प्रेस युनियनले भन्यो- ‘तथ्य जाँच नगरी सोझै समाचार डिलिटको आदेश संविधानविपरीत’

काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न बिजमाण्डू र नेपाल खबर अनलाइनलाई दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकका विपरीत रहेको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको छ।

अदालतले मंगलबार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठद्वारा दायर रिटको एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै समाचार डिलिट गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। युनियनले यसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

‘जिल्ला अदालत काठमाडौंले पछिल्लो पटक बिजमाण्डु डटकम, नेपालखबर डटकममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न अन्तरिम आदेश दिएको र समाचार प्रकाशित गरेको आधारमा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको विषयमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानको धारा १७ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रेस युनियन स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको तथ्य जाँच गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतले डिजिटल प्रकाशनको मर्ममा असर पुग्ने गरी समाचारको तथ्य जाँच नगरी समाचार डिलिट गर्न दिएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक मर्मविपरीत भएको प्रेस युनियनको ठहर छ।’

न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने यस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आदेश सच्चिनु पर्छ भन्ने युनियनले विश्वास राख्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘त्यसैगरी, पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनाले सञ्चार क्षेत्रलाई त्रसित र चिन्तित बनाएको छ। समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपाल जान सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनअनुसार नभई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार पत्रकारलाई मुद्दा चलाउने कार्य घोर आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पक्राउ पुर्जी तत्काल फिर्ता लिन युनियन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दछ।’

‘सञ्चार माध्यम र पत्रकारले पनि पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने युनियनको मान्यता छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन्। सञ्चार क्षेत्र र अदालतको गरिमा जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो,’ महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्रुटिहरुलाई सच्याउन स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात गर्न युनियन सबै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ।’