बुक बिल्डिङको आइपीओमा भएन कानुनी सुधार, सेबोनको अलमलले नयाँ कम्पनी प्रवेशमा अवरोध

काठमाडौं। बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन सम्बन्धी कानुन संशोधनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को ढिलाइले सेयर बजारमा नयाँ कम्पनी प्रवेशमा अवरोध भएको छ।

सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनका लागि अध्ययन समिति बनाए पनि थप प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कानुनी अस्पष्टताका कारण बुक बिल्डिङबाट आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनी हच्किएका छन्।

सेबोनले कानुनी सुधार गर्न नसक्दा बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ निष्कासन गर्न चाहेका कम्पनीहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बिक्री प्रबन्धक बताउँछन्।

‘बुक बिल्डिङबाटआइपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीहरुले चासो देखाइराखेका छन्। तर, अहिले जुन प्रक्रियामा रहेको कम्पनीमा विवाद छ। त्यसको ल्याण्डिङ सेबोनले कसरी गर्छ भन्ने हेरेर बसेका छन्,’ नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका सीइओ मनिषनारायण जोशीले भने, ‘फेरि विवादित बन्यो भने पैसा लामो अवधिसम्म होल्ड हुँदा कम्पनीलाई समस्या हुन्छ। कतिपय कानूनी सुधारका पाटोहरु पनि छन्। ति सबैलाई सेबोनले कसरी लिएर जान्छ भन्ने कम्पनीहरुले हेरिरहेका छन्। त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ता, कम्पनीको भ्यालुएसन लगायतका कानुनी विषयहरु पनि स्पष्ट भए कम्पनीहरु बुक बिल्डिङमा आउँछन्।’

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गत चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै बुक बिल्डिङको आइपीओमा नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गर्न सुझाव दिएको थियो।

‘प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने,’ आयोगको सुझाव छ।

आयोगले  बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना पेस गर्न  सरकारले बनाएको समितिले ६ महिनाभित्र बुक बिल्डिङ र प्रिमियम मूल्यको आइपीओ निष्कासन विधिमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

सेबोनका कर्मचारीहरु कानुन संशोधनका लागि बनाइएको अध्ययन समितिले काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘नियमावली संशोधनका लागि अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले काम गरिरहेको छ। बुक बिल्डिङमार्फत निष्कासन गरिने आइपीओको अहिलेको व्यवस्थामा राम्रै हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको छ। समितिले अहिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन। अझै समय लाग्छ,’ नियमावली संशोधनका लागि बनाएको समितिका एक कर्मचारीले भने।

सेबोन अध्यक्षमा मंसिर १० गते नियुक्त भएपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पुसमा नियमावली संशोधनका लागि अध्ययन समिति बनाएका थिए। समितिले बुक बिल्डिङको आइपीओ निष्कासनको सेयर हिस्सालाई उल्ट्याएर सर्वसाधारणलाई ४० र संस्थागतका लागि ६० प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा यसअघि छलफल गरेको थियो।

समितिले अहिलेसम्म संशोधनका लागि कुनै सिफारिस गरेको छैन। नियमावली संशोधन सेबोनले आफै गर्न सक्दैन। संशोधनका लागि सेबोनले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गर्नुपर्छ।

सेबोनले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी सेयर बजारमा भित्र्याउन पाँच वर्षअघि बुक बिल्डिङको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

बुक बिल्डिङको आइपीओ एकपछि अर्को विवादित बनेको छ। अहिलेसम्म बुक बिल्डिङ विधिमार्फत एउटा कम्पनीले मात्रै आइपीओ निष्कासन गरेको छ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद बिक्रीमा तत्काली अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना आफैं संलग्न भएपछि आइपीओ निष्कासन विवादित बनेको थियो। यही कारण सेबोनबाट अनुमतिका लागि कम्पनीले लामो समय कुर्नुपरेको थियो।

सर्वोत्तमपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएकामा विवादकै कारण रोकिएको छ।

कम्पनीले २०८० माघमा संस्थागत लगानीकर्तामाझ सेयर बिक्री गरेकामा वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसनका कारण दोस्रो चरणको आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको स्रोत नै उल्लेख नगरी उच्च नेटवर्थ देखाएर महँगो मूल्यमा संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरेकाले विवादित बनेको छ।

कम्पनीको आइपीओ अहिले होल्ड छ। बुक बिल्डिङबाट निष्कासन गर्ने कम्पनीले अहिले आइपीओको ४० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता र बाँकी ६० प्रतिशत सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संस्थागत लगानीकर्तामा बिक्री गरिसकेपछि कायम मूल्यको १० प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्नुपर्छ।

सेबोनले बुक बिल्डिङको आइपीओमा केही विशेष व्यवस्था गरेको छ। बुक बिल्डिङमा आइपीओ ल्याउनका लागि लगातार तीन वर्षदेखि खुद नाफामा रहेको हुनुपर्छ। कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।