प्रकाशशरण र वर्षमानले लगाएको कर विष्णु पौडेलले गरे खारेज, सहुलियत कुन-कुन क्षेत्रलाई?

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा कर छुटको घोषणा गरेका छन्।

बजेटले सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायलाई छुट सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने घोषणा गरिएको छ।

१० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

काठ तथा काठजन्य सामग्रीको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइएको छ। यसमा भएका अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।  

प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ।

त्यस्तै अबदेखि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता उत्पादकले ५ वर्षसम्म आयकर छुटसमेत पाउने छन्।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्या ट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएर अन्य कर महसुल खारेज गरिएको छ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। साथै यस्ता उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकर छुट पनि पाउने भएका छन्।

राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।

सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भएको छ भने बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडाबापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरे भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज भएको छ। त्यस्तै खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज भएको छ।

खाद्यान्न, गेडागुडी लगायतमा दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अग्रिम आयकर र डिजिटल भुक्तानीमा पोहोर वर्षमान पुनले भ्याट लगाएका थिए।

विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएका सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखिएको छ।

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दर सामान्य वृद्धि भएको छ। तर मदिरा र वियरमा अन्तःशुल्क दर बढाइएको छैन। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ।