इन्टरनेटको मूल्य घटाउने सरकारको तयारी, सरकारी निकायले अनिवार्य नेपाली सफ्टवेयर किन्नुपर्ने

काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ। आगामी दुई वर्षभित्र इन्टरनेटमा अधिकतम नेपालीको पहुँच पुर्‍याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारिक इन्टरनेटको शुल्क घटाउने लक्ष्य राखेको हो।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा इन्टरनेटको मूल्य घटाउने विषय समेटिएको छ।

यस्तै, एक वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आइओटी)जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने भएको छ। एक वर्षभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नीति जारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो।

एक वर्षभित्रै सञ्चार मन्त्रालयले सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्यूनतम आधार तय गरेर त्यसको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा गर्ने दायित्व पाएको छ। दुई वर्षभित्र सरकारले विभिन्न निकायहरुमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

एक वर्षभित्र सञ्चार मन्त्रालयले सूचना प्रविधि कम्पनीहरुलाई लक्षित गरेर प्रमुख सहरहरुमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

दुई वर्षभित्र सूचना प्रविधत्रि कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लक्षित गरेर स्थानीय तहले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गराउने भनिएको छ। यस्ता, कम्पनीमा काम गर्ने महिलालाई लक्षित गरेर गर्ल्स होस्टल/हाउजिङ विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई वर्षभित्र नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्यरुपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यायोजनाले गरेको छ। यस्तै, आगामी पाँच वर्षको कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, सूचना प्रविधि पार्क बनाउन विनियोजन गर्ने भनिएको छ।