एनसेलले अढाइ वर्षपछि पाउने भो विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, पत्राचार गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं। एनसेलले अढाइ वर्षपछि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस पाउने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र लेखेर विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस पाउने जानकारी गराउन लागेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले लामो समयसम्म सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोक्दा सेवा सञ्चालनमै समस्या आएकाले सहजीकरण गर्ने निधो गरेको जानकारी दिए।

‘विदेशी मुद्रा सटहीदेखि उपकरण आयात सिफारिस रोकिंदा सेवा प्रदायकहरुको सेवादेखि गुणस्तर खस्किएपछि सहजीकरण गर्ने भएका छौं। अत्यावश्यक सेवाको सञ्चालनमै अवरोध आउने सम्भावना बढेर गएपछि नियामक त अभिभावक पनि हो, त्यसैले सहजीकरण गर्ने भएका हौं। बक्यौताको सवालमा अब धेरै समस्या छैन। त्यो पनि विस्तारै सल्टिंदै जानेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामी एक दुई दिनमै एनसेललाई पत्राचार गर्छौं।’

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै एनसेलको दूरसञ्चार उपकरण खरिद, ब्यान्डविथ खरिद, परामर्श सेवा लगायत कार्यको भुक्तानीका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकिरहेको छ।

२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्क विवादले गर्दा प्राधिकरणले एनसेललाई करिब अढाइ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिरहेको हो। जसका कारण ७०० भन्दा बढी टावरको काम एनसेलले बाध्य भएर रोकेको छ। एनसेलले सेवा विस्तारदेखि भेन्डरहरुलाई भुक्तानी दिन पाएको छैन।

एनसेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता रकम ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ गत पुसमै तिरेको थियो।

यस विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बक्यौताको विषय फैसलापछि मात्रै टुंगिने भएकाले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन लागेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताए।

सोही प्रकृतिको मुद्दामा सरकारी नियामकविरुद्ध पहिलोपटक अदालत पुगेको नेपाल टेलिकमको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले गत मंसिरमै फैसला सुनाइसकेको छ।

टेलिकमसँग २०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना असुल नगर्न सम्बद्ध निकायलाई अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसैका आधारमा टेलिकमले सरकारलाई ३५ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। एनसेलले पनि यही फैसलालाई आधार मानेर बक्यौता बुझाएको थियो।

प्राधिकरणले एनसेलको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस रोकेकामा त्यसमध्ये १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि चाहिने उपकरण किन्न गर्नुपर्ने रकम हो।

कम्पनीले झण्डै १५ महिनादेखि दूरसञ्चार उपकरण आयात गर्न स्वीकृति पाएको छैन। एनसेलबाट भुक्तानी नपाएपछि टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुरले एनसेललाई बिक्री गर्दै आएको ब्यान्डविथ गत वर्ष असारमा काटिदिएको थियो।

एनसेलविरुद्ध टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर कानुनी लडाइँमा जाने तयारीमा छ। प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस तत्कालै दिएको अवस्थामा यो समस्या टर्ने एनसेलका कर्मचारीहरुको विश्वास छ।

ब्यान्डविथको भुक्तानी, विदेशी कम्पनीलाई वार्षिक परामर्श शुल्क, विदेशी संघसंस्थाको सदस्यता शुल्क लगायत प्रयोजनको रकम पनि एनसेलले भुक्तानी गर्न पाएको छैन। यस्तो रकम ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

त्यसैगरी, नेवटर्क र माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि एनसेलले अनुमति पाएको छैन। विदेशी मुद्राको सटही रोकिंदा एनसेलले कुनै पनि एलसी खोल्न पाएको छैन।

दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा सञ्चालन तथा विस्तारका लागि प्राधिकरणको सिफारिसबिना कुनै पनि उपकरण (रेडियो वा नन् रेडियो) आयात गर्न पाउँदैनन्।