प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहन, बाँदर नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा संसद्‍मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहन तथा बाँदर लगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम, साना सिँचाईमार्फत सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडी लगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी र भेडा/बाख्रा र गाई/भैसी प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यस्तै, उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौरी प्रवर्धन, हिउँदे मकै/मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रमबारे बजेटमा उल्लेख छ। रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली/बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ।

कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी, प्रांगारिक कृषि प्रवर्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान संचालन गर्ने, कृषि उद्यमशिलतालाई प्रवर्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडा/पाडी पालन र भैंसी/राँगा उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधारका लागि बजेट छुट्याइएको छ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक गाँउ एक प्राविधिक कार्यक्रम, विषादी जाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोगसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ। बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण, संघीय कृषि बजारहरूको स्तरोन्ती र स्थानीय तहहरूमा कृषि उपज हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्ड चेम्बर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण गरिने भएको छ।

बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। निर्यातजन्य बालीहरु जस्तैः चिया, कफी, अलैँची, छुर्पी लगायतको उत्पादन वृद्धि, प्रांगारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण गरिने भएको छ।

कृषि, पशुपन्छी र खाध प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।