बजेटमार्फत कर्मचारीलाई खुशी तुल्याउँदै सरकार, तलब १० प्रतिशत बढाइने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरी बजेटको ड्राफ्ट तयार भएको छ।

‘आधारभूत तलब १० प्रतिशत बढाउने र महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिने तयारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

सरकारले बजेटमार्फत तलब वृद्धिको घोषणा गरे त्यसबाट निजामती, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक लगायत करिब ५ लाख बहालवाला कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन्। स्थायी, अस्थायी, करार लगायत सबै कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनेछ। तलब वृद्धिको निर्णयबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी पनि लाभान्वित हुनेछन्। उनीहरुले पाउँदै आएको पेन्सन रकम पनि बढ्नेछ।

सरकारी ढुकुटीबाट अहिले संघीय कर्मचारीको तलबमा वार्षिक एक खर्ब २५ अर्ब तथा पेन्सनमा साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको छ।

बहालवाला कर्मचारीले तलबबाहेक मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता, वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले पोशाक भत्ता लगायत सुविधा पाउँदै आएका छन्।

कर्मचारीको तलब सामान्यतः प्रत्येक २/३ वर्षमा बजेटमार्फत समायोजन गरिँदै आएको छ। पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए।

त्यसअघि आव २०७६/७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडाले २० प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा गरेका थिए। २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २५ प्रतिशत तलब वृद्धिको निर्णय गरेका थिए। जुन पछिल्लो एक दशकको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो।

२०७०/७१ को बजेटमार्फत शंकर कोइरालाले १८ प्रतिशत तलब बढाएका थिए।

निजामती सेवा ऐनमा रहेको व्यवस्थाले पनि सरकार यसपालि तलब बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा छ। ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘स्रोतको दबाब भए पनि ऐनको व्यवस्थाले गर्दा बढाउनैपर्ने बाध्यता भयो। ग्रेडअनुसार बढाउने, सबैलाई दामासाहीमा निश्चित रकम बढाउनेलगायत विकल्पमा छलफल भए पनि समान रुपले १० प्रतिशत बढाउने ड्राफ्ट तयार भएको छ। सायद अब यसमा फेरबदल नहोला,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

४० अर्ब दायित्व थपिने

तलब वृद्धिको निर्णयले सरकारलाई भार बढ्नेछ। सरकारको अनिवार्य दायित्वमा थप दबाब सिर्जना हुनेछ। १० प्रतिशतमात्रै तलब बढाउँदा पनि झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ भार बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ।

यसले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पार्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ। एकातर्फ यो निर्णयले कर्मचारीहरूको क्रयशक्ति बढाउनेछजसले आन्तरिक उपभोगमा सकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ।

अर्कfतर्फ बढ्दो सरकारी खर्चले बजेट घाटा थप चुलिने र विकास खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आर्थिक सूचकांकहरू कमजोर रहेको, राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नपुगेको र विदेशी सहायता समेत अपेक्षाअनुसार नआएको सन्दर्भमा तलब वृद्धिको निर्णयले बजेट सन्तुलन र विकास खर्चमा असर पार्नेछ।

अहिले सरकारी खाता २ खर्बभन्दा बढीले घाटामा छ।

संघीय सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको बोझ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। संघीय सरकारले तलब संरचना निर्धारण गरेपछि त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले स्थानीय तहमा थप वित्तीय दबाब बढ्ने देखिन्छ।

तलब वृद्धिको निर्णयले निजी क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।

कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन र जीवनयापन सहज बनाउन तलब बढाउन लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार बजेटको ड्राफ्टमा तलब वृद्धिको कारणमा यही कुरा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाले तलब वृद्धिले उपभोगतर्फ खर्च बढाउने र सरकारको दायित्व पनि बढाउने धारणा राखे। ‘उपभोग बढ्दा बजार माग बढेर चलायमान हुन्छ। सानै अर्थमा भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा चेन इफेक्ट पर्छ,’ उनले भने, ‘तलब बढाउनै नहुने भन्ने होइन, बढाउनु पर्छ। तर, पनि स्रोतको सुनिश्चितता नगरी गरिएको निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।’

जानकारहरूको भनाइमा तलब वृद्धिको प्रत्यक्ष असर बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न तहमा देखिन सक्छ। पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विकासजस्ता क्षेत्रको बजेट कटौतीमा पर्न सक्नेछ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले राजस्व संकलन कम हुँदै गएको र खर्च निरन्तर बढ्ने अवस्थाले मुलुकको वित्तीय अनुशासन धरापमा पर्ने जोखिम औंल्याए।

‘यसले मुद्रास्फीति र ऋणभार पनि बढाउँछ। तलब बढाउनु पनि पर्छ। तर बजेटको समग्र संरचना सन्तुलित र यथार्थपरक हुन जरुरी छ। त्यसले गर्दा स्रोतको व्यवस्थापन गरेर यस्ता निर्णयहरू गर्दा सबैलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने।

स्रोतको चर्को दबाब रहेका बेला तलब बढाउन लाग्नुलाई कतिपयले आर्थिकसँगै लोकप्रिय राजनीतिक कदमको रूपमा पनि हेरेका छन्। खनाल भन्छन्, ‘तलब वृद्धिमा आर्थिकमात्रै कारण हुँदैन। यस्ता वितरणमुखी निर्णयमा लोकप्रिय हुने राजनीतिक कारण पनि लुकेको हुन्छ।’