BIZMANDU
www.bizmandu.com

भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीको उधारो सहमति, एक्लिएको रास्वपाले राजीनामा र छानबिनको माग नछाड्ने

२०८२ जेठ ३०

भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीको उधारो सहमति, एक्लिएको रास्वपाले राजीनामा र छानबिनको माग नछाड्ने
नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे । तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस

काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन मागमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लै बनेको छ। जेठ १३ देखि प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा र छानबिन समितिको माग गरेर अवरोध गरेका थिए। तर शुक्रवार सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)बीच भएको दुई बुँदे सहमतिपछि माओवादी केन्द्र राजीनामा र छानबिन समितिबाट पछि हटेको छ।

Tata
GBIME

सहमतिमा रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विरोध जनाएका छन्। दुई बुँदे सहमतिमा छानबिन समिति बनाउने प्रस्ट छैन। 

सत्तापक्ष र माओवादी केन्द्रबीचको सहमति

रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै कांग्रेस-एमालेले माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको दुई बुँदेमा सहमति जनाएका हुन्। जेठ १५ गते बजेट ल्याउन दिएपछि जेठ २० गतेका लागि बोलाइएको बैठककै बेला माओवादी केन्द्र सदनको अवरोध हटाउन लचक भइसकेको थियो।

रास्वपालाई पनि आफ्नै कित्तामा उभ्याउनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद् अवरोध लम्ब्याएका थिए। अवरोधबिच प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ११ महिनापछि एक्ला-एक्लै कुराकानी गरेका थिए। देउवासँगको सम्बन्ध नचिढ्याउने रणनीति अन्तर्गत नै माओवादी निःसर्त संसद् अवरोध खोल्न तयार भएको हो।

प्रचण्डले केही दिनयता रास्वपालाई सदनको अवरोध हटाउनका लागि मनाउन प्रयास गरेका थिए। शुक्रबार पनि उनले रास्वपालाई मनाउन पहल गरेका थिए। छानबिन समिति र राजीनामाबिनै सदनको अवरोध हटाउन माओवादी तयार भए पनि रास्वपाले समिति गठनको अडान यथावत् राखेको थियो। सत्तापक्ष रास्वपाको माग पुरा गर्न नसकिने अडानमा बसेपछि सहमति हुन सकेन।

नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस

शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु गर्नसाथ प्रतिपक्षी दलहरू उठेका थिए। घिमिरेले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए। रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध जनाए। पाण्डेले बोलिरहेका बेला पनि रास्वपा र राप्रपा सांसदले टेबल ठोकेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बोले। 

लिङ्देन बोल्ने बेला रास्वपाका सांसदहरू उभिए मात्रै। लिङ्देनपछि रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बोल्न समय पाए। माओवादी केन्द्रले सरकारसँग मुद्दाविहीन सम्झौता गरेको आरोप लगाए।

रास्वपाले मन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको मुद्दामा आफू पछि नहट्ने बताएको छ। ‘नियतमा शंका छ संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति र ठगिएको नेपालीले न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ,’ झाले भने।

रास्वपा र राप्रपाको विरोधबिच घिमिरे बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गरे।

लेखकलाई बोल्न दिएपछि रास्वपाले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेको थियो। २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत संसद्को चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा दुई पटक सरकारमा सहभागी दल हो। उसले पहिलो पटक रोष्ट्रम घेराउ गरेको हो।

तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस

दुई दलले विरोध जनाउँदा मन्त्री लेखक शुक्रबारको बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले आफूविरुद्ध रास्वपाले नियोजित षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। आफू श्रममन्त्री रहेका बेला श्रम ऐन बनाएको र त्यो बेला रास्वपाका नेताहरू बुवा आमाको काँध चढेर स्कुल गइरहेको भन्दै रास्वपामाथि लेखक खनिए। रास्वपाले नक्कली पीडित खडा गरेर विभिन्न निकायमा उजुरी दर्ता गराउन खोजेकाले त्यस्तो गर्नेलाई आफूले कारबाही गर्ने लेखकको चेतावनी छ।

‘केही पार्टीका कार्यालयमा नक्कली तथाकथित पीडितहरूलाई बोलाएर जाहेरी लेखेर मेरा विरुद्धमा विभिन्न ठाउँमा दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यो कुन पार्टी कार्यालयमा भइरहेको छ मलाई जानकारी भइसकेको छ,’ उनले भने। 

लेखकको भाषण सकिएपछि भने राप्रपाले विरोध जनाएन। शोक प्रस्तावका बेला भने रास्वपाले नाराबाजी बन्द गरेर शोकमा सहभागी भएको थियो।

शुक्रबारकै बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएकाले प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको सूचना सभामुखले सुनाएका थिए।

बैठक स्थगित भएपछि लेखकसँग रास्वपाका मनिष झा, गणेश पराजुलीलगायतले नमस्कार गरेर हात मिलाएका थिए। रास्वपाले अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो विरोधको स्वरूप बदल्ने बताएको छ। राजीनामा र छानबिनको माग भने नछोड्ने रास्वपाको अडान छ।