वायु प्रदूषण बढी काठमाडौं र तराईमा हुनुमा उद्योगका बोइलरको योगदान धेरै : विश्व बैंक प्रतिवेदन

काठमाडौं। सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण काठमाडौं र तराईमा रहनुमा मुख्य कारक उद्योगका बोइलरहरु भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदन ‘टुवार्ड्स क्लिन इयर इन नेपाल बेनिफिट्स, पोलुसन सोर्स एण्ड सोलुसन’ सार्वजनिकीकरण समारोहमा मंगलबार विश्व बैंकका कन्ट्री डिभिजन डिरेक्टर डेभीड सिस्लेनले यो चुनौती निदानमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘काठमाडौं उपत्यका र तराई ती ठाउँहरु हुन् जहाँ वायु गुणस्तरको चुनौती साँच्चै सबैभन्दा ठूलो छ। यो हाम्रो लागि अचम्मको कुरा हुनु हुँदैन। मेरो मतलब, यसले वास्तवमा, देशको भूगोल र देशको जनसांख्यिकीको विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ,’ उनले भने।

सिस्लेनका अनुसार वायु प्रदूषणको स्तर अक्सर डब्लूएचओको दिशानिर्देशभन्दा सातदेखि आठ गुणा बढी हुन्छ। त्यसैले यो मुद्दा गम्भीर छ। र, ती क्षेत्रहरुमा यसले एक नेपालीको औसत आयु तीन वर्षभन्दा बढीले घटाइरहेको उनले बताए। खराब वायु गुणस्तरले कुपोषण वा धुम्रपानभन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिने गरेको उनको भनाइ छ।

सिस्लेनका अनुसार नेपालमा २५ प्रतिशत पुड्कोपनाको स्तर छ र तैपनि वायु गुणस्तर, खराब वायु गुणस्तरको सम्पर्क, विशेष गरी पीएम २.५ ले कुपोषण वा धुम्रपानभन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिन्छ। स्वच्छ हावा र आर्थिक वृद्धि बेग्लाबेग्लै विषय नभइ आपसमा जोडिएको उनले बताए।

प्रदूषण निष्क्रियताको लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ र त्यसले ल्याउने समस्या र समाधान गर्न बाटो देखाउने यो प्रतिवेदनको एउटा मुख्य सन्देश रहेको उनले प्रष्ट पारे। खराब वायु गुणस्तरको लागत प्रति वर्ष जीडीपीको लगभग ६ प्रतिशत छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागत र नेपालले द्रुत सहरीकरण र ‘इकोनोमी अफ स्केल’ बाट देखिरहेका धेरै आर्थिक लाभहरु वायु गुणस्तरको चुनौतीका कारण क्षय भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

वायु गुणस्तरको कुरामा राष्ट्रिय सीमाले पनि धेरै फरक पार्छ। त्यसैले क्षेत्रीय रुपमा भारत, बंगलादेश र नेपाल जस्ता देशहरुमा विकसित भइरहेका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुलाई पूरक बनाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। हावा स्वच्छ बनाउन सकिएमा मात्रै देशहरुले समृद्धि सिर्जना गर्छन् र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्छ।

‘उदाहरणका लागि, उत्पादन र मोबिलिटीको विद्युतीकरण, जसमा हामीले नेपालमा सवारीसाधनको फ्लीटमा यस्तो राम्रो विद्युतीकरण देखेका छौं। नयाँ सवारीसाधनहरूको ६६ प्रतिशत आजकल इलेक्ट्रिक छन्,’ उनले भने, ‘यसमा इभीले पछिल्लो समय यातायातको क्षेत्रबाट स्वच्छ हावा बनाउन केही हदसम्म ठूलो मद्दत पुगेको छ।’ तर औद्योगिक विकासको विद्युतीकरणमा अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार औद्योगिक विकासको विद्युतीकरणले जलविद्युतको लागि ठूलो माग सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, साना तथा मझौला उद्यमहरुको लागत बचत गर्नेछ, र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले कोइला र डिजलको आयात घटाउने भएकाले विदेशी मुद्रामाथिको निर्भरता कम गर्नेछ।

यो प्रतिवेदनमा भएको पहिलो कुरा औद्योगिक बोइलरहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेर त्यसलाई विद्युतीयमा प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। काठमाडौं उपत्यकामा करिब एक हजार औद्योगिक बोइलरहरु छन्, जुन खराब वायु गुणस्तरका प्रमुख योगदानकर्ता हुन्। यो प्रतिवेदनले औद्योगिक बोइलरहरु, सफा कुक स्टोभहरु, यातायात, सडकको धुलो जस्ता मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए।

यसले वायु प्रदूषण र त्यसको गुणस्तरको मुद्दामा सुधार ल्याउनु रहेको उनले प्रष्ट्याए। त्यसैले वायु गुणस्तरको अंश व्यक्तिगत प्रभाव मात्र होइन, यसले वास्तवमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको लागि बृहत् आर्थिक प्रभाव पार्ने सिस्लेनले बताए। जीडीपीको ६ प्रतिशत गम्भीर संख्या हो। नेपालले  ७ देखि ८ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। त्यसमा वायु प्रदूषणले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अर्थतन्त्रको रचनात्मकता सुधार गर्नु, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु र वायु गुणस्तर जस्ता चीजहरुसँग सम्बन्धित केही बाह्य प्रभावहरु र लागतहरु घटाउनुपर्ने अवस्था रहेको सिस्लेनले बताए।

कार्यक्रममा संसारभर चिन्ताको विषय बनेको वायु प्रदूषण घटाउन स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगको विकल्प नभएको वन तथा वातावरण मन्त्री ऎन बहादुर शाही ठकुरीले बताए। ‘पर्यटन उद्योग र हवाई यातायात क्षेत्रमा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। हाम्रो देशमा वायु प्रदूषणको असर समय र सिजन अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ,’ उनले भने, ‘मुलुक भित्रका उद्योगहरु, कलकारखाना, यातायात र घरायसी इन्धनको प्रयोगले गरिने दाउराबाट वर्षैभरि नै वायु प्रदूषण हुने गरेको देखिन्छ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालय सरकारको वायु प्रदूषण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि तोकिएको एउटा निकाय भएकाले प्रदूषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहलहरु थालेको उनले बताए। नेपाल सरकारले भर्खरै संसदमा पेस गरेको आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय योजनासहितको कार्यक्रम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको जानकारी उनले दिए।

त्यसैगरी, नेपालको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धतामा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा इलेक्ट्रिकल बोइलर र इलेक्ट्रिकल फर्नेस प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरे। यसै क्रममा सरकारले विस्तृत क्षेत्रगत कार्ययोजना सहितको राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्ने योजना बनाएको पनि उनले बताए।