काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने बजेटको व्यवस्थाको बचाउ गरेका छन्।
उनले संसद्मा विचाराधीन विद्युत विधेयकलाई ख्याल गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउनका लागि टेक एण्ड पेको व्यवस्था ल्याइएको बताए।
बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले सरकार विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा नरहेको बरु प्रसारण र बिक्रीमा पनि सामेल गराउन चाहेको बताए।
‘सदनमा विचाराधीनविद्युत विधेयक पारित भएपछि विद्युत व्यापारको दायरा फराकिलो हुनेछ। विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र विद्युत बिक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य हुनेछ। यसबाट विद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी थप विस्तार हुनेछ,’ उनले भने, ‘कानुन विचाराधीन भएको अवस्थामा टेक एण्ड पेको प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयक पारित भएपछि बढी उत्पादन भएको विद्युत निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्ने प्रबन्ध हुनेछ। विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने सरकारको सोच होइन। हामी प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौ। उत्पादन मात्र होइन प्रसारण र बिक्रीमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौं। त्यसैले यो विषयलाई चिन्ताका रुपमा नलिन आग्रह गर्छु।’