जलविद्युत आयोजनाको पीपीएबारे बजेटको व्यवस्थाले जोखिममा ३६ अर्ब, इप्पानको आकस्मिक बैठक

काठमाडौं। नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) ‘टेक एण्ड पे’का आधारमा गर्ने सरकारी घोषणाले निजी क्षेत्रको करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ।

आरओआर आयोजनाको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’का आधारमा गर्ने बजेटको घोषणाले बैंकले फानान्सिङ नै नगर्ने ऊर्जा उद्यमीहरुको बुझाइ छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकको फाइनान्सिङ विना आयोजना बनाउन सम्भव नहुने बताए।

‘आरओआर आयोजनामा टेक एण्ड पेका आधारमा पीपीए गर्ने व्यवस्था भए बैंकले फाइनान्सिङ नै गर्दैनन्। बैंकले फाइनान्सिङ नगरिदिएको अवस्थामा आयोजना बन्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्‍यो। निर्माणाधीन आयोजना रोकेर बाहिरबाट बिजुली खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हाम्रो बुझाइ छ।’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरुप गर्ने घोषणा गरेका थिए।

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा करिब ६ हजार मेगावाटका आरओआर आयोजना पीपीएका लागि लाइनमा छन्। इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाका अनुसार ती आयोजनामा औसतमा प्रति मेगावाट ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।

‘बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गरिए कुनै पनि आरओआर आयोजना आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले पीपीएका लागि आवेदन दिएका सबै आयोजनाले औसतमा प्रति मेगावाट करिब ६० देखि ७० लाख लगानी गरिसकेका छन्। बजेटको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी सबै खेर जाने जोखिम बढ्यो।’

आकस्मिक बैठक बस्दै

बजेटमार्फत गरिएको घोषणाले लगानी डुब्ने जोखिम आएको भन्दै यस विषयमा छलफलका लागि इप्पानले पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। बैठक केहीबेरमा बस्ने भनिएको छ।

‘हामीले यसै विषयमा छलफल गर्ने आकस्मिक बैठक बोलाएका छौं। बैठकपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ महासचिव खतिवडाले भने।