कर यथावत हुँदा व्यवसायीलाई स्टकका गाडी बिक्रीको दबाब, प्राइस वार कतिको सम्भावना?

काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करलाई आगामी बजेटबाट बढाउला भन्ने ठानेका अटो व्यवसायीहरु यतिबेला तीनछक्क त परेकै छन्। आत्तिएर हतार हतार गाडी झिकाएकाहरुलाई अब कसरी बेचिसक्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। किनभने स्टकमा गाडीका युनिट थुप्रै छन्।

कर बढ्ने डरले व्यवसायीले जेठ महिनाको १२ दिनमा लगभग ३६ सय ९२ युनिट गाडी भन्सार पास गरेका छन्। रसुवा भन्सार कार्यालयबाट जेठ महिनाको १२ दिन २ हजार ५७० विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। यस्तै, तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १२ दिन ४६० युनिट आयात भएका छन्। साथै भैरहवा भन्सारबाट जेठको १२ दिनमा ६६२ युनिट इभी आयात भएका छन्।

व्यवसायीहरुका अनुसार ती गाडीहरु लगभग ४० प्रतिशत बिक्री भएका छन् भने ६० प्रतिशत स्टकमा छन्। एकातिर धेरै गाडीहरु स्टकमा छन् भने अर्को तिर कर नबढेर गाडीको मूल्य यथावत हुने भएको छ। अर्को भनेको बजेट बढ्ने डरले गाडी किन्ने ग्राहकहरुले पनि बजेट अगाडि नै धेरै गाडी किनिसकेका छन्। यसले सबै व्यवसायीहरुमा स्टक बढी भएका कारण जसरी पनि गाडी बिक्री गर्नुपर्ने दबाब थपिएको छ।

यसले गर्दा ग्राहकहरुलाई आफ्नो गाडी लिने खालको वातावरण बनाउनको लागि पनि ‘प्राइस वार’ हुने संकेत देखिन्छ। तर इभीको मूल्यमा प्रतिष्पर्धाको कतिको सम्भावना छ भन्ने अहिलेको ठूलो प्रश्न र सबैको जिज्ञासा पनि हो। यसै पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नीति उनीहरुको बिक्री ठूलो असर पारिसकेको थियो।

जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा अबको ३/४ महिना स्टक गाडी बिक्री गरेर बस्ने बताउँछन्। ‘अब अन्य नयाँ गाडी आउन ३/४ महिना लाग्छ। त्यो समयसम्म यो गाडी बिक्री गर्न सकिन्छ। बजेट अगाडि आयात मात्रै भएका छैनन्। बिक्री पनि भएका छन्। त्यस्तो देखिएको जस्तो धेरै स्टक हुँदैन,’ उनले भने।

गोल्छाका अनुसार नयाँ मोडल आउनेहरुले ‘प्राइस वार’ गर्न सक्लान। तर, त्यसका लागि पनि बजारमा अहिले ‘प्राइस वार’ गर्न जरुरी नै छैन।

‘हाल विभिन्न अफरहरु चलिरहन्छन्। बजेट अगाडि पनि यस्तै चलैकै थियो। बजेट पछाडि पनि अफरहरु चलिनैरहनेछन्। केही हदसम्म प्राइस वार हुन सक्ला तर त्यसरी गत वर्षको जस्तो अवस्था आउँदैन,’ गोल्छाले बताए।

यस्तै, यो पटक स्टक क्लियर गर्न त्यति समस्या नहुने बीवाइडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन। ‘प्राय सबैको नयाँ मोडलका गाडीहरु बजारमा आएका छन्। एउटा कुनै पनि नयाँ मोडलको गाडी लगभग २/३ वर्षसम्म बिक्री निरन्तर भइराख्छ। अर्को भनेको यदि मेरो आगामी ३/४ महिना नयाँ मोडल आउने छैन भनेदेखि त मलाई स्टक सकाउने किन चिन्ता हुन्छ र? त्यो नयाँ मोडल न आउनेसम्म यही गाडी बिक्री गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

तर, नयाँ मोडल बजारमा आउन लागेका बिक्रेतालाई भने पुरानो स्टक क्लियरेन्सको चुनौती श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘अहिले संसारभरी नै प्राइस वार चलिरहेको छ। जति प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यति नै प्राइस वार पनि हुन्छ। ल अफ डिमान्डको रुल नै त्यही हो सप्लाइ धेरै भएपछि प्राइस वार हुन्छ नै,’ उनले भनिन्।

अहिले दुई/दुई वटा अटो शोहरु पनि हुँदैछन्। त्यसमा पनि यी गाडीहरु बिक्री गर्ने सिजन पनि हो। त्यसले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था व्यवसायीहरुलाई नभएको श्रेष्ठ बताउँछिन्।

‘स्टक गाडीहरु केही छन्। तर, हाम्रो गाडी बिक्री गर्ने मुख्य सिजन आउनै बाँकी छ। जसमा अटो शोहरु र दसैं आउँदैछन्। त्यति बेला पनि गाडी ल्याउनै पर्ने थियो। अगाडि ल्याइएको छ। केही बजेट अगाडि नै बिक्री भइसकेका छन्,’ एमजी गाडीको बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिलबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘स्टकका कारण केहीलाई ब्याजको अलिकति समस्या होला तर त्यसरी प्राइस वार गर्ने ठाउँ हाम्रो गाडीहरुमा छैन। अहिले बजारमा भएका प्राय धेरै गाडीमा प्राइसवार हुने ठाउँ देखिँदैन। तर नहुने भन्ने निश्चित पनि होइन। हुन सक्ला।’

तर, आगामी दिनमा आउने नयाँ ब्रान्ड र नयाँ मोडलका गाडीहरु फाइदा पुर्‍याएको छ। ‘कर नबढ्नु धेरे राम्रो हो। यसले इभीको डिमाण्ड क्रिएट गर्छ,’ क्षेत्रीले भने।

‘स्टक सकाउने च्यालेन्ज त बढाएको छ। अहिले यसका बारेमा समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ। यो समय अब खरिद गर्ने ग्राहकहरु पनि कम हुने समय हो। कर बढ्ने कुराले बजेट अगाडि धेरैले गाडी खरिद गरिसकेका छन्। अब अटो शो र दसैं कुर्ने ग्राहकहरु धेरै हुन्छन्,’ चांंगन डिपल गाडीको आधिाकरिक बिक्रेता एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) रुपेश शर्मा भट्ट भन्छन्।

उनका अनुसार समयसमयमा अफर ल्याएर प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्ने काम त पहिले पनि भइरहेको र आगामी दिनमा पनि हुनेछ।

मौद्रिक नीतिले २०/८० नै फिर्ता गर्ने सम्भावना कति?

व्यवसायीहरु यतिखेर फेरि राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेटमा ल्याएको नीतिलाई ‘सपोर्ट’ गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय अर्धवार्षिक समीक्षामा इभीमा प्रवाह हुँदै आएको ८० प्रतिशत लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ६० प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यसले अटो व्यवसायीहरुको बिजनेसमा समस्या ल्याएको र उनीहरुको बिक्रीमा ३० प्रतिशतसम्म कमी आएको थियो।

तर, यसलाई नयाँ गभर्नर विश्व पौडेलले उक्त व्यवस्थालाई ८० प्रतिशतमा पुर्‍याउने अपेक्षा अटो व्यवसायीहरुले गरेका छन्। नेपालमा इभीको यति छिट्टो ‘एडप्टेसन’ हुनुको मुख्य एउटा कारण पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले इभीमा ८० प्रतिशत लोन प्रवाह गर्नु पनि हो।

‘सरकारले कर नबढाएर राम्रो कुरा गरेको छ। सरकारले जुन किसिमको उदार नीति लिएर अटो उद्योगलाई सहयोग गरेको छ। त्यसरी गरी गाडीहरु बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय परिवर्तन गरेको नीतिलाई फिर्ता लिएमा सरकारले बजेटमा गरेको नीतिलाई सफल बनाउन मद्दत गर्छ,’ साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन्।

यसले अटो व्यवसायको समग्र इकोसिस्टम अगाडि बढ्ने श्रेष्ठ बताउँछिन।

यस्तै, राष्ट्र बैकले इभीमा ८० प्रतिशत नै ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट व्यवस्था गरेमा स्टकमा भएका गाडी बिक्री गर्न बल पुग्ने पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिलबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ। अहिले यसले केही समस्याहरु भइरहेको छ। यो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले पुरानै लागु गरेमा आफूहरुलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्री बताउँछन्।