गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट प्रचण्ड ब्याक हुनुको कारण देउवाको ‘प्लान बी’, नजर संवैधानिक नियुक्तिमा

काठमाडौं। जेठ १३ गते चितवन पुगेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दललाई भनेका थिए -गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआएसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्दैन। राजीनामा गराएरै छाड्ने प्रचण्डको उद्घोष थियो। उनै प्रचण्ड आइतबार एकाएक कांग्रेस-एमालेसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी मुद्दाबाटै ‘ब्याक’ भए।

कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने कसरतमा रहेको प्रचण्डको पछिल्लो कदमलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। कतिपयले भने आलोचनासमेत गरे। मंगलबार चितवनस्थित शिवनगरमा रहेको आफ्नो निवास पुगेर प्रचण्डले दुई बुँदेको बचाउ गर्दै भने – ‘प्रचण्ड झुक्यो भन्ने ढंगले हेरियो भने गहिराइ बुझ्न सकिँदैन।’

यतिमात्र हैन प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा व्यवस्था जोगाउन सत्तापक्षको जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता पनि सुनाए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा गराएरै छाड्ने भन्दै विपक्षीलाई जुरुक्कै उचालेका प्रचण्डले भन्न खोजेको गहिराइ के होला?

कांग्रेससँग नजिकिँदै माओवादी

सदनमा अहिले विपक्षी दलको पोजिसन हेरौँ, माओवादी झन्डै सत्तापक्ष जस्तै देखिँदै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निरन्तर विरोधमा उभिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बहिस्कार गर्दै दैनिक भत्तासमेत नबुझ्ने भनेको छ।

प्रतिपक्षीको बलियो खम्बा माओवादी केन्द्र अहिले कांग्रेससँग निकट हुँदै गएकाले पनि यो वातावरण बनेको बताइन्छ। जबकि भिजिट भिसा प्रकरणमा कांग्रेसकै नेताहरुले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दा प्रचण्डले भने पछिल्लो माहोलका कारण मुद्दा छाडेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए। उनका अनुसार अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग अझै केही नजिकिएका छन्।

गभर्नर नियुक्ति प्रकरण र भिजिट भिसा प्रकरणमा एमालेबाट निकै सास्ती खेपेको बुझाइ कांग्रेसभित्र छ। यता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विपक्षी माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुमाथि प्रहार बढाएको छ। पतन्जलि प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि मुद्दा अघि बढाएसँगै दुई विपक्षी दल कांग्रेससँग निकट बनेको देखिन्छ। यतिमात्र हैन कांग्रेसकै मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पदसमेत टेरामक्स प्रकरणका कारण निलम्बनमा परेको छ।

माथिका कारणहरु देखाउँदै कांग्रेस र माओवादी अहिले निकटतम छलफलमा जुटेको देखिन्छ। देउवाले यो योजनाका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा लगाएका छन्। यद्यपि अहिले नै यो योजना अघि बढाइहाल्ने तयारीमा भने देउवा नरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्। ‘माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने देउवाको पहिलो प्राथमिकता हैन। यो प्लान बी हो देउवाको ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिले संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारीमा देउवाको ध्यान छ।’

कारण – संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति। त्यसमा पनि अख्तियार प्रमुख।

पछिल्लो समय अख्‍तियार देउवाको ढोकासम्मै पुगिसकेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी निकट पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण मुछिएसँगै देउवालाई यो विषय टाउको दुखाइ बनेको छ। यसले देउवामाथि दबाब सिर्जना भएको छ – अबको अख्तियार प्रमुख आफूनिकट हुनैपर्छ। यसका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वचन दिइसकेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन्। तर एमालेसँगको गठबन्धन छाड्ने सर्तमा। ‘अख्तियार प्रमुख कांग्रेसलाई दिन प्रचण्ड तयार देखिन्छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो अडान छाड्नु पनि कांग्रेससँग निकटता बढाउनु नै हो,’ माओवादीका एक नेताले भने।

यद्यपि अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा अहिले पदाधिकारी बहाल छन्। पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबाट नियुक्ति बदर हुने आकलन भइरहेका बेला दुई दलले सम्भावित भागबण्डामा कुरा चलाएका हुन्। अदालतले नियुक्ति बदर नगरेमा भने अहिलेकै पदाधिकारी यथावत् हुनेछन्।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कांग्रेस र माओवादी सँगै भएकाले यो विषयमा पनि देउवा र प्रचण्डको भनाइ उस्तै रहेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन्। त्यसैले अख्तियार प्रमुख देउवानिकट बनाउँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि ‘सेफ जोन’ हुन्छ। माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन कांग्रेसका संस्थापनइतर नेताहरु पनि तयार देखिन्छन्।

तर देउवा भने साना दलको बार्गेनिङ शक्तिसँग झिँजो मानिरहेकाले माओवादीसँगको गठबन्धनलाई ‘प्लान बी’मा राखिरहेका छन्। अहिले ८७ सिट रहेको कांग्रेस ७८ सिटसहित बलियो दल एमालेसँग सरकारमा रहेको छ। सरकार बनाउन १३७ सांसद चाहिने हुन्छ। जबकि ओली नेतृत्वको यो सरकारसँग अहिले १७७ सांसद छन्। यसकारण पनि देउवा ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। यसको अर्को कारण सहमतिअनुसार अबको डेढ वर्षमा यही गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन्।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर सत्तामा जाँदा उपेन्द्र यादवदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई समेत कांग्रेसले मनाउनुपर्ने देखिन्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या जोड्दा पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। अहिले कांग्रेसको ८७, माओवादीको ३२ र एकीकृत समाजवादीको ९ मात्र छ सांसद संख्या। कांग्रेसका मोहन बस्नेत र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल निलम्बित भएसँगै १२८ मात्र संसद संख्या पुग्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको ५ र लोकतान्त्रिक समाजवादीको ४ सिट जोड्दा १३७ सिट पुग्छ।

रास्वपा र राप्रपाले कांग्रेसलाई साथ दिने अवस्था आए पनि बार्गेनिङ पावर बढी हुने भन्दै देउवा पन्छिने गरेका छन्। यद्यपि रास्वपा र राप्रपाले कांग्रेसलाई साथ नदिने कांग्रेस संस्थापनइतरकै नेताहरु बताउँछन्। यद्यपि ‘प्लान बी’ अनुसारको नयाँ सरकार बनाउन साना दललाई मनाउने जिम्मा माओवादीले पाएको बताइन्छ।