मन्त्रीका जथाभावी निर्णयले सचिवहरु वाक्क, पहुँचका आधारमा गरिने काज सरुवा अब बदर गरिने

काठमाडौं। सरकारका सचिवहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावीरुपमा काजमा खटाउँदा त्यसले प्रशासनमा अराजकता निम्त्याएको निष्कर्षसहित अब आइन्दा कानुनविपरीतका काज सरुवा बदर गर्ने निर्णय गरेका छन्।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले असीमित अवधिसम्म काज सरुवा हुन नदिने र कानुन तथा नियमावली विपरीतका काज सरुवा बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘कर्मचारीहरूलाई असीमित अवधिसम्म कामकाज काजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने। कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क., निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२क, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१क. र २१ख तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गर्ने,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने। प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरित हुने गरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने।’

भिजिट भिसाका नाममा भएको अवैध असुली बाहिर आएपछि त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा पहुँचका आधारमा दरबन्दी भन्दा धेरै कर्मचारीलाई काजमा खटाइएको खुलेपछि सचिवहरु कानुनी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

मन्त्रीहरुले आफूसँग निकटताका आधारमा कर्मचारीलाई जथाभावीरुपमा काज सरुवा गर्ने विकृति मौलाएका कारण नियामावली विपरीत हुन हकमा बदर गर्ने निर्णय गरेको एक सचिवले बताए।

‘कर्मचारीको सरुवाबारे कानुन र नियमावलीमा स्पस्ट व्यवस्था छ। तर, कर्मचारीहरु मन्त्री र अरु नेताको पावर लगाएर आकर्षक ठाउँमा काजमा जाने विकृति मौलाएको छ। यसले अराजकता मौलाएको निष्कर्ष निकालेर हामीले बदर गर्नेसम्मको निर्णय गरेका हौं,’ ती सचिवले भने।

यस्तै सहसचिवलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापना गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्यरुपमा सहमति लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।