असुलीमा समस्या, तैपनि निर्माण क्षेत्रमा बढ्यो १२.३ प्रतिशत कर्जा लगानी, के हो कारण?

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले यसअघि लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेका बेला निर्माण क्षेत्रमा औसतभन्दा बढी कर्जा लगानी विस्तार भएको छ।

निर्माण क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्ष १० महिनामा कर्जा लगानी १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। जबकि समग्र कर्जा वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ। निर्माण क्षेत्रमा चालु वर्ष वैशाखसम्म २५ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो।

बैंकहरुले नै निर्माण व्यवसायीलाई यसअघि प्रवाह गरेको ऋण असुली प्रभावित भएको भनिरहेका बेला निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढ्यो त?

बैंकरहरुले निर्माण क्षेत्रमा कर्जाको माग भए पनि थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तर अहिले फोर्स लोनले यस क्षेत्रमा ऋण लगानी बढेको बताएका छन्।

‘निर्माण क्षेत्रमा कर्जाको माग राम्रो छ। तर, अधिकांश निर्माण व्यवसायीको पुरानो साँवा र ब्याज भुक्तानीमा समस्या छ,’ ती सीइओले भने, ‘पुरानो ऋण असुलीमा समस्याका कारण उनीहरुलाई थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन। अहिले बढेको फोर्स लोनका कारण हो।’

समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीले फोर्स लोन पाएका कारण निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर धेरै देखिएको अर्का बैंकरले बताए। ‘हाइड्रोपावर, राजमार्ग, पुल निर्माणमा थप कर्जा गइरहेको छ। तर, निर्माण व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जा भुक्तानी नगरेकाले अहिले उनीहरुले फोर्स लोन लिएका छन्,’ ती बैंकरले भने।

निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दा त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बढाउन सहयोग पुग्छ। सिमेन्ट, छड लगायत निर्माण सामग्रीको माग बढेर उद्योगदेखि निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको माग बढ्छ। यसले अरु क्षत्रेमा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) देवेन्द्ररमण खनाल निर्माण क्षेत्रमा माग अनुसार कर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। पुरानो कर्जाको साँवा ब्याज नियमितरुपमा भुक्तानी नगरेकाले थप कर्जा दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ।

‘अधिकांश निर्माण व्यवसायीको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा समस्या छ। पुरानो ऋण भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पुरानो भुक्तानी रेगुलर नहुँदा थप लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं। कर्जाको माग भने आइरहेको छ।’

निर्माण क्षेत्रमा आवासीय (घरायसी प्रयोजन), गैरआवासीय (व्यापारिक प्रयोजन) र बृहत् निर्माण (राजमार्ग, पुल इत्यादि) कर्जा पर्छन्।

यो वर्ष १० महिनामा आवासीय कर्जा २ अर्ब ६९ करोड र बृहत निर्माण कर्जा २४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। गैरआवासीय कर्जा भने खुम्चिएको छ। यस क्षेत्रमा जाने कर्जा २ अर्ब ९ करोडले खुम्चिएको हो।

निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्ष ऋणात्मक रहेकामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यो वर्ष २.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा कर्जा रकम बढेको देखिए पनि चार वर्षअघिको अवस्थामा पुगेको छैन। २०७७/७८ को पहिलो १० महिनामा यो क्षेत्रमा ५२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा यो वर्ष सोही अवधिमा त्यसको आधा मात्र लगानी भएको छ।

‘त्यसैले निर्माण क्षेत्र बाउन्स ब्याक भयो भनेर उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था होइन,’ अर्का बैंकरले भने, ऋणको भोलुम केही बढ्नु राम्रव कुरा हो। तर, मुख्य समस्या असुलीमा छ।’

निर्माण व्यवसायीले यसअघि लिएको ऋणको साँवा ब्याज नतिरेको विषयमा राष्ट्र बैंकले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेको छ। साँवा ब्याज तिर्न आफूले ६ महिना समय बढाउँदा पनि असुलीमा खासै सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको हो।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले निर्माण व्यवसायीले फोर्स लोन लिने अवस्थाले यसअघि उनीहरुले लिएको कर्जा प्रयोजनबाहिर अन्यत्रै खर्च भएको आशंका उब्जिएको बताए।

‘निर्माण क्षेत्रमा कर्जाको ग्रोथ हेर्दा व्यवसायीमा कन्फिडेन्स बढेकोहो कि भन्ने देखिन्छ। तर, हामीले भाका बढाउँदा पनि उनीहरुले यसअघि लिएको ऋणको साँवा ब्याज नतिर्नु ठूलो समस्याका रुपमा छ। उनीहरुले लोन अरु व्यवसायमा लगाएका त थिएनन् भन्ने हाम्रो आशंका छ,’ उनले भने।

निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अवस्था

के हो फोर्स लोन?

निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का लिँदा धरौटीका लागि बैंक ग्यारेण्टी लिएका हुन्छन्। जस्तै सडकको काम सकिइसकेपछि सडक विभागले भुक्त्तानी दिन्छ।

व्यवसायीले विभागलाई ग्यारेण्टी दिन्छन्, त्यो ग्यारेण्टीको समय १/२ वर्षको हुन्छ। सडकको काम सम्पन्न भएर सबै प्रकिया सकिएपछि सडक विभागले बैंकलाई बैंक ग्यारेन्टी फुकाउँदा हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता दिन्छ। त्यो अवधिभित्र त्यो ग्यारेण्टी हुन्छ, लोन हुँदैन। निर्माण व्यवासायीले राम्रो काम गरेपछि त्यो फुकुवा हुन्छ। ग्यारेण्टीको रुपमा १५ करोड रुपैयाँ लिएको छ। त्यो एक वर्षको अवधिको हो।

एक वर्ष भित्रमा चित्तबुझ्दो काम गरेर निर्माण व्यवसायीले ग्यारेण्टीको पैसा मलाइ चाहियो भन्दा बैंकले सरकारलाई पैसा दिनु पर्छ। बैंकले पैसा दिन्छ र यस फोर्स लोन पनि लगाउँछ।

भोलिका दिनमा तलै राम्रो काम गर्न सकिनस भनेर राखेको ग्यारेण्टी हो। जुन राखेसम्म लोन हुँदैन। त्यो काम राम्रो गर्न नसकेपछि त्यो ग्यारेण्टी माग्न सक्छ। त्यो पैसा बिना सर्त दिनुपर्छ। बैंकले त्यो वापत लोन बुक गर्न लगाउने भन्ने। ग्यारेण्टी दिँदा धितो राखेको हुन्छ। जब सरकारलाइ त्यो बापत पैसा दिन्छ त्यसपछि त्यो फोर्स लोनमा जान्छ।