सरकार र राष्ट्र बैंकको दोधारे नीतिको चेपुवामा वाणिज्य बैंक, ग्रीन फण्ड लगानी नहुने जोखिम

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरु सरकार र राष्ट्र बैंकको दोधारे नीतिको चेपुवामा परेका छन्। सरकारले विद्युत खपत बढाउन इन्धन गाडीको साटो इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि विदेशबाट ग्रीन फण्ड भित्र्याएका बैंकहरु राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले अप्ठेरोमा परेका हुन्।

इभी बजारलाई लक्षित गरी हौसिएर विदेशबाट पैसा ल्याएका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले फागुनमा लिएको नीतिपछि अटो कर्जा बढाउन सकेका छैनन्, बरु खुम्चिन पुगेको छ।

बैंकरहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले इभीमा लोन टू भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारेपछि त्यसको असर अटो लोनमा परेको हो। बेस रेट ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले सवारी कर्जा खुम्चिएको उनीहरुको भनाइ छ।

पछिल्लो एक महिनामा सवारी कर्जा ४९ करोड रुपैयाँले खुम्चिएको छ। गत फागुनमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल १ खर्ब १३ अर्ब ४३ रुपैयाँ करोड अटो कर्जा प्रवाह गरेकामा चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ४९ करोड रुपैयाँ खुम्चिएको हो। इभीतर्फको कर्जा खुम्चिएको बैंकरहरुले बताए।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेय ब्याजदर घटे पनि अटो लोन खुम्चिएको बताउँछन्। ‘कर्जाको ब्याजदर निकै तल आएको छ। तर, अहिले अटो कर्जाको माग खासै छैन। ब्याजदर घटे पनि अटो कर्जाको माग बढ्न सकेन,’ उनले भने। चैत महिनामा नेपाल बैंकको अटो कर्जा १.४५ प्रतिशत खुम्चिएको छ।

सरकारले विद्त खपत बढाउन इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका बेला राष्ट्र बैंकले लोन टू भ्यालु रेसियो घटाउनु नै आपसमा अमिल्दो खालको भएको र त्यसको असर आफूहरुले भोग्नु परेको अर्को एक बैंकका सीइओले बताए।

‘सरकारले एकातिर इभीलाई प्रोत्साहन गरेको छ अर्कातिर राष्ट्र बैंकले लोन टू भ्यालु रेसियो घटाएर निरुत्साहित गर्‍यो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘लोन टू भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारेपछि इभी लोनमा असर परेको छ। ग्रीन फण्ड भित्र्याउने बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका छौं।’

बैंकरहरुले चैतमा अटो कर्जा घट्नुलाई विदेशबाट ल्याएको फण्ड लगानी नभइ होल्ड हुने जोखिमका रुपमा लिएका छन्।

बैंकहरुले विदेशबाट हालसम्म कुल ३१ करोड ११ लाख डलर (४१ अर्ब रुपैयाँ) ग्रीन फण्ड ल्याएका छन्। त्यसमध्ये ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पछिल्लो एक वर्षमा सानिमा, सिद्धार्थ र ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्याएका हुन्।

ग्रीन फाइनान्सिङको रुपमा ल्याएको रकम बैंकले आफूखुशी लगानी गर्न पाउँदैनन्। सोलार पावर र इभीमा लगानी गर्नुपर्छ। लगानी गर्न नसक्दा बैंकहरुलाई ब्याज बुझाउन गाह्रो हुन्छ। उनीहरुले व्यवसाय गरेरै साँवाब्याज तिर्ने हो।

लोन टू भ्यालु रेसियो घटेपछि ग्राहकको मनोबल घटेको बैंकरहरु बताउँछन्। ‘एकातिर कर्जाको माग सुस्त छ। त्यसमाथि निक्षेप थुप्रिरहेको अवस्था छ,’ अर्का एक सीइओले भने, ‘यस्तो बेलामा इभीलाई निरुत्साहित गर्दा बाहिरबाट ल्याएको फण्ड लगानी गर्न अप्ठ्यारो परेको छ।’

चालु आवको ९ महिनामा ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अटो कर्जा गएको छ। जसमध्ये १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकले दिएको हो। तर, फागुनको तुलनामा चैतमा भने ग्लोबल आइएमइ बैंकको अटो कर्जा खुम्चिएको छ। पछिल्लो एक महिनामा बैंकको यस्तो कर्जा ०.७५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।

चैत महिनामा २० मध्ये १५ बैंकको सवारी कर्जा खुम्चिएको छ भने ५ वटाले मात्रै बढाएका छन्। एभरेष्ट, नेपाल एसबिआइ, कृषि विकास, सिटिजन्स् र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सवारी कर्जा बढाएका छन्।

एनआइसी एसिया बैंकको सवारी कर्जा सबैभन्दा धेरै ६.०१ प्रतिशतले घटेको छ।