सरकारको अनुदार नीति : विदेशी लगानी ल्याउन दिने, लैजान नदिने

काठमाडौं। ‘नेपालमा कमाएको मुनाफा विदेश लैजान सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। यहाँ कमाएर विदेशमा लगानी गरौं भन्ने अवस्था नै छैन। यसले विदेशी लगानी प्रवर्धनमा सहयोग गर्दैन,’ यो भनाइ हो युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अमलन मुखर्जीको। गएको साता बिजमाण्डूले आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्सको ‘बहुराष्ट्रिय लगानी : कहाँ चुक्यो नीति’ विषयको सेसनमा बोल्दै उनले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन पाइने तर मुनाफा लैजाँदा समस्या हुने गरेको बताए।

मुखर्जीले नेपालीहरू ब्राण्डप्रति सचेत हुँदै गएको र विश्वबजारको उत्पादन प्रयोगमा रुचि राख्ने भएकाले नेपाल लगानीका हिसाबले सम्भावना बोकेको देश भएको बताए। ‘नेपाल आयातमा निर्भर छ। यसले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सम्भावना देखिन्छ। औद्योगिक वातावरणमा केही समस्या छन्। यसलाई सुधार गरेर विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दा नेपालमा लगानी बढ्छ,’ उनले भने।

त्यसो त सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै गएको पुसमा अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेको थियो। जसमा नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थप भयो। तर, यो पर्याप्त छैन। अध्यादेशमार्फत सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मात्रै विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै लगानीका लागि बाधक भनिएका कतिपय व्यवस्था हटाइनुका साथै लगानी सहजीकरणका लागि कतिपय व्यवस्था थपिएको पनि छ। विदेशी लगानी भएका उद्योगले अन्य उद्योगसँग करार गरेर पनि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सहायक कम्पनीलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको थियो।

विदेशी लगानीकर्ताले जग्गाबाहेक अन्य स्थिर सम्पत्ति र सम्झौता धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिए पनि नेपालबाट फर्कन चाहँदा लगानी सहजै लान पाउने व्यवस्था भने राखिएन।

अर्थात् नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउने तर यहाँ आम्दानी गरेको रकम अन्य देशमा लैजान प्रतिबन्ध नै गरेको छ। दर्जनौं कानुन संशोधन गर्दा पनि सरकार विदेशमा लगानी गर्ने विषयमा भने लचक देखिएको छैन। यस्तो नीतिगत असन्तुलनले विदेशी लगानीलाई नै निरुत्साहित गरेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ।

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनकै लागि सन् २०१७, २०१९ र २०२४ मा लगानी सम्मेलन गरेको थियो। तर, कुनै पनि सम्मेलनबाट प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिएको छैन।

२०१७ मा गरिएको पहिलो सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशीले १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, २ खर्ब रुपैयाँको परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ।

सन् २०१९ को सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको साढे १५ खर्बमा ९० अर्ब रुपैयाँका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आए। गत वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा त ठूलो प्रतिबद्धता नै आएन। दुई दिने सम्मेलनमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्रै भयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षणले सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ सम्म प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्रै लगानी नेपाल भित्रिएको तथ्य उजागर गरेको छ। यसो हुनुमा लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै प्रमुख कारण भएको जानकारहरू बताउँछन्।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त मुलुकले लगानी भित्र्याउनका लागि जसरी नीतिगत सहजता बनाउँदै लगेको छ, बाहिर लैजानका लागि पनि उस्तै खालको लचकता अपनाउनु पर्ने बताउँछन्।

‘हाम्रो देशमा लगानी ल्याएपछि मुनाफा लैजान नै सकस छ। विदेशीहरू सबै कोणले सहज वातावरणको अपेक्षा गर्छन्। सरकारले यसमा नीतिगत पहल नै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

कमाएको मुनाफा सहजरुपमा लैजाने र व्यवसाय विस्तार गर्न विदेशमा पैसा लान पाउने व्यवस्था गरे नेपाललाई लगानीको खाँचो नपर्ने पन्तको भनाइ छ।

लगानी ल्याउन पाइने तर यहाँबाट लान नपाइने नीतिले लगानी गरेर कमाउने अनि फेरि विदेशतिर लगानी गर्ने कम्पनीलाई निरूत्साहित मात्रै गरेको छैन, नेपाली लगानीकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन पनि बनाएको छ।

समस्या कहाँ?

नेपालमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार नियन्त्रण परिवर्तन र दफा ९५ (क) अनुसार पूँजीगत लाभकर लगाइन्छ। दुवै करको दर २५–२५ प्रतिशत हो।

अन्य कर र शुल्क समेत गरेर कुनै विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो सम्पूर्ण वा बहुमत हिस्सा लगानी बेचेर बाहिरिनुपर्‍यो भने ५५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। यहाँ कमाएको पैसा विदेशमा लगानी गर्छु भनेर सोच्नसम्म पाइँदैन।

महँगो कर र जटिल प्रावधान भएको मुलुकमा लगानी लिएर कोही किन आउँछ?

उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली सरकार विदेशी लगानी सहजीकरणमा खुला हुँदै गएको दाबी गर्छन्। ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र अध्यादेशमार्फत गरिएका संशोधनले निकै सहज बनाएको छ। अप्ठ्यारा ठाउँ आए भने बिस्तारै फुकाउँदै जाने गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्।

नेपालबाट विदेशमा लगानी लैजाँदा केही अप्ठरो रहेको उनले पनि स्वीकार गरे। ‘रकम लैजान सहज नभए पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाले आइटी क्षेत्र खुलायो, विदेशमा रहेका नेपालीले उतै लगानी गर्न पाउने भएका छन्। बिस्तारै सहज हुँदैछ,’ ज्ञवालीले भने।

नेपालमा लगानी ल्याउन पाइने तर यहाँबाट लान नपाइने नीतिले लगानी गरेर कमाउने अनि फेरि विदेशतिर लगानी गर्ने कम्पनीलाई निरूत्साहित मात्रै गरेको छैन, नेपाली लगानीकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन पनि बनाएको छ।

यस्तो कठोर नीति भएको बेला सोह्रौं योजनाले वैदेशिक लगानीलाई प्रतिस्पर्धी र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणको साधनका रूपमा हेरेको छ। सोह्रौं योजनामा वैदेशिक लगानीमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नीतिगत रुपमा लचक नभइकन राखिने यस्ता लक्ष्यले मात्रै वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्छ त?

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य भएकाले नीतिगत रुपमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘विदेशी लगानीविना आफ्नै पुँजी र स्रोतले मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छैन। यहाँ कमाएर बाहिर लगानी लान दिए पो कोही आउँछ। यहाँको पुँजी यहीँमात्रै सीमित राख्ने हो भने लगानीकर्ता आउन रुचाउँदैनन्। त्यसकारण उनीहरूलाई सहज हुनेगरी र कमाएको मुनाफा लैजान सहज हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यसबारे हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं,’ उनी भन्छन्।

नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाइदिनुपर्ने पनि अधिकारीको भनाइ छ।

नेपालमा आउने कम्पनी वा फर्मलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा त्यसको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै हुनेछ। यो उपायमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी गरी लाभ कमाएर नेपालमा पुँजी भित्र्याउन सक्ने बाटो पनि खोल्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले पुँजी पलायन र डलर सञ्चितिको साँघुरो घेराभन्दा बाहिर आएर यसमा सोच्नुपर्ने बताउँछन्।

‘नेपाली कम्पनी, नागरिक वा विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गरिदिँदा त्यसको लाभ नेपालमा पनि आउँछ। विदेशमा लगानी जानसाथ डलर सञ्चिति घट्ने, पुँजी पलायन हुनेजस्ता सोच अब बदल्नुपर्छ,’ थापा भन्छन्।

सरकारले विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने नीति अपनाउने हो भने, त्यसले पुँजी प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ।

‘नीतिगत सुधार गरियो भने नेपालमा रहेका विदेशी मात्रै होइन नेपाली लगानीकर्तालाई पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बन्नेछन्,’ थापा भन्छन्।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आन्तरिक वातावरण सुधार गर्न दिइएका सुझावहरूमा राज्यले चासो नदिएको गुनासो विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले बेलाबेला गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालबाट लगानी लैजान नीतिगत समस्या मात्रै होइन, उद्योग व्यवसायका लागि व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै छन्। रूख कटानको स्वीकृतिमा झमेला, समुदायको अवरोध, प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती सदाबहार समस्या बनेका छन्। भइरहेकै उद्योगका लागि क्षेत्र विस्तार र नयाँ निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको समस्या वर्षौंदेखि कायमै छ।

सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रविकुमार रायवरमले बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा भने, ‘हामी होटल क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्ने पक्षमा लागेका छौं। तर, जग्गा प्राप्तिमा वर्षौंदेखि अल्झिनुपर्‍यो। ससाना कुरामा अल्झाउँदा निकै समय खेर गयो।’

बर्जर पेन्टस् नेपालका म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट सैबाल घोषले कन्फ्रेन्समै नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहज रहे पनि त्यसपछि पाइला पाइलामा अवरोध झेल्नुपर्ने बताएका थिए। ‘केही समस्या परे सुनुवाइमा निकै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने।

यस्ता व्यावहारिक र नीतिगत समस्याको समाधान नगरी नेपालमा लगानी भित्र्याउन नसकिने पन्तको बुझाइ छ। ‘लगानी ल्याऊ मात्रै भनेर कोही आउँदैन। उसलाई नाफा लैजान पाउने ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। लगानीको सुरक्षा, कर प्रणालीमा सुधारजस्ता व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने।