रविलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश माथिको मानमर्दनलाई सर्वोच्चले भन्यो -न्यायिक कार्यमा अवरोध

काठमाडौं। सहकारी बचत रकम दुरुपयोग मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएको टिप्पणीलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कार्यमा अवरोध भएको जनाएको छ।

उच्च अदालतको आदेशउपरको लामिछानेको निवेदनमा आदेशका क्रममा अदालतले न्यायाधीशमाथिको मानमर्दन र भ्रमपूर्ण सन्देशलाई न्याय सम्पादनको अनपेक्षित अवरोध भनेको छ। लामिछाने थुनामा गएसँगै रास्वपा कार्यकर्ता र लामिछानेका समर्थकले आदेश गर्ने न्यायाधीशउपर गालीगलौज गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरसहितको बहिस्कार अभियान रास्वपा कार्यकर्ताले चलाएका थिए।

सर्वोच्चमा उक्त विषयलाई बहसका क्रममा सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रवेश गराएका थिए। उक्त ध्यानाकर्षणपछि इजलासले यस्ता कार्य नगर्न आदेश गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरु उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणी सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरुको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ समवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ।’

चैत २२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले रविलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेका थिए।