आइपीओ स्वीकृतिको कमिसन प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको मौनता, विवादमा मुछिएका सन्तोषनारायण ‘ढुक्क’

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसनको डिलमा सहभागी भएको प्रकरणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मौनता साँधेका छन्।

प्राथमिक सेयर (आइपीओ) निष्कासनका क्रममा कमिसन मागिएको विषय बाहिरिएको एक साता नाघ्दा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले यसबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन्। यतिसम्म कि कमिसन मागिएको विषय कति सत्य हो भनेर उनले सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत समेत गरेका छैनन्।

अर्थमन्त्री पौडेल यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र आफू बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेको कारण देखाएर पन्छिएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संस्थागतरुपमै आइपीओको स्वीकृतिका लागि कमिसन मागिएको भन्दै त्यसको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबार सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार भेटको सुरुवातमै अर्थमन्त्री पौडेलले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबारे चासो राखे। यसरी किन आयो? जलविद्युतका लगानीकर्ताले उठाएको प्रश्न र लगाएको आरोपमा कति सत्यता छ? भनेर प्रश्न गरे।

सन्तोषनारायणले सञ्चार माध्यममा आएका समाचार भ्रामक र तथ्यहीन भएको भन्दै आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयास गरे। उनले पुँजीबजार क्षेत्रमा गर्न लागेको सुधारबाट केही व्यक्तिलाई घाटा पुग्ने हुँदा सोही समूह आफूविरुद्ध लागेको अर्थमन्त्रीसामु बताए।

सन्तोषनारायण केही फाइलसहित मन्त्रालय पुगेका थिए। उनको जवाफपछि अर्थमन्त्री धेरै बोलेनन्। उनले सन्तोषनारायणले लगेका केही फाइल हेरे। पौडेलले आफूलाई सत्तारुढ दलका नेता र अन्य क्षेत्रबाट समेत कमिसन डिलको विषयमा चासो राखेको भन्दै विवाद नहुने गरी काम गर्न सन्तोषनारायणलाई आग्रह गरे।

‘यो विषय अख्तियारसम्म पुगिसकेछ। केही साथीहरूले मकहाँ पनि जानकारी गराएका छन्। मेरै पार्टी र सत्ता सहकार्यमा रहेका साथीहरूले पनि चासो दिनुभएको छ। विवाद नहुनेगरी काम गर्नुहोला,’ अर्थमन्त्रीलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

अर्थ मन्त्रालय सेबोनको तालुकवाला निकाय हो।

अर्थमन्त्रीसँगको पछिल्लो भेटपछि सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण केही हदसम्म ‘ढुक्क’ देखिएका छन्। उनी ढुक्क हुनुमा अर्का दुई व्यक्तिसँगको भेटले पनि भूमिका खेलेको स्रोतको भनाइ छ।

आइपीओ कमिसनको विवाद बाहिरिएपछि आत्तिएका सन्तोषनारायणलाई एक व्यवसायी र सरकार निकटका एक व्यक्तिले निर्धक्क भएर काम गर्न भनेको स्रोतले बतायो।

‘हामीले सरकार र अर्को समूह (आइपीओमा कमिसन मागेको आरोप लगाउने)लाई मिलाइसकेका छौं। अब डराउनुपर्दैन जे उद्देश्यका साथ नियुक्त हुनुभएको हो, सोही काममा लाग्नुस्,’ उनीहरूले सन्तोषनारायणलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

अर्थमन्त्रीले केही निकटस्थहरूसँग सेयर गरेको कुराले ऊर्जा उत्पादकहरुलाई निराश बनाएको छ। पौडेलले अख्तियारले छानबिन गरिरहेकोले आफूले थप केही गर्न नसक्ने बताएका छन्। साथै अहिले बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेको भन्दै अन्य विषयमा आफूले ध्यान दिन नसक्ने पनि पौडेलको भनाइ छ।

‘सेबोन अध्यक्षले केही अनियमितता गरेको छैन भन्नुभएको छ। अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ। केही भए उसले निर्णय गर्ला। अर्को कुरा म बजेटमा साह्रै व्यस्त भएकाले अहिले त्यता ध्यान दिन पनि पाउँदिन,’ अर्थमन्त्रीले भनेका छन्।

अर्थमन्त्रीको यो भनाइलाई सुशासन मामिलाका जानकारहरुले नियामक निकायका प्रमुखलाई बिचौलियामार्फत कमिसन उठाउन सरकारले नै अह्राएको सन्देश गएको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

‘नियामक निकायका प्रमुखमाथि संस्थागतरुपमै यति गम्भीर आरोप लाग्दा सरकारले स्पष्टीकरण समेत नसोध्नु रहस्यमय छ। अख्तियारले गर्ने छानबिन एक ठाउँमा छ। म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहिं यति गम्भीर आरोपमा कुनै कदम चाल्नु पर्दैन? यही हो सरकारको सुशासन?,’ एक पूर्वसचिवले भने, ‘यहाँ त बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन उठाउन सरकारले नै साथ दिएको जस्तो भयो।’

चार वर्षअघि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष यस्तै किसिमको विवादमा मुछिंदा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छानबिन गरी बर्खास्त गरेको थियो।

मातहतको निकायका प्रमुखमाथि लागेको गम्भीर आरोपमा छानबिन गराउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अर्थमन्त्रीले बजेटमा व्यस्तता र अख्तियारको छानबिनलाई देखाएर पन्छिएपछि उनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

सन्तोषनारायण गत मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने दाउमा रहेको व्यापारिक समूहको चाहनामा सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको आरोप सरकारमाथि माओवादी केन्द्रले लगाउँदे आएको छ।