सुनको लक्जरी कर गहना विक्रीमा पनि लाग्ने, भारतबाट अवैध कारोबार मौलाउने जोखिम

विराटनगर। सरकारले सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा लगाउने २ प्रतिशत विलासिता कर र रत्नजडित गहनामा लगाइएको भ्याटले भारतीय बजार सस्तो पर्ने भएको छ।

भारतका तुलनामा नेपालमा सुनको आयात महसुल महंगो भइरहेका बेला आर्थिक विधेयकले सबै खाले सुन र गहनामा २ प्रतिशत शुल्क तथा रत्नजडित गहनामा भ्याटको नयाँ व्यवस्था थपेको हो।

विलासिता शुल्क समायोजन समेत गर्न नपाइने नीति ल्याएपछि नेपालका गरगहना भारतका भन्दा अझ महंगा हुने देखिएको छ।

साबिकको व्यवस्थामा १० लाखभन्दा बढीका सुनका गहनामा मात्र २ प्रतिशत विलासिता शुल्क छ। नयाँ आर्थिक विधेयकले सबै खाले सुन र सुनका गहनाको विक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क र रत्नजडित गहनामा भ्याटको प्रावधान थप गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थालाई आगामी साउनदेखि अनुपालनमा ल्याइने छ। 

नेपालमा सुनको आयात महसुल १० र भारतमा ६ प्रतिशत छ। भारतमा महसुलमा ३ प्रतिशत जीएसटी पनि थपिँदा यसको संयुक्त असर ९.१८ प्रतिशत हुन्छ।

सरकारले नेपालमा सुनको आयात गर्ने एकाधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको अनुमतिका आधारमा कमर्सियल बैंकहरूले सुन आयात गरेर गरगहनाका उद्योगीलाई विक्री गरिरहेका छन्। यस क्रममा कमर्सियल बैंकले २ प्रतिशत नाफा राखेर विक्री गर्दछन्।

उता भारत सरकारले सुनको आयातलाई ओजिएल (खुला आयात प्रणाली)मा राखेको छ। त्यहाँ व्यवसायीले सुनको आयात सिधा गर्न पाउँछन्। नेपालमा जस्तो माझमा बसेर नाफा लिने बैंकजस्तो अर्को निकाय छैन। त्यसैले भारतका व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सुन नेपालको भन्दा २ प्रतिशतले सस्तो परेको हुन्छ।

नेपालमा व्यवसायीले सुन खरिद गर्दै आयात शुल्क १० प्रतिशत, बैंकको नाफा २ र विलासिता शुल्क २ प्रतिशत थपिँदा यसको संयुक्त असर १४.४५ प्रतिशत हुन्छ। उता भारतमा ९.१८ प्रतिशत मात्र। यसरी साउनदेखि नेपालका व्यवसायीले भारतको भन्दा ५.२७ प्रतिशतले महँगो सुन पाउनेछन्।

नेपालका व्यवसायीले विलासिता शुल्क तिरेर बैंकबाट ल्याएको सुनबाट गरगहना बनाएर विक्री गर्दा त्यसको मूल्यमा फेरि २ प्रतिशत विलासिता शुल्क छ। यसपछिको कुल असर साढे १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ। सुनमा तिरेको विलासिता शुल्कसित गहनाको कारोबारमा लाग्ने यही शुल्क समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था छैन।

आन्तरिक राजस्व विभागका सहसचिव पदम श्रेष्ठले विलासिता शुल्कको समायोजनको प्रावधान नभएको पुष्टि गरे।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष एवम् महालक्ष्मी ज्वेलर्सका सञ्चालक विकास बेगवानीले ग्राहकले गरगहना खरिद गर्दा सुनको मूल्यमा मात्र विलासिता शुल्क नतिर्ने बताए।

व्यवसायी बेगवानीका अनुसार ग्राहकले सुनको मूल्यका अतिरिक्त ज्याला र जर्तीमा पनि २ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने छ। त्यसैले यसको संयुक्त असर २ प्रतिशतभन्दा बढी पर्नेछ।

उदाहरणका लागि १ लाख मूल्यको सुनको गहना खरिद गर्दा त्यसमा कालीगढको ज्याला खर्च १० हजार, जर्ती ५ हजार र व्यवसायीको नाफा ५ हजार समेत जोडिन्छ र त्यसको मूल्य १ लाख २० हजार हुन्छ। ग्राहकले यही १ लाख २० हजार मूल्यमा विलासिता शुल्क २ प्रतिशत बुझाउनु पर्नेछ।

बेगवानीले काँचो सुनको खरिदमा लागेको २ प्रतिशत र त्यसबाट निर्मित गरगहनामा लागेको २ प्रतिशत विलासिता शुल्कको संयुक्त असर साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने दाबी गरे।

हिजोआज सुनको मूल्य प्रति तोला १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छ। यसमा साढे ४ प्रतिशतले शुल्क थपिँदा गरगहना थप ८ हजार ३२५ रुपैयाँले महँगा पर्नेछन्, उनको भनाइ छ।

भारतमा व्यवसायीले सुनको खरिद वा आयातमा तिरेको जीएसटीको रकम गहनाको विक्रीपछि समायोजन हुने व्यवस्था छ।

नेपालको सम्भ्रान्त र धनाढ्य वर्गले सुनका गरगहना भारतमा महंगा हुँदा पनि बिहेबारीलगायतका महोत्सवमा उतै खरिद गर्ने परम्परा छ। नेपालभन्दा भारतका कालीगढले तयार गरेका गहना बलिया र सुन्दर हुन्छन् भन्ने उनीहरूको धारणा छ।

यस्ता परम्पराबिच अब निम्न-मध्यम वर्ग पनि बिहेबारी र अन्य कार्जेमा सुनका गहना बनाउन र खरिद गर्न सीमावर्ती भारतीय बजार नै पुग्ने जोखिम बढेको छ।

विराटनगरको गहना पसल विजय हाउसका सञ्चालक विजय राठीले भन्सार महसुल १० प्रतिशत, बैंकको नाफा २ प्रतिशत, सुनको विलासी शुल्क २ र गहनाको विलासी शुल्कको सिधा हिसाब गर्दा पनि अब नेपालमा गहना खरिद गर्दा सुनको आधार मूल्यमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी र भारतमा ९.१८ प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्ने हिसाब निकाले।

‘गरगहनाको मूल्यमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर भनेको सानो रकम हुँदैन। यसले नेपालको व्यवसायलाई ठुलो संकटमा पार्नेछ। गरगहना खरिद गर्न भारततिर जाने प्रवृत्ति वृद्धि हुनेछ’, विजयले सुनाए।

पूर्वको विराटनगर नजिकको भारतीय बजार फारबिसगन्जमा गहनाको ब्रान्डेड चेनस्टोर कल्याण ज्वेलर्स र पूर्णियामा तनिस्क सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै काँकडभिट्टा पारिको सिलीगुडी शहरमा दुवै ब्रान्डका चेनस्टोर छन्। दुवै चेनस्टोरले सुनका गहनाको अनलाइन कारोबार पनि गरिरहेका छन्।

भ्याटको अचम्मलाग्दो प्रावधान

ग्राहकले सुनका गरगहना खरिद गर्दा भ्याट तिर्नुपर्दैन। तर यिनै गरगहना हीरा, नीलम, माणिक्य, मोती, गोमेद, पुष्पराज, लहसुनियाँ र मुगाजस्ता रत्नले जडित छन् भने तिनमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो प्रावधान आगामी साउनदेखि अनुपालनमा आउनेछ।

उदाहरणका लागि १ लाख मूल्यको औँठी खरिद गर्दा भ्याट लाग्दैन। तर यसमा ५ हजारको गोमेद जडित छ भने १ लाख ५ हजारमा भ्याट तिर्नुपर्छ।

विराटनगरका सबैभन्दा पुराना सुन व्यवसायी एवम् बाबा गोल्ड सिल्भर मार्टका सञ्चालक जुगलकिशोर राठीका अनुसार सामान्यतया सुनको भन्दा रत्नको मूल्य सस्तो हुने गर्छ। तर उपभोक्ताले महंगो सुनको पनि भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ। जबकि सरकारले सुनमा भ्याटको कल्पना गरेको छैन।

राठीले भने, ‘सुनमा मात्र होइन गहनाको ज्याला र जर्तीमा पनि ग्राहकले भ्याट तिर्नुपर्नेछ।’

यहाँ अर्को विसंगति के देखिएको छ भने नेपालमा अधिकांश ज्योतिषी यस्ता महँगा रत्नका व्यापारी छन्। उनीहरू अवैध आयातको रत्न खरिद गरेर चिना टिपन हेराउने आफ्ना जजमानलाई विक्री गर्दछन्।

नेपालमा भारतको जयपुरबाट बहुमूल्य रत्न र पत्थरको अवैध आयात हुन्छ। जयपुर यसको ठुलो मन्डी हो।

बहुमूल्य पत्थर तथा रत्नहरू सानो आकारका वस्तु हुँदा यिनको अधिकांश आयात ग्रे मार्केटबाटै भइरहेको छ। त्यसैले रत्नजडित गहनामा भ्याट लाग्ने नयाँ व्यवस्थाको अनुपालनमा समस्या देखिएको छ।

असंगठित बजार

अर्कातिर सुनचाँदीको बजार र गहना व्यवसाय संगठित क्षेत्रमा पर्दैन। ठूला सहरमा सीमित व्यवसायीले मात्र कम्प्युटर बिलिङ गर्दछन्। यी व्यवसायीबाट हतपत राजस्व छली हुन सक्तैन। तर ग्रामीणदेखि राजधानीसम्मका बजारमा हाते बिल (म्यानुअल) प्रयोग गर्ने व्यवसायीको संख्या अत्यधिक छ। यिनलाई राजस्वका निकायले पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्।

सुनको मूल्यमा २ र गहनामा २ प्रतिशत विलासी शुल्क सँगै व्यवसायीले २ वटा खाता बनाउने खतरा पनि देखिन्छ। अर्कातिर रत्नजडित गहनामा भ्याट पनि छ।

यसको असर कम्प्युटर बिलिङ गर्ने व्यवसायीलाई पर्नेछ। किनकि म्यानुअल बिल बनाउने व्यवसायीले राजस्व छलेर पनि गहना विक्री गर्न सक्ने छन् र उनीहरूको गहना कम्प्युटर बिलिङको भन्दा सस्तो पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा कम्प्युटर बिलिङ गर्ने व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता खस्कनेछ।

त्यस्तै ग्राहकले गहना पसललाई आफूसित भएको पुरानो सुन दिएर नयाँ गहना बनाउँदा पनि खरिद विक्री भएको हुन्छ। नेपालमा यस्तो प्रचलन बढी छ। तर यसमा विलासिता शुल्क छली हुने सम्भावना धेरै छ। यस्तो प्रकरणमा ग्रामीण सहरका र ठुला सहरका कम्प्युटर बिलिङ नगर्ने पसलमा झन् बढी छली हुने व्यवसायीको भनाइ छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य एवम् महालक्ष्मी ज्वेलरीका सञ्चालक विमल बेगवानीले भ्याट र विलासिता शुल्कको अनुपालनसँगै नेपाल गरगहनामा संसारमै महंगो राजस्व भएको मुलुकमा पर्ने दाबी गरे।

व्यवसायी बेगवानीले आर्थिक विधेयकको नयाँ नीतिले संगठित र संस्थागत व्यवसायी संकटमा पर्ने जिकिर गरे।

उनले यस प्रावधानले कम्प्युटर बिलिङ गर्ने संगठित व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।

‘सरकारले कुनै सरसल्लाह र अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा भ्याट र विलासिता शुल्कको प्रावधान ल्याएको छ। यो नेपालको व्यवसाय र राजस्व संकलनमा समेत प्रत्युत्पादक हुनेछ। त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ’, बेगवानीको भनाइ छ।