६ वर्षसम्म लागू भएन विद्युतीय भुक्तानीको भ्याट फिर्ता, बल्ल प्रणाली बनाउँदै विभाग

काठमाडौं। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गरेर विद्तुयीत माध्यमबाट भुक्तानी गरेपछि तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत फिर्ता पाउने व्यवस्था छ।

२०७६ सालमै सरकारले भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म लागू भने हुन सकेको छैन। २०८२ को विधेयकको दफा ३५ मा समेटिएको संशोधित व्यवस्था जेठ १५ गते राति १२ बजेदेखि नै लागू भए पनि सेवाग्राहीले तिरेको भ्याटको निश्चित रकम फिर्ता पाइरहेका छैनन्।   

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम ग्राहकको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था थियो।

यसलाई संशोधन गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८२ मा ‘बैंक खाता’को सट्टा ‘तत्कालै’ भन्ने शब्द राखिएको छ। बैंक खाता हटाएर तत्कालै राख्नदा पनि ग्राहकले किन फिर्ता पाइरहेका छैनन्?

तत्कालै राख्नुको अर्थ उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नासाथ सोही समयमा फिर्ता पाउनुपर्ने रकम आफ्नो खातामा प्राप्त गर्नुपर्ने हो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तत्कालै भ्याट फिर्ता हुनेबारे स्वचालित सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरिँदै छ।

विभागका निर्देशक बासुदेव पौडेलले विद्युतीय भुक्तानीको भ्याट फिर्ताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विक्रताहरू सबै जोडिने खालको सफ्टवेयर बनाइरहेको जानकारी गराए।

उनले भने, ‘कार्यविधि बनेको धेरै भइसक्यो। अहिले सफ्टवेयरको काम अन्तिम चरणमा छ। सबै तयार भएपछि विद्युतीय कारोबारमा लाग्ने भ्याट स्वचालित प्रणालीमार्फत फिर्ता हुनेछ।’

सफ्टवेयरको प्रणाली लागू भएपछि विक्रेताले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ग्राहकको खातामा स्वचालित रूपमा जम्मा हुन्छ। पौडेलले भने, ‘ग्राहकले कुल रकम तिर्दा नै भ्याटबापत् फिर्ता पाउनुपर्ने रकम देखाउँछ र लगत्तै ग्राहकको खातामा आउँछ। यही कारण आर्थिक विधेयकमा ‘तत्कालै’ भन्ने शब्द राखिएको हो।’  

तर जानकारहरु भने तत्कालै भन्ने शब्द राखे पनि लागू हुनेमा अझै आशंका गर्छन्। सीए ईशा श्रेष्ठले गत हप्ता आयोजना भएको करसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘यसअघि समय तोकिएको थिएन। अहिले तत्कालै भन्ने शब्द राखिए पनि त्यसको सीमा नराखिएकाले फेरि पनि आशंका गर्ने ठाउँ छ। तर लागू भए यसले सबै पक्षको हित गर्छ।’  

यो प्रणाली लागू भयो भने विक्रेता, क्रेता दुवै प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त हुने र डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१३ प्रतिशत भ्याट लिए पनि ग्राहकलाई सुरुमा डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्नका लागि विभागले १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने नीति लिएको हो। यसरी आफूले तिरेको पैसा फिर्ता आउँदा डिजिटल कारोबारमा ग्राहकको रुची बढ्ने विभागको विश्वास छ।

जानकारहरू यो व्यवस्था लागू हुँदा डिजिटल कारोबारको आकर्षण बढ्ने, कर प्रणालीमा पारदर्शिता आउने र कर चुहावट पनि नियन्त्रण हुने बताउँछन्। सीए श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘लागू हुँदा कर प्रणाली सुधार र चुहावट नियन्त्रणका लागि यो प्रणाली निकै बलियो माध्यम बन्न सक्छ।’

श्रेष्ठका अनुसार यसले पारदर्शिता बढ्ने र फिर्ता प्रक्रियाबारेको अन्योल हट्ने छ। छुट्टै म्यानुअल प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने हुँदा विक्रेताका लागि पनि यो प्रक्रिया सरल हुनेछ।

कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ?

विद्युतीय भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न र अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरेको ६ वर्ष अघि नै हो। तर सो अनुरुपमा प्रणाली विकास हुन नसक्दा लामो समय थन्किएर बस्यो।

यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर लगायतका प्रणाली बन्न नसक्दा ढिलाइ भएको विभागको स्वीकारोक्ति छ। त्यसका साथै  बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, बिक्रेता लगायतको सहजीकरण गराउन नसक्दा पनि ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ।

निर्देशक पौडेलले भने, ‘सबै निकायलाई एकीकृत पारेर अगाडि जान नसक्दा केही ढिलाइ भएको थियो। अब चाहिँ कार्यान्वयनमा जान समस्या छैन। पहिलो चरणमा ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर र होटलजस्ता सेवा क्षेत्रबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’

फिर्ता पाउनको लागि बिक्रेता भ्याटमा दर्ता भएर मात्रै हुँदैन उसले विद्युतीय बीजक सम्बन्धी सफ्टवेयर जडान गरेको हुनुपर्छ। जसका लागि अहिले विक्रेताको प्रणालीमा विभागको प्रणाली एकीकृत गर्ने काम परीक्षण हुँदैछ।

त्यसका साथै आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको वस्तु तथा सेवा खरिदमा मात्रै भ्याट फिर्ता पाइन्छ। विभागले पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्ट, होटल, ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतबाट वस्तु खरिद तथा सेवा लिँदा भ्याट फिर्ता पाइने जनाएको छ।