर्तन गर्न ‘कुनै हतार नभएको’ सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ, आयातकर्ताहरू यो दरले बजारलाई सस्तो भारतीय सामानतर्फ पक्षपोषण गरेको गुनासो गर्छन् भने निर्यातकहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाएको बताउँछन्।

यो बहसका बीच, सन् २०२४ को मध्यमा सरकारले बृहत् आर्थिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार समिति गठन गर्‍यो। समितिका प्रारम्भिक सिफारिसहरूमा भारुसँगको स्थिर दरको विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण गर्ने, सीमित व्यापारिक दायराको परीक्षण गर्ने, र कुनै पनि ठूलो परिवर्तन गर्नुअघि अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई सुदृढ पार्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यस्तै सतर्कतालाई समर्थन गरेका छन्। विश्व बैंकको सन् २०२४ को एक प्रतिवेदनले भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने सङ्कटले नेपाललाई जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको डिसेम्बर २०२४ को प्रतिवेदनमा ‘समयसँगै विनिमय दरमा थप लचकता अपनाउँदा बाह्य संकटहरूलाई सामना गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने’ उल्लेख छ। यद्यपि हतारमा गरिने परिवर्तनले मुद्रास्फीति र पुँजी पलायनको जोखिम निम्त्याउन सक्नेमा सचेत गराइएको छ। फिच र मूडीज जस्ता मूल्यांकन संस्थाहरूका अनुसार नेपालसँग रहेको लगभग ११-१३ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी विनिमय सञ्चिति र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३-४ प्रतिशतको चालु खाता घाटाले तत्कालका लागि स्थिर दरलाई धान्न सक्ने देखाउँछ। तर, निरन्तर वित्तीय असन्तुलनले भविष्यमा पर्न सक्ने दबाबको सामना गर्न सञ्चिति घट्दै जाने जोखिम रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ।

स्थिर विनिमय दरको विषयमा राजनीतिक बहस लगभग मौन छ। सन् २०२४ को आम चुनावमा कुनै पनि प्रमुख दलले यो व्यवस्था हटाउने वाचा गरेनन्। बरु, उनीहरूका घोषणापत्रहरू संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित थिए, जस्तै- वित्तीय घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ५ प्रतिशतबाट घटाएर सन् २०२६ सम्ममा ३ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र निर्यात विविधीकरण गर्ने। यस नीतिको प्राविधिक पक्षबारे आम जनतामा चेतना सीमित छ। सहरी क्षेत्रका शिक्षित वर्गले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्, तर ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रका समुदायले यसको प्रत्यक्ष असर भोग्दै आएका छन्।

जब भारु कमजोर हुन्छ, उनीहरूको दैनिक उपभोगका वस्तुहरू (चामल, तेल, मल) को मूल्य तत्काल बढ्छ। जबसम्म भारतको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहन्छ, अधिकांश नेपाली नीति निर्माताहरू स्थिर दरबाट हुने कुल लाभ यसको लागतभन्दा बढी रहेको विश्वास गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारीनुसार ‘हतारमा स्थिर दर त्याग्नु भनेको हामी निर्भर रहेको व्यापार र वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्नु हो।’

भविष्यमा नेपालले अल्पकालका लागि भारतीय रुपैयाँसँगको १.६० को स्थिर विनिमय दरलाई कायम राख्दै यसका कमजोरीहरू न्यूनीकरण गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक लचकता निर्माण गर्न निम्न सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

१. मौद्रिक स्थायित्वको आधारका रूपमा स्थिर दरलाई कायम राख्ने (अल्पदेखि मध्यम-अवधि)

व्यापारिक र लगानीकर्ताको विश्वास टिकाइराख्न आगामी कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षसम्म १ भारु बराबर १.६० नेरुको दरलाई निरन्तरता दिने।
दरलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन नगरी सानातिना आर्थिक धक्काहरू सहन सक्ने क्षमता बढाउन साँघुरो व्यापारिक ब्यान्डको परीक्षण गर्ने, जस्तै १.६० को वरिपरि २ प्रतिशतको लचकता अपनाउने।

२. वित्तीय अनुशासन र मौद्रिक समन्वय सुदृढ गर्ने

वित्तीय घाटा न्यूनीकरण: सन् २०२६ सम्ममा वित्तीय घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता: लक्षित नभएका अनुदानहरू हटाउने र पुँजीगत परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने।
राजस्वको दायरा विस्तार: मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को अनुपालनमा कडाइ गर्ने र भन्सार प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउने।
नीतिगत समन्वय: नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय सुनिश्चित गर्दै स्थिर दरसँग मेल खाने गरी विवेकपूर्ण मुद्रा आपूर्ति कायम राख्ने र मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने जस्ता विश्वसनीय लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने।

३. विदेशी विनिमय सञ्चिति निर्माण र संरक्षण गर्ने

कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी भारु र अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने।
भारतको मुद्रामा अप्रत्याशित दबाब आएमा जोखिम कम गर्न सञ्चितिमा भारुसँगै अमेरिकी डलर र युरो जस्ता मुद्राको हिस्सा बढाएर विविधीकरण गर्ने।
सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्न आकस्मिक योजना बनाउने (स्ट्रेस-टेस्टिङ गर्ने), जस्तै:
- भारुमा एकै रातमा १० प्रतिशत अवमूल्यन भएमा के गर्ने?
- विप्रेषण प्रवाहमा भारी गिरावट आएमा के गर्ने?
संकटको समयमा तरलता अभाव हुन नदिन भारतीय रिजर्भ बैंकसँग कम्तीमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको औपचारिक स्वाप लाइन स्थापनाको पहल गर्ने।

४. प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निर्यात विविधीकरण बढाउने

ढुवानी लागत घटाउन र निजी लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार (सडक, रेलमार्ग, जलविद्युत प्रसारण लाइन) मा लगानी केन्द्रित गर्ने।
मूल्य अभिवृद्धि हुने निम्न क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने:
- सूचना प्रविधि सेवाहरू: सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ र डिजिटल प्लेटफर्म।
- विशेष कृषि उपज: ब्रान्डिङसहितको अर्गानिक चामल, चिया र मसला।
- पर्यटन: भारतीय पर्यटकमाथिको निर्भरता कम गर्न युरोप, अमेरिका र अन्य देशका पर्यटकलाई लक्षित गरी मुस्ताङ र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रमा पर्या-पर्यटनको विकास गर्ने।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू (कृषि-प्रशोधन, औषधि, हल्का उत्पादन) लाई कर छुट वा सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता लक्षित प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्ने।

५. स्थिर दरको आवधिक र पारदर्शी समीक्षा गर्ने

वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दर, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता र आयातित मुद्रास्फीतिको असर जस्ता सूचकहरूको विश्लेषण गर्न शैक्षिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वार्षिक ‘विनिमय दर प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने।
स्थिर दरका फाइदा, बेफाइदा र सुधारका प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न उद्योग वाणिज्य संघ, मजदुर संगठन र नागरिक समाजसँग नियमित परामर्श गर्ने।

६. संरचनात्मक सुधारमार्फत आर्थिक लचकता बढाउने

जलविद्युत, सूचना प्रविधि जस्ता आर्थिक वृद्धिका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक र प्राविधिक तालिममा जोड दिने।
स्टार्ट-अपहरूका लागि दर्ता र अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउँदै व्यवसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने।
आयातित भारतीय सामानमाथिको निर्भरता घटाउन सीमावर्ती जिल्लाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानीमा मूल्य शृङ्खला विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने।

७. भारतसँग कूटनीतिक संवाद कायम राख्ने

विनिमय दर समायोजनसम्बन्धी कुनै पनि छलफल गर्दा सीमावर्ती अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरबारे भारतसँग द्विपक्षीय समन्वय गर्ने।
संकटको समयमा तरलता अभाव नहुने सुनिश्चितताका लागि आरबीआइसँग स्थायी स्वैप व्यवस्थालाई औपचारिकता दिने।

८. सर्वसाधारणसँग पारदर्शी सञ्चार गर्ने

स्थिर विनिमय दरले मूल्य, व्यापार र दैनिक जीवनमा पार्ने असरबारे विशेषगरि ग्रामीण र सीमावर्ती क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
भविष्यमा हुन सक्ने कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन (जस्तै, ट्रेडिङ ब्यान्ड) चरणबद्ध रूपमा कसरी लागू गरिनेछ र त्यसबाट पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू के-के छन् भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिने।

सन् १९९३ देखि भारतीय रुपैयाँसँग १.६० को स्थिर विनिमय दरले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस व्यवस्थाले व्यापारिक विनिमय जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ, रेमिट्यान्सको प्रवाहलाई सहज बनाएको छ, मूल्य स्थिरता कायम गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ र लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ।

यसरी यो नीति व्यावहारिक र परिणाममुखी साबित भएको छ। यद्यपि, यसको नतिजास्वरूप देशले केही महत्त्वपूर्ण मूल्य चुकाउनु परेको पनि छ। एकातिर मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्रता सीमित भएको छ भने अर्कातिर कुनै पनि बाह्य आर्थिक संकटले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेको छ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता कमजोर तुल्याएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रक्षा गर्न निरन्तर दबाब सिर्जना गरिएको छ।

बदलिँदो विश्व आर्थिक परिवेशमा नेपालले अल्पकालीन स्थायित्व र दीर्घकालीन आर्थिक लचकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने मार्ग खोज्नैपर्छ। यसका लागि, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। साथै, निर्यातका क्षेत्रहरूलाई विविधीकरण गर्दै नयाँ बजारहरू अन्वेषण गर्ने र आवश्यक संरचनात्मक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने अपरिहार्य छ। यस्ता दूरगामी कदमहरूले वर्तमान स्थिर विनिमय दरको लाभ लिँदै भविष्यमा लचिलो विनिमय दर प्रणालीमा संक्रमणका लागि ठोस आधार तयार गर्नेछन्। जब मौद्रिक नीतिमा पुनर्विचार र सुधार गर्ने उपयुक्त समय आउनेछ, त्यसबेला नेपालको समग्र आर्थिक क्षमता पूर्णरूपमा उजागर हुनेछ र देश एक बलियो तथा प्रतिस्पर्धी आर्थिक इकाइका रूपमा अघि बढ्नेछ।