आइएमएफले नेपाललाई ५ अर्ब ८४ करोड दिने, आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान

काठमाडौं । नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले जनाएको छ। आइएममएफले नेपाललाई इसीएफ अन्तर्गत छैटौं किस्ता अन्तर्गत थप ४२.७ मिलियन अमेरिकी डलर (५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ) दिने पनि भएको छ।

आइएमएफको मिसन प्रमुख सरवत जहाँको टोलीले सन् २०२५ मे २६ देखि जुन १० सम्म काठमाडौंको भ्रमण गरेको थियो। सो भम्रणका क्रममा नेपाली पक्षसँग रचनात्मक छलफल भएको आइएमएफले जनाएको छ।

जहाँले नेपाली अधिकारीहरू र आइएमएफका कर्मचारीहरूसँग छैटौं समीक्षा पूरा गर्न आवश्यक नीतिहरू र सुधारहरूबारे कर्मचारी-स्तरको सम्झौतामा पुगेको बताएकी छन्।

यो सम्झौता आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गर्नेछ। कार्यकारी बोर्डको समीक्षा सम्पन्न भएपछि नेपालले करिब ४२.७ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ। यससँगै आइएमएफबाट नेपालले कूल ३३१.८ मिलियन अमेरिकी डलर वित्तीय सहायता प्राप्त गर्नेछ।

जहाँले आफ्नो रिपोर्टमा नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन्।

‘संरचनागत सुधारहरुले गति लिएको देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि पनि क्रमश: पुनरुत्थान भइरहेको छ।  आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा भन्दा माथि हुने अनुमान छ,’ उनले उल्लेख गरेकी छन्।

यस्तै, आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धि सुदृढ हुने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको रिपोर्टमा भनिएको छ।

‘यद्यपि पुँजीगत खर्चको कमी, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम वृद्धि र नीतिगत अस्थिरता जस्ता जोखिमहरु छन्,’ रिपोर्टमा उल्लेख छ।

जहाँको टोलीले नेपालमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल लगायतसँग छलफल गरेको थियो।

आइएमएफले यसअघि पाँचौं समीक्षापछि नेपाललाई इसीएफअन्तर्गतको करिब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर) निकासा गरेको थियो।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको इसीएफ सुविधा लिएको थियो। जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेस ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो।

बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आइएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता आइएमएफले पाँचौं समीक्षाका क्रममै औंल्याएको थियो। यसका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको थियो।