हदबन्दीले दिएका तनाव तोड्न बजेटमार्फत व्यवसायीलाई सरकार त्यो ‘फेबर’ जसले यी घरानालाई पुग्नेछ राहत

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निर्माण सम्पन्न भएका तर, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने प्रावधान ल्याएसँगै ११ वटा घरजग्गामा काम गर्ने कम्पनीहरुलाई राहत पुग्ने देखिएको छ।

सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटबाट अनुमति प्राप्त गरि निर्माण सम्पन्न भएका तर, हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिने घोषणा गरेको थियो। यो प्रावधान कार्यान्वयन भए घरजग्गा व्यवसायमा सक्रिय ११ वटा कम्पनीलाई हदबन्दीले पारिरहेको असर निर्मुल हुने देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार नेपाली रियल इस्टेट बजारमा ख्याति कमाएका सीइ कन्स्ट्रक्सन, सीडी डेभलपर्स, चौधरी, पञ्चकन्या ग्रुप लगायतका ठूला घरानालाई हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बेच्न सहज हुनेछ।

‘यी कम्पनीहरुले विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका आवासीय परियोजनाहरु हदबन्दीका कारण समस्यामा थिए। सरकारले बजेटमार्फत हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोन गर्ने भएपछि पक्कै अवस्था सजिलो बन्ने अपेक्षा छ। हदबन्दी छुटको व्यवस्थाले पहिल्यै जग्गा किनिसकेका कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्छ,’ एक व्यवसायीले भने।

हदबन्दीसम्बन्धी विद्यमान कानुनका कारण उद्योग, प्रतिष्ठान गरेर ९३ कम्पनी समस्यामा छन्। अब त्यस्ता व्यवसायीले झण्डै १ हजार रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएका छन्। हदबन्दीको विद्यमान रोकतोकले ११ वटाबाहेक अन्य ८२ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान समस्यामा छन्। काठमाडौंमा नाम चलेका होटललाई पनि हदबन्दीको विद्यमान व्यवस्थाले समस्या पारिरहेको छ। दरबारमार्गको तत्कालीन अन्नपूर्ण होटल, ज्वागलको हिमालय होटललाई पनि हदबन्दीले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।

बजेटले उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्नसमेत दिएको छ। यो व्यवस्थाले अहिले उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्ट कम्पनीसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहे पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ।

यसका साथै, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिने जग्गा अब व्यवसायीले किन्न पाउने भएका छन्। हदबन्दीको सीमा हटाइँदा अब घरजग्गा व्यवसायीले १५-२० रोपनीका टुक्रे परियोजनाभन्दा पनि ठूला सहर केन्द्रित प्रोजेक्ट निर्माणका लागि तयारी थाल्ने अवस्था बनेको छ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न असफल भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्न लागेको छ। बजेटले उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ।

यसअघिको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनले नयाँ जग्गा खरिद गर्नेलाई सहजीकरण गरे पनि पुरानो जग्गाको हकमा भने समस्या बल्झाएको थियो। घरजग्गाको काम गर्ने कुनै कम्पनीले पहिल्यै जग्गा किन्यो। मालपोत कार्यालयहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एउटै लिखतमा रियल इस्टेट कम्पनीलाई किनबेच गर्न दिन्थे।

मालपोतमा रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी लाग्दैन भन्ने अभ्यास प्रचलनमा थियो। तर, कानुनमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्याख्या थिएन। जसका कारण केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले भविष्यमा अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्दै हदबन्दीलाई पालना गर्दै परियोजना सुरु गरेका थिए। जसका लागि झन्झट खेपेरै एउटै घरानाले करिब एक दर्जन कम्पनी खोलेरै हदबन्दीबाट बच्ने उपाय निकाल्यो।

तर, कतिपय घरजग्गा कम्पनीले मालपोत कार्यालयले रोकटोक नगरेको भन्दै एउटै कम्पनीबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भटाभट किने।

सरकारले २०७२ साउनबाट देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले भू-सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) कार्यान्वयन सुरु गर्‍यो। २०७२ साउन २५ गते कलंकी मालपोत कार्यालयबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली २०७८ असारसम्ममा देशभरका सबै मालपोत कार्यालयले अपनाइसकेका छन्।

जब मालपोत कार्यालयहरूमा एलआरआईएमएस लागू भयो तब प्रणालीले नै हदबन्दीबाट बढी जग्गाको स्वामित्व दिनै रोक लगाइदियो। कुन कम्पनीसँग देशभर कति जग्गा छ, त्यो सबै केन्द्रीकृत रूपमा प्रणालीले देखाइदियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको खरिद-बिक्री मालपोत कार्यालयमा जडित एलआरआईएमएसले नै रोकिदियो। जसका कारण ११ वटा घरजग्गामा काम गर्ने कम्पनी मारमा परे।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७८ मा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशमार्फत आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूलाई निर्माण उद्योगको दर्जा दिँदै हदबन्दीको सीमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा १० रोपनीले घटाउँदै अरु ठाउँका लागि यथावत् राख्यो।

आदेशमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी तथा भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिघा जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरियो।

त्यसअघि भूमिसुधार मन्त्रालयले २०६८ सालमा हाउजिङ उद्योगलाई काठमाडौं उपत्यकामा ६० रोपनी जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो। यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी र भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिघा जग्गा राख्न मिल्थ्यो। तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी छुटसम्बन्धी २०७८ को आदेशले त्यस्ता जग्गालाई धितोको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपयोग गर्न निषेध गर्‍यो।

अब सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने वाचा गरेको छ।