विकलको मुद्दामा अख्तियारले चित्त बुझाएन विशेष अदालतको फैसला, १३ महिनापछि गयो सर्वोच्च

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडलविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ।

अख्तियार विशेष अदालतले १३ महिनाअघि गरेको फैसला चित्त नबुझेर सोमबार सर्वोच्च अदालत गएको हो।

विकलविरुद्ध अख्तियारले ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेकामा विशेष अदालतले २५ करोड ४७ लाख १ हजार जरिवाना र दुई वर्ष कैदको फैसला २०८१ जेठ ८ गते गरेको थियो। अख्तियार त्यो फैसलालाई आंशिक सफाइ दिएको रुपमा लिंदै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको हो।

केन्द्रका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा अख्तियार नवीनकुमार पोखरेल, रोहितमान प्रधान, भुवन महर्जन, रमेश प्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, रामबहादुर बुढा र शिरीष उपाध्यायविरुद्ध पनि सर्वोच्च गएको छ।