पुल र रणनीतिक सडकका लागि ५०.५१ अर्ब ऋण, एमसीए नेपाललाई सरकारले दियो वनको जग्गा

काठमाडौं। सरकारले विश्व बैंक समूहबा६ ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने निर्णय गरेको छ।

असार २ गते बसेको बैठकले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरण र रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि ५०अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्णय अनुसार पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंकबाट २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण लिइने भएको छ।

यस्तै रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको गुरुङले जानकारी दिए।

बैठकले बर्दियामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि दक्षिण कोरिया सरकारबाट करिब १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रूपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाललाई ४०० केभी डवल सर्किट विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नवलपरासीको सुनवल, रामग्राम र बर्दघाट नगरपालिकामा राष्ट्रिय वनको ४३.६६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।