सुनचाँदी आयातको कोटा खारेज गर्नुपर्ने देउवाको भनाइमा पूर्वका व्यवसायीको समर्थन

विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले सुनचाँदीको आयातमा लगाइएको कोटा खारेज गर्नुपर्ने भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणामा समर्थन जनाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सुनचाँदीको कोटा खारेज गनुपर्ने पक्षमा आफ्नो अभिमत सार्वजनिक गरेका थिए।

पूर्वको व्यावसायिक संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघले सुनचाँदीको कोटा हटाउनु पर्ने देउवाको भनाइलाई समर्थन गरेको हो। व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले सुनचाँदी व्यवसायी संघ मोरङको पत्रकार सम्मेलनमा देउवाको भनाइमा समर्थन जनाउँदै तुरुन्त कोटा हटाउनु पर्ने माग गरे।

सुनचाँदी संघले रत्नजडित गहनामा भ्याट र सुनमा विलासीता शुल्क २ प्रतिशतका विरोधमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बेगवानीले व्यापार संघको धारणा बताएका थिए। उपाध्यक्ष बेगवानीले ढिलो भए पनि उच्च राजनीतिक तहबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव आएको भन्दै सरकारले सुनचाँदीको कोटा तुरुन्त खारेज गरेर यसको आयातमा ओजिएल (खुला आयात प्रणाली) लगाउनु पर्ने बताए।

हाल नेपालमा सुनचाँदीको आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एकाधिकार पाएको छ। राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा विभिन्न वाणिज्य बैंकले सुनचाँदीको आयात गरेर निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई बिक्री गरिरहेका छन्।

उपाध्यक्ष बेगवानीले कोटाकै कारण सुनचाँदीको व्यवसायमा विकृति उत्पन्न भएको र सुनचाँदीको तस्करी मौलाएको जिकिर गरे।

बेगबानीको भनाइ छ, ‘कुनै बेला नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सञ्चिति अत्यन्त कम थियो। त्यस बेलाको सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउन सुनचाँदीको आयातमा कोटा लगाएको हो। यति बेला १४ महिनाभन्दा बढीलाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा हुँदा पनि यही कोटालाई निरन्तरता दिनु युक्तिसंगत छैन।’

उनले भारतमा भन्दा नेपालमा सुनको आयात शुल्क महँगो भएको हुँदा सुनको आयात भएर भारततर्फ अनधिकृत रूपमा जान नसक्ने तर्क गरे। बेगावानीले खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको पद्धति अँगालिसकेको नेपालले सुनचाँदीको आयातमा कोटा किन लगाउनु पर्‍यो भन्दै प्रश्न गरे।

उनले सरकारले केही सीमित व्यवसायी र गिरोहका स्वार्थमा सुनचाँदीको आयातमा कोटा लगाएको आरोप लगाए।

‘सुनचाँदीमा लगाएको कोटा हटाएर यसलाई ओजिएलमा लाने बित्तिकै अनधिकृत कारोबार नियन्त्रणमा आउँछ। सरकारले यस तथ्यलाई चाँडै बुझ्नु पर्दछ,’ उनले भने।

उनले सरकारले सुन र सुनका गहनामा साउन १ देखि लगाउन खोजेको २ प्रतिशत विलासी शुल्क र रत्नजडित गहनामा लगाइएको भ्याटले नेपालका गहना उद्योग र व्यवसाय धराशायी हुने दाबी गरे।

‘नेपालमा असंगठित सुनचाँदी व्यवसायीको संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी छ। यस्ता व्यवसायीले अनलाइन वा कम्प्युटर बिलिङ गदैनन्। गर्नसक्ने दक्षता पनि राख्दैनन्। यस परिप्रेक्ष्यमा असंगिठतसित संस्थागत र संगठित व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन्। सरकारको नयाँ राजस्व संरचनाले अनधिकृत कारोबार उचाइमा पुग्नेछ,’ बेगवानीको भनाइ छ।

सुनचाँदी व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष शशिभूषण शाहले रत्नजडित गहनामा भ्याट लगाउँदा भारतीय गहनाको मूल्यका तुलनामा नेपाली गहना १९ प्रतिशतले महँगो हुने स्पष्ट पारे। अध्यक्ष शाहले रत्न नहालिएको सुन र सुनका गहना पनि विलासिता शुल्क लगाइएपछि भारतको भन्दा कम्तीमा ६ प्रतिशतले महँगो पर्ने जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा विलासिता कर र रत्नजडित गहनामा भ्याटको अनुपालन आगामी साउन १ देखि गरिने उल्लेख गरेका छन्।

‘यस्तो मूल्य अभिवृद्धिले खुला सिमानामाबाट सुनका गरगहनाको अवैध कारोबार अझ बढ्नेछ। यसपछि देशभित्रका हजारौँ व्यवसायी र कालीगढ तथा मजदुरमा आश्रित लाखौँ परिवारजनको रोजीरोटी धरापमा पर्नेछ। त्यसैले सरकारले दुवै कर खारेज गर्नु जरुरी छ,’ शाहले भने।

अध्यक्ष शाहले मोरङका सुनचाँदी व्यवसायी बुधबारदेखि नै आ-आफ्ना पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको र यो बन्द असार २ सम्म जारी रहने जानकारी गराए। उनले सरकारले असार २ भित्र पनि मागको सम्बोधन नगरे महासंघको समन्वय र निर्देशनमा आन्दोलन विस्तार गर्ने स्पष्ट पारे।

विराटनगरका पुराना सुनचाँदी व्यवसायी जुगलकिशोर राठीले नेपालमा सुन र सुनका गहनामा विलासिता कर तथा रत्नजडित गहनामा भ्याट लगाएपछि सीमाक्षेत्रका उपभोक्ता भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुने चेतावनी दिए। व्यवसायी राठीले सरकारले अध्ययन र छलफल नगरी तथा यसबाट के असर पर्छ भन्ने नबुझी विलासिता कर र भ्याटको प्रावधान ल्याउँदा राजस्व संकलनदेखि सुनचाँदी व्यवसायसम्म धरापमा पर्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

राठीका अनुसार बैंकले ठूला व्यवसायीलाई ठूलो परिमाणमा सुन उपलब्ध गराइरहेका छन्। यसका कारण साना र मझौला तहका गहना उत्पादक कालीगड तथा व्यवसायीले सहज रूपमा कच्चा पदार्थ पाइरहेका छैनन्। त्यसैले यस्ता व्यवसायी अनधिकृत बजारमा सुन खरिद गर्न बाध्य छन्।

‘यसको निरूपणका लागि बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई १०, २० देखि १०० र २०० ग्राम सम्मका सुन उपलब्ध गराउनु पर्दछ,’ राठीको कथन छ।