पोखरा विमानस्थलमाथिको छानबिन प्रतिवेदनमा एमालेको फरक मत, योगेश भन्छन् ‘त्रुटिपूर्ण छ’

काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदनमाथि एमालेले प्रश्न उठाएको छ।

विज्ञ र प्राविधिकसँग छलफल नै नगरी प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै फरक मत राखेको हो। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको उपसिमितिले ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदन’ तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा एमालेका तारा लामा र गोकुल बास्कोटाले फरक मत पनि लेखेका छन्।

संसद्को लेखा समिति बैठकमा बुधबार एमाले नेता योगेश भट्टराई यो प्रतिवेदनले धेरै कोणबाट प्रश्न उब्जाएको बताए। ‘कतिपय कुरा आग्रहपूर्ण छन्, कतिपयमा तर्क नै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘विज्ञ र प्राविधिक बाट छलफल हुनुपर्छ। कतिपय अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने छ। यो छलफलको मेथोडोलोजीमै गोकुल र तारा लामा तामाङले प्रश्न उठाउनु भएको छ।’

उक्त प्रतिवेदन तथ्यहीन रहेको भन्दै निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सीएएमसी)ले पनि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। कम्पनीले नेपाल सरकारका सबै प्रावधान तथा मापदण्ड पुरा गरेर निर्माण गरिएको दाबी गर्दै प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको थियो।

‘त्यो एअरपोर्ट उडाउन योग्य छ/छैन भन्ने आइकाओले हो। अनि उप समितिले कसरी त्रुटिपूर्ण भन्न सक्छ?,’ भट्टराईले भने, ‘प्राविधिक त्रुटि भएको भए २०२३ देखि अहिलेसम्म किन डोमेस्टिक वा इन्टरनेसनल उडान भएका छन्? यो प्रतिवेदनमा मान्ने हो भने आजको एअरपोर्ट बन्द गर भनेको हो।’ उनले प्रतिवेदनको छानबिनमै त्रुटि रहेको बताए।

‘चाइनिजले आफ्नो लगानीमाथि प्रश्न उठाएपछि त्यसमा चासो राख्छन्। हामी आफू ठीक हुनु पर्यो। एमसीसी लगत्तै पास गरेको भए यति धेरै गिजोलिने थिएन,’ उनले भने, ‘स्वार्थ गाँसिएका साथीले बनाएको रिपोर्ट कसरी मान्नु हुन्छ?’

प्रतिवेदन हचुवाको भरमा तयार पारिएको टिप्पणी उनले गरे। ‘कारवाहीको सिफारिस ती व्यक्तिहरूलाई गर्नु भएको छ जसले पास गर्‍यो। त्यो डीजीको नाम नै लेख्नु भएको छैन। एक-दुई जनाको मात्र लेख्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा बायस्ड भएको छ। निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका व्यक्तिहरुको नाम छैन। यसमा चाइनिजहरुको वक्तव्य आएको छ, यसमा संयोजकले अब्जेक्सन गर्नु भएको छ। यसलाई हेलचेक्रयाइँ तरिकाले हेरियो भने निर्माण कम्पनी नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आर्विटेसनमा जान सक्छ।’