कार्यवाहकको भरमा रास्वपा लथालिंग : महाधिवेशनसम्मै तदर्थमा चल्ने, जेलमा रहेका रवि नै सभापति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तदर्थमै चल्ने भएको छ। फागुन ७, ८ र ९ गते हुने महाधिवेशनसम्म कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालकै भरमा रास्वपा संचालन हुने भएको हो।

सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो पटक चैत २५ देखि थुनामा भए पनि उनैलाई सभापति मान्ने पक्षमा रास्वपा छ। जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतले कारागार पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलकै आदेशलाई सदर गरेपछि तत्काल लामिछाने थुनामुक्त हुने सम्भावना छैन।

लामिछानेको कारागार बसाइ लम्बिइरहेको छ। उनको रिक्ततामा पनि सभापति र संसदीय दलको नेतृत्व नयाँ चयन नगरेर तदर्थमै संचालन गर्ने तयारी पार्टीको छ। 

सभापति मात्रै होइन महामन्त्री, सह-महामन्त्री, प्रवक्ता लगायत पार्टी संगठनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने पदहरूमा समेत रास्वपाले तत्काल नयाँ नेतृत्व चयन नगर्ने भएको हो। तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाललाई कारबाहीपछि महामन्त्री र प्रवक्ता पद रिक्त छ। सहमहामन्त्रीबाट सुमना श्रेष्ठले राजीनामा गरेपछि उक्त जिम्मेवारी पनि कसैलाई दिइएको छैन।

रास्वपामा अर्याल कार्यवाहक सभापति, कवीन्द्र बुर्लाकोटी कार्यवाहक महामन्त्री र मनिष झा कार्यवाहक प्रवक्ता छन्। झाले प्रवक्ता र महामन्त्री चयन गर्नेबारे पार्टीमा छलफल तथा प्रस्ताव भए पनि निर्णय नभएको बताए। तर, लामिछानेको विकल्पबारे रास्वपाका अन्योलमा छ। ‘अहिले त सभापतिमाथि आरोप मात्रै हो। आरोप प्रमाणित भएको छैन। थुनामै रहेका बेला अर्को विकल्प सोच्नुपर्छ भन्ने छैन,’ झाले भने।

रास्वपा हाल संसदमा पनि नेतृत्वविहीनको अवस्थामा छ। दलको नेताको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन। नेताको अनुपस्थितिमा उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले संसदीय दलमा समन्वय गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि सदनमा नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेपछि रास्वपाले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेको छैन। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बेलामा समेत रास्वपा ‘पर्ख र हेर’मै बस्नुपर्ने अवस्था छ।

सहकारी ठगीको अनुसन्धानका क्रममा लामिछाने लामो समय हिरासत र त्यसपछि कारागार चलान भएपछि औपचारिक रूपमा पार्टीमा तत्कालका लागि उनको भूमिका रहने छैन। उनीमाथिको आरोपको के कसरी निरूपण हुन्छ? त्यही आधारमा लामिछाने पार्टी र संसदीय दलको नेतृत्वमा फर्किन/नफर्किने तय हुनेछ।

लामिछाने २०७९ असार ७ गते पार्टी गठन गरेर २०७९ को प्रतिनिधि सभामा २० सिट चुनाव जितेलगतै कानुनी झमेलामा पर्न थालेका थिए। २०७९ माघ १३ मा सर्वोच्चले लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनेपछि नेपाली नागरिकता नलिएकाले पुरानो नागरिकता कायम नरहेको फैसला गरेको थियो। त्यसपछि लामिछाने सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति हुन अयोग्य ठहर भएका थिए। लगतै उनले नयाँ नागरिकता लिए, उपनिर्वाचनमार्फत फेरि सांसद निर्वाचित भए। सभापति र संसदीय दलको नेतामा पनि लामिछाने फेरि क्रियाशील बने।

सहकारी ठगीमै २०८१ कात्तिक २ गते पक्राउ परेर ८४ दिनपछि लामिछाने पुस २५ मा रिहा भएका थिए। रिहा भएपछि उनी पार्टी नेतृत्वमा फर्किएका थिए। उनले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई पटक-पटक आग्रह गरे पनि उनीको फुकुवा सम्भव थिएन।

लामिछानेको कारागार बसाइँ लामो हुने भएकाले सभापति र संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने माग रास्वपाका केही नेता/कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन्। तर, पार्टीको आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा लामिछानेको विकल्पबारे सामान्य छलफल भए पनि औपचारिक एजेण्डा बनेन।

पुराना दल र नेताहरूको चर्को आलोचना गरेर लामिछानेले २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि पार्टी गठन गरेर २० सिटमा सफलता पाएका थिए। चुनावपछि पनि आक्रामक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रस्तुत हुने रास्वपाले तयारी थियो। तर, सरकारमा गएसँगै चर्को विवादमा पर्न थालेका लामिछाने आफैंमाथि लागेका आरोपको बचाउमा उत्रिन परेपछि रक्षात्मक बन्नुपर्‍यो।

पुराना दलबाट निराश बनेका रास्वपाप्रति आशावादी थिए। नयाँ दल पनि राम्ररी चल्न नसकेपछि रास्वपासँग पनि असन्तुष्ट बन्नेको संख्या कम छैन। परिणामस्वरूप इलाममा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा रास्वपाले पराजय भोग्नुपर्‍यो।

रवि आफैं कानुनी झमेलामा परेपछि उनको दल रास्वपा अन्योलग्रस्त छ। लामिछानेबिना आफ्नो पार्टीको ब्राण्डिङ हुन नसक्ने भय रास्वपा नेताहरूमा छ। ‘हाम्रो पार्टी जे जसरी उदायो र स्थापित भयो त्यो सबै रवि दाइ नै हो। उहाँ बाहेक हाम्रो दल अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा अलि अन्योल छ,’ रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने। लामिछाने बिना पार्टी चल्न नसक्ने ठानेरै रास्वपा तदर्थमा चलिरहेको हो।  

लथालिंग पार्टी

रास्वपा हाल लथालिंग अवस्थामा छ। लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति रिहाइको माग गर्नमै खर्चिएको थियो। पक्राउको विरोधमा उत्रिएको रास्वपा नैतिक रूपमा कमजोर बनेपछि आन्दोलनबाट पछि हटेको थियो। पक्राउको विरोधमा आन्दोलन गर्ने/नगर्नेमा पनि रास्वपामा दुई धार देखिएका थिए।

लामिछाने नेतृत्वमा नभएपछि पार्टीभित्र गुट/उपगुटहरु झनै मौलाएका छन्। असन्तुष्टि बढ्दो क्रममा छ। असन्तुष्टि पोखेर सुमना श्रेष्ठले सहमहामन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। प्रशिक्षण विभागको प्रमुखबाट बैंकर अनिल शाहले पनि राजीनामा गरिसकेका छन्। अरू केही नेताहरूले समेत आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

रास्वपाले पार्टी गठनको तीन वर्षसम्म महाधिवेशन गरेर संगठनलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन। लामिछाने पक्राउ परेपछि महाधिवेशनबारे नै अन्योल हुन थालेपछि पटक-पटक महाधिवेशनको मिति सारिएको छ। अर्कोतर्फ पार्टीको संगठन विस्तारको काममा समेत ब्रेक लागेको छ।

लामिछाने हिरासतमा रहेका बेला स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकको मेयर पदमा उम्मेदवारसमेत रास्वपाले उठाउन सकेको थिएन। उम्मेदवार चयनमै रास्वपामा अन्योल देखिएको थियो। राजावादीहरूले सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएका बेला अरू राजनीतिक दलले आफ्नो कित्ता क्लियर गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। रास्वपा भने यस मामिलामा पनि मौन रहने गरेको छ।

रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकले राजावादीलाई समर्थन गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनको धारणालाई रास्वपाले ‘व्यक्तिगत’ भनेको थियो। २०७९ को चुनाव जितेर अर्को चुनावका लागि मिसन ८४ मा केन्द्रित रहेको रास्वपा तदर्थमा चल्नुपरेपछि उक्त अभियानबाट पनि पछि हटेको छ। रास्वपाका नेताहरूले मिसन ८४ बारे चर्चा गर्न छाडेका छन्।