३८८ जनाको हातमा बैंकको साढे ७ खर्ब रुपैयाँ, करोडभन्दा कम ऋण चलाउनेहरु सबैभन्दा अप्ठेरोमा

काठमाडौं। २४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर बौद्धमा ‘मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर’ चलाइरहेका एक पसलेको दैनिकी बनेको छ- बिहान ८ बजे पसल खोल्ने, राति ९ बजे बन्द गर्ने।

क्यालेन्डरको पाना पल्टाउन पाउँदा नपाउँदै हरेक महिना उनलाई बैंकबाट एसएमएस आउँछ- ‘तपाइँको इएमआइ तिर्ने समय…सकिँदैछ। कृपया तुरुन्त भुक्तानी गर्नुहोस् र जरिवानाबाट जोगिनुस्।’ 

२४ लाख रुपैयाँको ऋण उनलाई हिमाल जस्तै ठूलो लाग्छ। तर काठमाडौंमा केही किलोमिटर टाढा, एक कम्पनीका सञ्चालक आफ्नो कार्यालयमा बसेर २०० करोड रुपैयाँको ऋण पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाइरहेका हुन्छन्। उनका लागि यो एक व्यावसायिक रणनीति मात्र हो।

यो नेपालको वित्तीय प्रणालीको कथा हो- जहाँ ५५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण १९ लाख ४० हजार ८ सय ८८ जना मानिसहरूमा बाँडिएको छ।

+++

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.  विश्वनाथ पौडेलले साना ऋणी (एक करोड रुपैयाँभन्दा कम चलाउने) हरुको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै ‘सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय भएको’ बताएपछि वित्तीय स्रोतमा सामाजिक न्यायको कोणबाट बहस सुरु भएको छ।

मुलुकको कुल ३ करोड जनसंख्यामध्ये वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिनेको संख्या छ- १९ लाख ४० हजार ८ सय ८८।

उनीहरुले कुल ५५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण चलाएका छन्। एक करोड रुपैयाँभन्दा कम ऋण चलाउनेलाई साना ऋणी मान्ने हो भने उनीहरुको संख्या १८ लाख ६९ हजार ७५ छ। उनीहरुले कुल १९ खर्ब ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण उपयोग गरेका छन्।

एक करोडभन्दा कम पैसा चलाउने यी ती ऋणी हुन्- जसले सानो पसल थाप्न, छोरो खाडी मुलुक पठाउन, छोरीलाई ब्युटीपार्लर सिकाउन बैंकमा भित्तोपाखो धितो राखेको हुन्। निम्न मध्यमवर्ग पनि यसमा पर्छ। जसले अंशमा पाएको जग्गामा घर बनाउन वा थपथाप गरेर जग्गा किन्न, बाइकबाट गाडीमा उक्लिन ऋण लिएको हुन्छ।

यो त्यही वर्ग हो- जसको सामान्य हिसाबकिताव नमिल्ने बित्तिकै व्यवहार बिग्रिन्छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार, यो वर्गले लिएको १९ खर्ब ९ अर्ब ऋणमध्ये २८.८ अर्थात ५ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड ९६ हजार रुपैयाँ खराब कर्जामा वर्गीकरण भइसकेको छ। जुन कुल ५५ खर्ब ५० अर्बको ४.३४ प्रतिशत हो।

ठिकठिकैको व्यवसाय गर्छु, भनेर एकदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म ऋण चलाउनेहरुको संख्या पनि मनग्य पुगेको छ। अहिले सबैभन्दा पीडित भएको वर्ग पनि यही हो। यसलाई मध्यम वर्गीय ऋणीको श्रेणीमा राख्दा उनीहरुको संख्या ६ हजार ७९३ पुगेको छ।

उनीहरुकै पीडा सुन्न गभर्नर पौडेल अहिले देश दौडाहामा निस्किएका छन्। उनले नियमन र सुपरिवेक्षणका दुई हाकिमलाई लिएर ‘किन ऋण तिर्न समस्या भएछ?’ भनेर सोधखोज गर्दैछन्।

एकदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म ऋण चलाउने मध्यम श्रेणीका ऋणीले १२ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। उनीहरुले लिएको ऋणमध्ये ११ प्रतिशत हाराहारी खराबमा वर्गीकृत भइसकेको छ। जुन कुल ऋण लगानीको ९ प्रतिशत हाराहारी हो। हो, यही वर्गले साना तथा लघु उद्यम चलाउँछु भनेर ऋण लियो। तर, कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा समस्या आयो। उ टिक्न नसकेर पलायन भएको छ। 

अर्को रमाइलो तथ्यांक ठूला ऋणीको छ। १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेलाई ठूला ऋणी मान्ने हो भने उनीहरुको संख्या ७,७६३ छ। उनीहरुले २३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रकम चलाइरहेका छन्। गभर्नरले भनेजस्तै सीमित व्यक्तिमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत केन्द्रीकरण भएको यसले देखाउँछ। 

अझ रमाइलो तथ्यांक यहाँनेर छ- ५० करोडदेखि माथि चलाउनेको संख्या १ हजार ५५२ छ। उनीहरुले १३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ चलाएका छन्। 

ऋणीको संख्या, उनीहरुले प्रयोग गरेको रकम र बढेको खराब ऋणको तथ्यांकमा एउटा सरल र रमाइलो गणित पनि छ। साना ऋणीहरूको संख्या= लाखौं। तिनीहरूको चिन्ता- अनगिन्ती। ठूला ऋणीहरूको संख्या- मुट्ठीभर। तर, तिनीहरूको चिन्ता- लगभग शून्य। 

जति-जति ठूलो ऋण उति-उति खराब ऋण कम। किनभने- उनीहरुले एउटा बिग्रिएको ऋण तिर्न अर्को नयाँ ऋण लिने वा भएको ऋणको आकार बढाउने सुविधा (जुन गलत अभ्यास हो) पाइरहेका हुन्छन्। 

१० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब ९५ प्रतिशत छ। यसमध्ये खराब ऋण अनुपात २२.१४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अर्थात २ खर्ब ३२ अर्ब खराब वर्गमा वर्गीकृत छ। अब ५० देखि १०० करोड रुपैयाँसम्म चलाउनेहरुको खराब ऋण अनुपात ह्वात्तै घटेर ४.८३ प्रतिशतमा आउँछ। अझ १०० देखि २०० करोडसम्म चलाउनेहरुको खराब कर्जा अनुपात ३.०१ प्रतिशत छ। त्यसभन्दा माथिको जम्मा ०.०४ प्रतिशत छ।

‘यसको अर्थ ठूला ऋणीहरुसँग पैसा चलाउने विशेष स्किल छ भन्ने हो,’ केन्द्रीय बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘ठूलाहरुसँग ऋण तिर्ने विशेष ‘जुगाड’ हुन्छ। एउटा बैंकको ऋण तिर्न अर्को बैंकबाट ऋण लिने, त्यो तिर्न तेस्रो बैंकबाट। यो उनीहरुलाई बैंकरले नै सिकाएको कला हो। यो कला केन्द्रीय बैंकलाई पनि रमाइलो लाग्छ।’

संसद्‍मा ‘सीमित व्यक्तिहरुमा मात्र वित्तीय स्रोतको परिचालन भएको र त्यसले वित्तीय असमानता बढाएको’ बताएर देश दौडाहामा निस्किएका गभर्नर पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यी तथ्यांकलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती छ।