बिचौलियाको तगारोबीच बलियो सुपरिवेक्षण पक्षधर विश्व पौडेल बने राष्ट्र बैंकको गभर्नर

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा प्राध्यापक डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन्। सत्ता साझेदार दलबीच करिब दुई महिना लामो रस्साकस्सीपछि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको हो।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट डा. पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अध्यक्ष रहेको समितिले डा. पौडेल, कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो।

पौडेललाई बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सपथ गराउने छन। बिहान सपथलगत्तै उनी दिउँसो पदभार ग्रहण गर्न केन्द्रीय बैंकको बालुवाटारस्थित कार्यालय जाने छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा जस्तै ‘प्रिपेड’ बिचौलिया समूहले गभर्नरमा पनि आफ्नो मान्छे अगाडि सारेको थियो। नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको गभर्नरमा आफूले अगाडि सारेका पात्रले नियुक्ति नपाउने देखेपछि बिचौलियाले नियुक्ति प्रकृया नै रोक्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई सुरुमा रोकेको बिचौलिया समूहले पछि डा. पौडेललाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत बिचौलियाको प्रभावमा परेर भट्टको विकल्पमा अर्को नाम दिन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रस्ताव गरेका थिए।

देउवाले डा. पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। पौडेलको नाममा २५  वटा व्यावसायिक घराना मिलेर बनेको ‘प्रिपेड’ बिचौलिया ग्रुप असहमत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति प्रकृयामा अलमल गरिरहेका थिए।

गभर्नरको नियुक्तिमा अलमलले सेबोनको अध्यक्षलाई लिएर अघिल्लो सरकार ढलेजस्तै आफ्नो पद दाउमा पर्ने देखेपछि ओली डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउन बाध्य भएका हुन्।

२० दिनअघि देउवा थाइल्यान्ड जाँदै गर्दा गभर्नरको नाम टुङ्गो लागिसकेको थियो। डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन ओली सहमत भएपछि देउवा थाइल्यान्ड उडेका थिए। तर, ओलीले गभर्नर नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाएनन्।

देउवा फर्किएर आएपछि ओलीले कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउने अभ्यास नरहेको र मुद्दा पनि परेको भन्दै भट्टलाई नियुक्त नगर्ने जनाउ दिए। त्यसपछि उनले देउवासँग अर्को नाम मागेका थिए। देउवाले तत्कालै डा. पौडेलसहित तीन जनाको नाम दिए।

पौडेलको नाममा ओली सहमत भए। तर, बिचौलिया समूहले नमानेपछि ओली देउवालाई गलाउनेतिर लागे। गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेकामा कांग्रेसभित्र ओलीप्रति असन्तुष्टि बढेको थियो। देउवा पनि रुष्ट बन्न पुगे।

ओलीले सोमबार गभर्नरकै विषयमा छलफल गर्न देउवालाई बालुवाटार बोलाए। तर, देउवाले झोक्किंदै अब गभर्नरको विषयमा कुरा नगर्ने खबर ओलीकहाँ पठाए।

त्यसको केही समयपछि ओलीसँग गृहमन्त्री रमेश लेखकले भेटे। भेटमा लेखकले गभर्नर नियुक्ति प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गर्दा ओलीले ‘विश्व पौडेल राजनीतिक मान्छे हो’ भनेर आलटाल गरे।

त्यही जानकारी लेखकले देउवालाई दिए। त्यसपछि देउवा झन् रिसाउन पुगे। यसले सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बन्ने चर्चा मंगलबार बिहानभरी चल्यो। ओलीले पनि आफ्नो पद धरापमा पर्न सक्ने निष्कर्षमा देउवालाई फोन गरेर ‘आज नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढ्छ, आउनुस् एकछिन भेटौं’ भने। त्यसपछि देउवा बालुवाटार पुगे।

ओली-देउवा कुराकानी भइरहेकै बेला गृहमन्त्री लेखकसँगै अर्थमन्त्री पौडेल पनि बैठकमा सहभागी भए। बैठकमा देउवाले भने अनुसार नै गभर्नर मंगलबार नै नियुक्त गर्न ओलीले सहमति जनाएपछि बैठकस्थलबाटै अर्थमन्त्रीले गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यहरु पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेलाई मन्त्रालय डाके। त्यसको केहीबेरमै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक तय गरे।

लगत्तै बसेको सिफारिस समितिको बैठकले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले डा. पौडेललाई गभर्नर बनाएको हो।

पौडेल योजना सूक्ष्मरुपमा बनाएर तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी एकल समूह वा घरानामा भन्दा पनि स-साना तप्कासम्म ऋणका रुपमा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न वित्तीय स्रोतमा तल्लो तहलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ।

पौडेल २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा चितवनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार थिए। उनले डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार भएर बजेट निर्माणमा सहयोग गरेका थिए। उनी अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छन्।

पौडेल बैंकिङ क्षेत्रका लागि चाहिनेभन्दा बढी ऐन नियम बनाइएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रलाई कस्न नहुने मान्यता राख्छन्। उनी बलियो र नियमित सुपरिवेक्षणको पक्षमा छन्। ‘गभर्नरका रुपमा मेरा ८ वटा प्राथमिकता छन्,’ नियुक्तिको निर्णयलगत्तै पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता बलियो सुपरिवेक्षण हो।’

उनले बैंकिङ क्षेत्रले विश्वास गुमाउँदै गएको र केही बैंक साँच्चै नै समस्यामा परेको अवस्थामा गभर्नरका रुपमा आफूले विश्वास आर्जनमा काम गर्दै कमजोर वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउन ध्यान दिने बताए।

उनले आफ्ना भाषणहरूमा केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिभन्दा बढी नियामकीय नीति बनाउन सक्रिय हुने गरेको बताउने गरेका छन्। पौडेल मौद्रिक नीतिलाई सरकारको वित्त नीतिले डोहोर्‍याउनु पर्ने पक्षमा छन्।

बिचौलियाहरुले सुरुमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई गभर्नरका रुपमा अगाडि सारेका थिए। उनी एमाले निकट थिइन्। गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेका कारण ओलीले बिचौलियाको दबाबअनुसार तिम्सिनाको पक्षमा माहोल बनाउन सकेनन्।

त्यसपछि बिचौलिया समूहले पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई अगाडि सार्‍यो। ८ वर्षअघि नै ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका क्षत्रीलाई उमेर सम्बन्धी मापदण्ड सच्याएर गभर्नर बनाउने प्रयासको चौतर्फी विरोध भयो। सर्वोच्च अदालतले पनि ६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर नबनाउने अन्तरिम आदेश दिएपछि बिचौलियाहरु दबाबमा परे।

त्यसपछि उनीहरुले पुन: तिम्सिनालाई नै गभर्नर बनाउन दबाब बढाए। त्यो दबाबमा परेर ओलीले गभर्नर नियुक्तिलाई लामो समय गिजोले। अन्तत: आफ्नै प्रधानमन्त्री पद खोसिने भएपछि ओली कांग्रेसले अगाडि सारेका अर्थशास्त्री डा. पौडेललई गभर्नर बनाउन बाध्य भए।