खनाल नेतृत्वको आयोगको सुझाव कसरी गर्ने कार्यान्वयन?, समितिले बुझायो प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं। आर्थिक सुधार कार्यान्यवन कार्ययोजना समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावका आधारमा समितिले कार्ययोजना तयार पारेको हो।

मन्त्रिपरिषदले आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव उद्योग सचिव र वाणिज्य सचिव सदस्य थिए।

समितिलाई खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

समितिले प्रतिवेदनउपर विश्लेषण र छलफल गरी कार्यान्वयन योग्य सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा आर्थिक सुधारका अतिरिक्त सुधारका विस्तृत क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेको छ। प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रूपमा दिइएका सुझावहरूलाई सोहीअनुसार कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। यो कार्ययोजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्दै सम्बन्धित विषयक्षेत्रको कार्यसम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, निकाय, कार्यालय वा महाशाखालाई कार्य बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले माइलस्टोनसहित स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलापहरू समयमै सम्पन्न गर्नु समितिको धारणा छ।

यो कार्ययोजनालाई आन्तरिकीकरण गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेछ। साथै, सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय तथा निकायहरूले उक्त क्रियाकलापहरू सम्पादनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने समितिको तर्क छ।  यो समन्वय स्थानीय तहसँगको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र प्रदेशसँगको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ