‘क्रिकेट मात्र होइन समग्र खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ’

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई हरेक वर्ष आइसीसीले अनुदान दिन्छ। त्यहाँबाट आउने रकमले नै क्यानको गतिविधि सञ्चालन हुन्छ। सरकारबाट हामीलाई बजेट आउने भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट हो। राखेपबाट पनि प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि भनेर बजेट पठाइन्छ। विश्वकपका लागि भने हामीले थप १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पायौं। 

नीतिगत रुपमा नै क्रिकेट मात्र होइन अन्य खेलकुदका लागि समेत बजेट निर्धारण गर्न मापदण्ड आवश्यक छ। खेलहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यो काम राखेप र खेलकुद मन्त्रालयले गर्न सक्छ। जस्तै, भलिबलाई हामी राष्ट्रिय खेल भन्छौं। तर, राष्ट्रिय खेल र अरु खेलले पाउने सुविधामा केही फरक छ त? सबै खेलमा अब नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यी खेलमा आबद्ध खेलाडीहरुलाई आर्थिक रुपमा स्थिर र बलियो बनाउनुपर्छ। अनि मात्रै युवाहरु खेलप्रति आकर्षित हुनेछन्। 

हाम्रो पुस्तामा प्यासन थियो। जोशले क्रिकेट खेल्यौं। तर, अबको पुस्ताले खेलमा भविष्य खोजिरहेको छ। करियर नदेखिने क्षेत्रमा युवाहरु अब प्रवेश गर्नेवाला छैनन्। त्यसैले अब कुन कुन खेलमा हामी सबल हुन सक्छौं त्यसलाई निर्धारण गरेर बजेटमै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। खेलकुदले नै हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने हो। देशको नाम राखेका खेलहरुलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। ओलम्पिकमा हामीलाई कुन खेलले चिनाउँछ?, कुन कुन खेलको विश्वकपमा हामी पुग्यौं? राज्यले यी सबै कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ।

नीतिगत तहबाटै निर्णय गरेर करको कुरामा विदेशी लगानीलाई खेलसँग जोडिने माहोल बनाइदिने हो भने त्यसपछि नेपाली खेलकुद आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।

अरु खेल संघ जस्तै क्यान पनि राखेप अन्तर्गत नै पर्छ। राखेपले छुट्टै बजेट दिँदैन। हामी भर पर्ने त्यही आइसीसीकै बजेटमा हो। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो फ्यानहरु धेरै छन्। प्रायोजकको साथ पनि हामीलाई छ। त्यसैले त नेपाल प्रिमियर लिग सफल भयो। यो त उदाहरण हो। अब रातो किताबमै विश्वकपसम्म पुग्ने खेल र मेडल ल्याउने खेलाडीलाई वर्गीकरण गरेर बजेटबारे निर्क्यौल हुनुपर्छ।

अहिले यसबारेमा मापदण्ड त छ तर त्यसका लागि नीतिगत प्रक्रियाहरुलाई सहज बनाउनुपर्ने खाँचो छ। खेल संघहरुले अहिले आफै लगानी जुटाइरहेका छन्। यसले मात्र हुँदैन, अब सरकारले पनि खेलकुदको विकासका लागि थप लगानी गर्नुपर्छ। अनिमात्रै नतिजाको बारे हामी बहस गर्दा उपयुक्त हुन्छ।

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन करमा नजर

फ्रेन्चाइज लिग निजी लगानी भित्र्याउने सबैभन्दा उपयुक्त मोडल हो। यसमा करलाई अलिकति सहजीकरण गरिदिने हो भने सजिलो हुन्छ। एनपीएलकै कुरा गर्दा पनि हरेक टोलीले ५-७ करोड खर्च गरेको होला। हामीले कर छल्ने या नतिर्ने भनेका छैनौं। खेलकुद क्षेत्रमा हामीले एकएक सुकाको हिसाब राखेर खेलाडी उत्पादनदेखि ग्रासरुटसम्म काम गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रमा लगाइएको करले राज्यलाई ठूलो असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

तर, विश्वमान चित्रमा प्रभाव छाड्न सक्ने खेलकुदले राज्यलाई गरेको जुन प्रोमोसन छ, एकतामा पुर्‍याएको जुन योगदान छ, यसलाई हेरेर विदेशी खेलाडी ल्याउँदा करमा सहुलियत (ड्युटी फ्री भन्छौ नि), हामी त्यसो गर्न सके लगानीकर्तालाई पनि माहोल बनाउन सहज हुन्छ। ‘बेस्ट’ खेलाडीलाई बोलाउँछु भन्ने लगानीकर्तालाई आर्थिक भार कम हुँदा धेरै संघहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र प्रशिक्षक ल्याउन सहज हुन्छ।

सरकारले मात्र अब खेल क्षेत्रमा लगानी गरेर हुँदैन। यसको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगै बाह्य लगानी भित्र्याउनुपर्ने बेला भइसक्यो। तर, अप्ठाराहरु धेरै छन्। नीतिगत कुराहरु सहज गरे मात्रै स्थायी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ।

नेपाली खेल क्षेत्रमा राजनीति धेरै छ। टसल भएन भने पनि टसल गराइन्छ।

हामीले फ्रेन्चाइज लिग नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) गर्‍यौँ। फुटबलको नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) भइरहेको छ। भलिबलको फ्रेन्चाइज लिग पनि भयो। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि यी लिग खेल्न आउँछन्। त्यसै त खेलकुदमा लगानी गर्ने कर्पोरेटहरु कम छन्। दुईचार वर्षयता अलि चासो बढेकोले उपयुक्त माहोल पनि छ। यसमा सरकारले नीतिगत परिवर्तन ल्याइदिने हो भने जुन करको प्रणाली छ, त्यसलाई सहज बनाउन सक्छ।

विदेशी खेलाडी र लगानी

संसारभर चिनिएका विदेशी खेलाडी यहाँ आउँदा नेपालबाट लिएर जाने ‘गुड विल’ले विश्वमा नेपालको प्रोमोसन हुन्छ। उनीहरु यहाँ आउँदा पनि पर्यटनमा योगदान भइरहेकै हुन्छ। यहाँ आएर विदेशी खेलाडी खेल्दा कर छुट गरिदिने हो भने लगानीकर्तालाई संसारको राम्रो भन्दा राम्रो खेलाडी ल्याएर खेलाउने अवसर हुन्छ।

चर्चित खेलाडीलाई ल्याउनु पर्‍यो भने उसले ५०-६० प्रतिशत ‘एड्भान्स’ नै माग्छ। यसमा संघले परिषद र त्यहाँबाट नेपाल राष्ट्र बैंक जाने क्रममा कर २८/२९ प्रतिशत जति पुग्छ। यसले आर्थिक भार पार्छ। संसारले चिनेको विदेशी खेलाडी नेपाल आउँदा उनीहरुको ‘प्रोफेसनल फिस’ हुन्छ। एनपीएलका क्रममा पनि हामीले महसुस गरेको कुरा यही हो। त्यसैले नीतिगत रुपमा सरकारले यसलाई सम्बोधन गरिदिने हो भने यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सहयोग मिल्नेछ।

अर्को भनेको विदेशी लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नीतिहरुले प्रभाव पार्छ। नेपालमा अब विदेशी लगानी पनि भित्र्याउने माध्यम बनाइदिनु पर्छ।

हामी सँधै विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ भनेर डराएर बस्छौं। यदि कुनै विदेशी प्रायोजक या कम्पनी आएर खेलकुदमा लगानी गर्न चाहन्छ भने मापदण्डहरु बलियो बनाउनुपर्छ। नीतिगत व्यवस्था भए उहाँहरु नेपाल आएर काम गरिसकेपछि लिएर जाने रकममा मापदण्ड हुँदा काम गर्ने वातावरण बन्छ। काम गरेपछि उहाँहरुले फाइदा खोज्नु स्वभाविक हो।

पढ्नुस : नीतिगतरुपमै प्रायोजन रोकिँदा खेलकुदलाई दिगो स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो, सरकारको बजेटले मात्रै थेग्न मुस्किल

आज पनि हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दा आएको फाइदा जिल्ला र प्रदेशमा नै पठाउँछौं। यसमा पनि नीति बलियो बनाउनु पर्छ। नीतिगत तहबाटै निर्णय गरेर करको कुरामा विदेशी लगानीलाई खेलसँग जोडिने माहोल बनाइदिने हो भने त्यसपछि नेपाली खेलकुद आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। सँधै राज्यको आशमा बस्ने हो भने एकवर्षे योजना होस् या बहुवर्षीय योजना, पूरा हुन समय लाग्छ।

टीयू क्रिकेट रंगशाला अहिले २४ घण्टै निर्माण भइरहेको छ। राज्यले चाहेको खण्डमा त हुने रहेछ नि! तर, हामी राज्यले मात्रै स्टेडियम बनाउँछ भनेर बसिरहने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा आएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो। विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आएर स्टेडियम बनाउने नीति ल्याउने हो भने नियमन राम्रो गरेर लगानीकर्ता आउने बाटो खुला गरौं। सरकारले आफ्नै पनि जिम्मेवारी कम गर्न नीतिगत तहबाटै विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने वातावरण बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसले सम्पूर्ण खेल संस्थालाई राहत मिल्नेछ।

खेलाडीमा समस्या छैन, संघहरुलाई समेट्न राखेपको विधान छ, ओलम्पिक कमिटी र खेल संघहरु छन, यो हाइरार्कीमा सरकारको अस्थिरताले कसैले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन।

खेल राजनीतिले अफ्ठ्यारो, सिस्टमको आवश्यकता

नेपाली खेल क्षेत्रमा राजनीति धेरै छ। टसल भएन भने पनि टसल गराइन्छ। त्यसैले यसो हुन नदिन खेल क्षेत्र बुझेको मान्छे ल्याउने या खेल नबुझे पनि व्यवस्थापन बुझेको मान्छे नेतृत्वमा ल्याएर उहाँहरुले नीतिबाट सिस्टम बनाउनुपर्छ। भोली गएर पदमा त्यो व्यक्ति भए पनि नभए पनि ‘सिस्टम’बाट चल्ने हुनुपर्‍यो।

अहिले सबैकुराको सिधा सम्बन्ध सरकारको विवेकमा निर्भर छ। सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र संघहरु छौं। युवाहरुमा चासो छ फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, तेक्वान्दो लगायत प्रति। तर, करियर कति वटा खेलमा छ त? हेर्‍यौं भने क्रिकेट र फुटबलमा अलि बढी अवसरहरु छन्। भलिबल राष्ट्रिय खेल भए पनि पारिश्रमिकको अवस्था औसत् छ। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने शान वा गौरव एक ठाउँमा होला तर आफ्नो घर र आफैं चल्न पनि एउटा आधार चाहिन्छ।

अहिलेका लागि गर्नुपर्ने एउटै काम लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो गरिरहेका खेलहरुको वर्गीकरण आवश्यक छ। सँगसँगै तीन तहमा बलियो नीति आवश्यक भइसक्यो। जसले गर्दा तीनवटै तहमा खेल क्षेत्रको विकासमा कुनै अफ्ठ्यारो नहोस्। यहाँ काम गरेको भन्दा पनि मसँग को नजिक छ भन्ने सिस्टम छ।

खेलाडीमा समस्या छैन, संघहरुलाई समेट्न राखेपको विधान छ, ओलम्पिक कमिटी र खेल संघहरु छन, यो हाइरार्कीमा सरकारको अस्थिरताले कसैले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन। अहिले राखेप सदस्यसचिवको पद अलि सुरक्षित छ। नीतिगत रुपमा काम गर्ने हो भने त्यो पदलाई हल्लाउन मिलेन। त्यो माथि मन्त्रालय छ। सरकार फेरिँदा यसको नेतृत्व फेरिन्छ। परिषद र मन्त्रालयमा अलिकति फरक विचार आउनसाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर क्रिकेट संघ जस्ता संघहरुलाई पर्छ।

बजेटमा नीतिगत व्यवस्था भए नेपालको पैसा नेपालमा नै राख्न सकिने आधार पनि छन्। नेपालका लागि पनि विदेशी प्रशिक्षक ल्याउँछौँ। तर, विदेशी प्रशिक्षक ल्याइरख्दा खेरी पैसा दिएर जति कर तिर्छौं नि त्यो कर तिरेर १२ महिनाको हिसाब गर्ने हो भने त्यो पैसाले १० जना घरेलु कोच राम्ररी तलब दिएर राख्न सक्छौं। पैसा बाहिर जाने हैन। नेपालमै बस्ने हो। त्यही पैसालाई खेल प्रतियोगिता आयोजना या खेलाडीको कन्ट्राक्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सीमित स्रोत साधनबाट ट्याक्समा हामीले लिभरेज पाउन सक्ने हो भने सरकारबाट नेपाली खेलकुदका लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान हुनेछ। 

(नेपाल क्रिकेट संघका सचिव पारस खड्कासँग बजेटमा खेलकुद शीर्षकमा आधारित रहेर बिजमाण्डूका मुकुन्द घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)