निर्यात रोकिँदै, अवैध आयात बढ्दै, व्यापार र उद्योगलाई हतोत्साही बनाउँदै अन्त:शुल्क

विराटनगर। केही समयअघि राजस्व कार्यालयका प्रमुखको टोली एक बिस्कुट उद्योगको अनुगमनमा पुग्यो। उद्योग परिसरमा ती प्रमुखले उद्योगीलाई तर्साउने उद्देश्यले भने, ‘तपाईंको बिस्कुटको तौल कम छ। हामी यसको तौल गर्छौं।’

विनम्रभावमा उद्योगीले जवाफ दिए- हजुर निर्धारित तौलमा ५ प्रतिशतले तलमाथि हुनसक्छ। यसमा कारबाहीको व्यवस्था छैन। वस्तु उत्पादन गर्नेबित्तिकै निर्धारितभन्दा थोरै बढी तौलको हुन्छ। केही समय पसलमा राखेपछि तौल घट्नसक्छ। यसमा कारबाहीको प्रावधान छैन।

राजस्व प्रमुखले उद्योगीको कुरा नसुनी बिस्कुटका पाकेटको तौल गर्न थाले। प्रत्येक पाकेटको तौल निर्धारितभन्दा ४ देखि ६ ग्राम बढी थियो। भर्खरै उत्पादन भएको हुँदा तौल बढी हुनु स्वाभाविक थियो किनकि बिस्कुटका पाकेटले घाम देखेका थिएनन्।

उद्योगीका मुहारमा खुसी छायो। तर. उनी डराइरहेका थिए। उनले भने- तौल कम भयो भने त दसै लाग्छ होला।

यहाँ तौल बढी हुँदा पनि दसा लाग्ने देखियो।

‘तपाईंले अन्तःशुल्क छली गर्नुभएको देखिन्छ। प्रत्येक पाकेटको तौल ४ देखि ६ ग्राम बढी छ। बिस्कुटमा किलोको १५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क भएको तपाईंलाई थाहा छ। तपाईंले बिस्कुटको बढी भएको तौल बराबरको अन्तःशुल्क तिर्नुभएको देखिएन,’ राजस्व प्रमुखले भने, ‘अब तीन आर्थिक वर्षको उत्पादनको हिसाब गर्छु। यस अवधिमा जति पाकेट बिस्कुट उत्पादन भएको छ, प्रत्येक पाकेटमा ५ ग्रामका हिसाबले कुल तौल निकाल्छु। यसपछि त्यो तौल बराबर अन्तःशुल्कको रकम असुल गर्छु। अन्तःशुल्क छलीको अभियोगमा जरिबाना पनि तिराउँछु।’

त्यसपछि ती उद्योगी छाँगाबाट खसेजस्ता भए। कालोनिलो भए। ‘हजुर मिलाउनु पर्‍यो,’ उनले राजस्वका हाकिसामु भने। अन्ततः उद्योगलाई अन्तःशुल्क छलीमा कारबाही भएन।

सरकारले अन्तःशुल्कको रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया अझै परम्परागत छ। राजस्व कार्यालयले अन्तःशुल्क संकलनमा सूचना प्रविधिको उपयोग समयअनुसार बढाउन सकेको छैन। जसले गर्दा अन्तःशुल्क असुलीमा हाकिमको तजबिजी अधिकार कायमै देखिन्छ।

सामान्यतया प्रकृतिको दोहन, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा हानि, कार्बन उत्सर्जन वा मानवीय हित विपरीतका आधारमा सरकारले अन्तःशुल्क लगाउने विश्वव्यापी मान्यता छ।

तर, नेपालमा राजस्व संकलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा पनि कर लगाउँदै आएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार यस्ता वस्तु करिब १२ सयको संख्यामा छन्।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पार्ने वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्कलाई सीमित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ। प्रशासनिक झन्झट बढेको छ। सरकार र व्यवसायी दुबैका लागि यो कर एक भारका रूपमा स्थापित भएको छ,’ उनले भने।

खनालका अनुसार जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पार्ने बाहेकका वस्तुबाट वार्षिक १८ अर्ब अन्तःशुल्क संकलन भएको देखिन्छ।

पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकका अध्यक्षतामा बनाइएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले अन्तःशुल्क नीतिको मार्गदर्शन स्पष्ट गरेर यसको दायरा साँघुरो बनाउन सुझाव दिएको छ।

साथै अन्तःशुल्कमा हालको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको विकल्पको खोजी गर्नु पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

मल्लिकका अनुसार अन्तःशुल्क प्रशासन अझै पनि परम्परागत शैलीबाट सञ्चालित छ। राजस्व प्रशासनभित्र भ्याट र आयकर जसरी अन्तःशुल्कको मूल प्रवाहीकरण हुन सकेको छैन।

अन्तःशुल्क अव्यावहारिकरुपमा निर्धारणका कारण जीआई वायरको वार्षिक १० अर्बसम्मको निर्यात रोकिएको छ।

नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म वार्षिक ३ अर्बको जीआई वायर भारतमा निर्यात हुन्थ्यो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जीआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडमा प्रति किलो १.६० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाए। यसमा देशका एक उद्योगी र उनका बिचौलियाको स्वार्थ थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर किलोको ४.५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

यो कच्चा पदार्थबाट तयार हुने वस्तु जीआई वायर, ग्याभियन बक्स आदिमा भने अन्तःशुल्क छैन। कच्चा पदार्थमा तिरिएको अन्तःशुल्क जीआई वायर, ग्याभियन बक्स आदिको विक्रीपछि समायोजन हुने व्यवस्था छैन। यसले गर्दा जीआई वायर लगायत सामग्रीको निर्यात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै रोकिएको छ।

‘सरकारले एमएस वायर रडमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएमा नेपालबाट वार्षिक १० अर्बको जीआई वायर, ग्याभियन बक्स लगायत वस्तुको निर्यात गर्न सकिन्छ,’ विराटनगरको प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक सौरभ शारडाले बिजमाण्डूसँग भने।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले पास्ता र म्याकरोनीजस्तो सुजीको उत्पादनमा किलोको २० रुपैयाँ अन्तःशुल्कका कारण यसको आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो असर परेको बताए।

‘भारतमा पास्तामा १२ प्रतिशतको जीएसटी मात्र छ। यता नेपालमा भ्याटसहित किलोको २० रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि हुँदा बजारमा यो वस्तु महँगो परिरहेको छ। जसले गर्दा अवैध आयातले नेपालको बजार खाइसकेको छ,’ उनले भने।

सीएनआई कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले निकोटिन र अल्कोहल बाहेकका धेरै उद्योगले अन्तःशुल्कको मार खेप्नुपर्दा लागतमा वृद्धि भएको बताए।

‘भ्याट र आयकरको टेबुलमा त हामीले पुग्नैपर्छ। अब सँगसँगै अन्तःशुल्कको टेबुलमा पनि धाउनुपर्दा हाम्रो समय नष्ट भइरहेको छ। लागत पनि बढ्न पुगेको छ। राजस्व प्रशासन अझ झन्झटिलो हुँदै गएको छ,’ उनले भने।

मल्लिक प्रतिवेदनले ‘आन्तरिक राजस्व विभागले अझै पनि कार्यमूलक ढाँचामा अन्तःशुल्कको प्रशासन गर्न सकेको छैन । ठूला र मझौला औद्योगिक प्रतिष्ठानको अन्तःशुल्क असुल गर्न कार्यालयको दोहोरो भूमिका छ’ भनेको छ।

जिल्लास्थित राजस्व कार्यालयमा आयकर र भ्याटको कार्य अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीले हेर्छन्। तर, अन्तःशुल्क फाँटमा खरिदार वा नासुलाई राखिएको छ। ‘यस्ता कर्मचारी अधिकृतका तुलनामा दक्ष र इन्टिग्रिटी भएका हुँदैनन्। यसका कारण अन्तःशुल्कमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढी छ,’ एक उद्योगीले भने।

यही विषयलाई मल्लिकले ‘राजस्व कार्यालयमा अन्तःशुल्क सम्बन्धी काम कम प्राथमिकतामा पर्छ। र, अन्तःशुल्क प्रशासन हेर्ने दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको अभाव छ। अन्तःशुल्क निरीक्षकलाई सम्बन्धित विषयमा जानकारीको अभाव छ र कर्मचारीलाई उत्प्रेरणाको’ भनेका छन्।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष विपिन काबराले निकोटिन, अल्कोहल लगायत मानव स्वास्थ्यमा हानि गर्ने उत्पादनमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने बताए।

‘विश्वका सभ्य र विकसित मुलुकले जथाभावी अन्तःशुल्क लगाएका छैनन्। तर, हाम्रो मुलुकमा सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्री, जुस, एफएमसीजी र प्लास्टिकका घरायसी सामग्रीमा समेत अन्तःशुल्क तोकिएको छ। यसबाट औद्योगिक लागत बढेको छ, वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ र अवैध आयात फस्टाएको छ,’ उनले भने।

मल्लिकका अनुसार अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मापदण्ड र प्रयोगशालाको अभाव छ। यसले गर्दा अन्तःशुल्कजन्य वस्तुमा राजस्व चुहावटको सम्भावना बढी छ। यो कर प्रणालीभित्र कानुनीरूपमा नियन्त्रण प्रणाली भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र अपारदर्शी छ।

‘आयातित र आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउँदा अन्तरआबद्धता हुनेगरी समायोजन गरिनु पर्छ। नेपालमा केही आयातित वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने तर आन्तरिक उत्पादन हुने तिनै वस्तुमा नलाग्ने प्रावधान छ। यस्तो व्यवस्था विश्व व्यापार संगठनको समान व्यवहारको विपरीत भएकाले नियमसंगत छैन। यसलाई सुधार्नु पर्छ,’ मल्लिकले भने।