समाचार हटाउने आदेश पुनरावलोकन गर्दै संविधानअनुरूप सुधार गर्न प्रेस चौतारीको माग

काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतले समाचार हटाउन जारी गरेको आदेशप्रति प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ति जनाएको छ। बिजमाण्डु र नेपाल खबर डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन अदालतले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यस विषयलाई प्रेस चौतारी नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको प्रारम्भिक निरूपण र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा निहित रहेको प्रेस चौतारीले विज्ञप्तिमार्फत संमरण गराएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले हालेको मुद्दामा अदालतले बिजमाण्डूमा प्रकाशित भएका समाचारहरू तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनि आदेश जारी गरेको हो। बिजमाण्डूले सेबोनमा भएको अनियमितताबारे लगातार समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ।

प्रेस चौतारीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसर्थ, प्रेस चौतारी नेपालको दृढ विश्वास छ- सम्मानित अदालतले प्रारम्भिक आदेशको पुनरावलोकन गर्दै संविधान र विधिको मर्मअनुरूप सुधार गर्नेछ।’

प्रेस चौतारीले समाचारकै विषयमा पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पत्रकार पाठकमाथि जारी गरेको पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गरी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता दर्शाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।