सवारीसाधनदेखि व्यवसायको कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा बागमतीले दियो शतप्रतिशत छुट

काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले सवारीसाधनदेखि व्यवसायको कर तथा नवीकरण दस्तुर जरिवानामा छुट दिने भएको छ। आइतबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुन अनुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारीसाधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर तथा नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना छुट हुने काफ्लेले बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र मातहतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित सवारी दर्ता भएका कार्यकालले यातायात व्यवस्था र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तिर्न बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँकी मिनाहा हुनेछ। सम्बन्धित सवारीसाधन दर्ता रहेको कार्यालयले लगत कट्टा गरी स्वामित्वमा रहेको कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको काफ्लेले बताए।

बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएको २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनका सवारी धनीले आफ्नो दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले २०८३ जेठ मसान्तसम्म २० वर्ष सम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सो बापत लाग्ने जरिवाना रकममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

काफ्लेले दर्ता भई नवीकरण नगरेका प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना वा वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसलगायतका व्यवसायीहरूले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवाना शतप्रतिशत छुट दिइने बताए।

स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत आयोजना, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपक्षी पालन, डेरी, अलैँची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाउँमा खरिद गर्ने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पनि काफ्लेले बताए।

व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग फर्म र व्यवसायले २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा लाग्ने जरिवाना छुट पाउने बजेटमा उल्लेख छ।

यस्तै महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने छन्।