www.bizmandu.com
‘आर्थिक ऐनमा अहिले जुन कर परिवर्तन गरिरहेका छौं, त्यसले व्यवसायलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन’
काठमाडौं। अर्थतन्त्रले पछिल्लो केही वर्षयता निकै उतारचढाव भोगिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिको गति निकै सुस्त छ। सरकारले बजेटमार्फत लिने लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिको वास्तविकताबीच निकै ठूलो अन्तर रहँदै आएको छ। स्रोतको अनुमान समेत पूरा हुँदैन।
आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न कुशल कर प्रणाली व्यवस्थापनको अभाव हाम्रो संयन्त्रमा देखिएको छ। किनभने हाम्रो कर प्रणाली व्यवहारिक र लगानीमैत्री छैन। यही विषयमा केन्द्रित रहेको बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेन्सको ‘कुशल कर व्यवस्थापन-आर्थिक वृद्धिको यात्रा’ सत्रमा कानुनविद् अनुपराज उप्रेतीले सरकारको कर योजना नै व्यवसायिक स्थायित्व बाहिर गइरहेको बताए।
करमा स्थायित्व नहुँदा व्यवसायीले बिजनेस प्लान नै गर्न नसक्ने र त्यसले ‘स्ट्रेसफुल’ चक्र चलिरहने उप्रेतीले धारणा राखे। अर्थतन्त्रमा पछिल्लो तीन वर्ष देखिएका समस्याहरु यसैको उपज भएको उनको मत छ।
कर कानुन, प्रणाली, यसभित्र रहेका समस्या र सुधारको विषयमा केन्द्रित रहेर सत्र मोडरेटर पूर्वअर्थसचिव लक्ष्मण अर्यालले उनै उप्रेतीलाई सोधे- पछिल्लो समयमा आर्थिक ऐनबाट आर्थिक सम्बन्धी कानुनहरु परिवर्तन गरिन्छ। पहिले ती कानुनहरु प्रत्येक वर्ष परिवर्तन गर्दै लिइन्थ्यो। अहिले आर्थिक ऐनले सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्छ। कानुन तर्जुमाको दृष्टिकोणले ऐनहरुको सारभूत पक्षहरुको संशोधनका लागि ऐन संशोधन गरेर संसदमा लिएर जानुपर्ने हो वा आर्थिक ऐनले संशोधन गर्दा न्यायिक हुन्छ वा हुन्न?
सरकारको आफ्नो अनुमान छ। व्यवसायको पनि आफ्नो प्रक्षेपण होला। व्यवसाय एउटा मूल्य मान्यतामा चल्छ भनेपछि उसले मेरो लागत यति छ, उत्पादन यति छ, आपूर्ति लागत यति छ र, कुल लागतपछिको उपभोक्ताको मूल्य यति छ भनेर योजना अनुसार व्यवसाय अगाडि बढाएको हुन्छ।
आर्थिक ऐनमा हामीले अहिले जुन कर परिवर्तन गरिरहेका छौं, त्यसले व्यवसायलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन। व्यवसायीलाई स्थायित्व चाहिन्छ। तर,व्यवसायिक स्थायित्व बाहिर गइरहेको छ कर योजना, करलाई कसरी विस्तार गर्ने, कसरी संकलन गर्ने भन्ने कुरा।
यसले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन। किनभने आज यही कारण व्यवसायिक योजना बनाउनै नसकिने अवस्था बनेको छ। बिजनेस प्लान नै गर्न नसकिएपछि जहिले पनि ‘स्ट्रेसफुल’ चक्र रहिरहन्छ। अर्थतन्त्रमा पछिल्लो तीन वर्ष देखा परेका समस्याहरु यसको उपज हो जस्तो लाग्छ मलाई।
अहिले हाम्रो कर प्रणालीमा कर कानुन के-कस्तो छ भन्दा लगभग राम्रो छ भन्नुपर्छ कर कानुन। समस्या चाहिँ कहाँ छ भने करको बारेमा ‘रिहर्सेसमेन्ट’ भयो भने ‘ओपिनियन’का लागि प्रश्न आउँछ।
हामीले करको सम्भाव्यता आकलन कसरी गरिरहेका छौं भन्दा सिद्धान्तको आधारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी। प्रशासनिक रिभ्युबाट २० प्रतिशतभन्दा कम। त्यसपछि यदि अदालतमा जाने हो भने त्यसको सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा कम रहन्छ।
हाम्रो अभ्यासमा के भइरहेको छ भने जसरी कानुन लेखिएको छ, जसरी त्यो सिद्धान्त हो- त्यसैअनुसार कानुन कार्यान्वयन भएको छैन। धेरै समस्या त्यहीँबाट आइरहेको छ।
मैले कानुन यसरी बनाएको थिएँ, अदालतबाट यसरी व्याख्या भयो, अब चाहिँ कोर्ष करेक्सन गरेर म यस खालको रिफर्म गर्छु भन्ने कुरा सरकारबाट हुनुपर्छ।
कर प्रशासनभित्र डिस्प्युट सेटलमेन्टको संयन्त्रलाई अब हामीले इन्टर्नलाइज्ड गर्न सकेनौं भने सधैं अदालतमा गएर सबै केस लडेको आधारमा फाइनल गर्न थाल्यौं भने, एउटा मुद्दाको फैसला आउन १४ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ। अब १४ वर्षसम्म करदाताको दायित्व निरन्तर थपियो। सरकारले पनि समयमा राजस्व प्राप्त गर्न सकेन। यो पेचिलो विषयलाई नेपालको कर प्रणालीभित्र कसरी समाधान लिएर आउने होला?
हामीले अहिले राजस्वको लक्ष्य नै अवास्तविक राख्दै आएका छौं। लक्ष्य नै धेरै भएपछि जस्तो व्याख्या होस्-सही होस् वा गलत-रियल एसिसमेन्ट हुने नै भयो। यति कर दिनुपर्छ भनेरै आउने भयो।
हामीले यसलाई कसरी पनि जोड्न सक्छौं भने त्यो कर कार्यालयको जुन अधिकृतले मूल्यांकन गरेको छ उसलाई कुनै जवाफदेहिता नै छैन, सही गरे पनि गलत गरे पनि। जति ट्याक्स बिल दिए पनि त्यसलाई केही ‘कन्सिक्वेन्सेस’ नै नभएपछि। यो एउटा आफैंमा पनि समस्या हो।
सरकारले त्यो गलत तथ्यांक हेरेर मैले कर यति पाउनुपर्ने भनेर मूल्यांकन गर्यो भने आफैंमा समस्यापूर्ण हुन्छ होला।
अर्को समस्या के छ भने दुरसञ्चार कम्पनीको सन्दर्भबाट हेर्दा अलि मलाई नराम्रो अनुभव चाहिँ कसरी लागेको थियो भने- राम्रो करदाताले ‘अकाउन्टिङ एकुरल’ प्रणालीबाट गर। केही ट्याक्सनल एक्सेप्सन क्रियट गरेको छैन भने ‘अकाउन्टिङ स्ट्यान्डिङ’बाट गर भन्यो।
विषय के थियो भने- आम्दानीको मान्यता दिने वा नदिने। रिचार्ज कार्ड लिने बित्तिकै कर तिर्नुपर्ने हो कि आधा डेलिभर सर्भिस भनेर गर्नुपर्ने हो।
जहाँ मैले काम गरेको थिए त्यो दुरसञ्चारको मूल्यांकन के थियो भन्दा-म अकाउन्टिङवाइज ठिक छु । कर कानुनले पनि यस्तै गर्नुपर्दछ। रेभन्यू, क्यास बेसिसमा गर्नुपर्छ भनेको छैन। त्यो बीचमा ४ वर्षसम्म मूल्यांकन भयो त्यही विषयलाई लिएर। कहिले इस्यु उठेन। जब अमाउन्ट ठूलो हुने भयो अब चाहिँ तिमीले गरेको मिलेन, नगदमा आधारित कर चाहिन्छ भनियो।
बसेर ट्रयापमा पारेर कर संकलन गरेको जस्तो यसमा मलाई लाग्यो। यति स्पष्टता पहिल्यै दिएको भए उसले गर्दै गर्दैन। उसलाई अहिले तिर्ने पनि कर तिर्ने हो। पछि तिर्ने पनि कर तिर्ने हो। कर तिर्ने विषयमा समस्या होइन। खास समयको इस्यु हो।
यस्ता अरु धेरै उदाहरणहरु छ्न्, यी सबैमा हामीले करको विषयमा स्पष्टता दिन सक्छौं। समस्या कस्तो छ भने म्यानुअल बनाउँछौं। म्यानुअलमा एउटा उदाहरण राख्छौं अर्कोमा त्यसलाई हटाइदिन्छौं। किन हटाइयो पनि थाहा छैन। किन राखियो पनि थाहा छैन।
अर्को एउटा समस्या के छ भने समय नै १४ वर्षसम्म पनि लागेको छ। त्यो सँगसँगै हामीले लागत पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। कर प्रणाली बनाउँदा हामीले के गर्यौं भने मैले कुनै कर डिस्प्युट गरे २५ प्रतिशत तिर्छु। त्यसपछि प्रशासनिक रिभ्युमा जान्छु।
त्यहाँ पनि चित्त बुझेन भने फेरि २५ प्रतिशत रेभेन्यु टाइपनलमा जान्छु भने। तर व्यवहारिक वास्तविकतामा के भइरहेको छ भने मलाई ५० प्रतिशत नै लागत लाग्छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा राजस्व कार्यालयले जे गर्यो ९९ प्रतिशत त्यही स्वीकृत हुन्छ। भनेपछि सैद्धान्तिक रुपले ठिक हुँदा हुँदै समेत ट्याक्स डिस्प्युटले व्यवसाय गर्नका लागि लागत बढ्दै गइरहेको हुन्छ। सरकारले हेर्दा उसका लागि टाइम भ्यालु फर मनी होला। तर, ठिक ढंगले र करमा छरितोपन गर्नुपर्यो। र, हामीले के पनि बुझ्नुपर्यो भने एउटा करदाताको हिसाबले मेरो पनि लागत र जोखिम बढाइरहेको छ।
हाम्रो कानुनमा अप्ठेरो के छ भन्ने कुरा थाहा पाउन यहाँ एउटा कोटिभिटीको उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो कर प्रशासन कसरी जान्छ भन्ने कुरा जान्न पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले हामीले १ प्रतिशत बनायौं नेपाललाई आइटी हब बनाउने, सबै बीपीओ सेन्टर नेपालमा ल्याउने भनेर।
त्यसको एक वर्षमा १२.५ प्रतिशत भनेर दर नै परिवर्तन गर्यौं। प्लानिङ पर्स्पेक्टिभमा त्यसरी त प्लानिङ हुँदैन। अनि त्यसपछि के गर्यौं भने तिमीले एक्सपोर्ट गरिरहेका छौं, एक्सपोर्ट अफ सर्भिसेज भनेर १० अर्ब तिर, अनि जेल पनि हाल्छु भन्ने अपराधिकरण गरेका छौं। भनेपछि यो भन्दा ट्याक्स असिस्मेन्टको डिस्प्युट चाहिँ अरु हुन सक्दैन। हामी जबसम्म करको विषयमा सही स्थान लिन सक्दैनौं तबसम्म सुधार हुँदैन।
यसैमा पनि संकलनमा समेत समस्या छ। भर्खरै भयो प्रिमियममा कर लगाउने कुरा आयो बैंकहरुलाई। थुप्रै पैसा तिर्नुपर्यो। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा धेरै जना आए। ९८ प्रतिशत कर कानुन पढेका कसैले पनि के व्याख्या गरेका थिएनन् क्यापिटल रेजिङमा ट्याक्स लाग्छ भनेर।
सर्वोच्चकै फैसलामा पनि ३/२ को भएको छ। अल्पमतको जजमेन्ट हेर्दा त्यो अलि ठिक हो कि जस्तो लाग्छ। तर, कानुन कानुन नै हो। मुख्य कुरा भनेको सरकारले कोर्ष करेक्सन गर्ने कि नगर्ने? मैले कानुन यसरी बनाएको थिएँ अदालतबाट यसरी व्याख्या भयो, अब चाहिँ कोर्ष करेक्सन गरेर म यस खालको रिफर्म गर्छु भन्ने कुरा सरकारबाट हुनुपर्छ।
त्यसपछि अदालतमा गएर यो त अति भयो, अन्याय भयो न्याय पाउँ भनेको न हो। अदालतले कुनै अवस्थामा गरेको छ कुनै अवस्थामा छैन। त्यही कारण हो री-जुरिडिक्सनमा जानुपर्ने कुरा।
यसको सन्दर्भ के छ? त्यस्तो कानुन भनेको एन्टिअभोइडेन्समा मात्रै लागू भएको छ। अथवा भारत जस्तो देशमा के छ भने पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीमा कुनै समस्या छैन। प्राइभेट कम्पनीले फण्ड रेज गरेको छ।
उनीहरुको सन्दर्भमा फेयर बजार मूल्यभन्दा धेरैलाई मात्र आम्दानी मानेर कर संकलन गर्छु भनेको छ। अघि हामीले कर प्रणालीको कुरा गर्यौं। यो न्यायिक हुनुपर्यो। यसलाई त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो।
कर विवादको इन्टर्नल रिभ्यु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि डीजीले रिभ्यु गर्न पनि सक्छ। प्रशासनिक पुनरावलोकन भएन भने न्यायाधिकरण जान सकिन्छ। वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै धेरै करदाताहरु ऋण क्षेत्राधिकारबाट जाने अभ्यास पनि देखिएको छ। यसले कतै कर प्रणालीमा कोर्स करेक्सन समयमै गर्नका लागि झन अप्ठेरो ल्याउँछ कि?
री-जुरिस्डिक्सनमा किन जानु पर्यो भन्दा जब कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ कि-लाग्दैन भनेर। अब लगाइसकेपछि ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने भयो। समय लाग्ने भयो। कति धेरै अनिश्चितता छ नि लागत लागिरहेको छ ५/६ वर्ष।
त्यसपछि अदालतमा गएर यो त अति भयो, अन्याय भयो न्याय पाउँ भनेको न हो। अदालतले कुनै अवस्थामा गरेको छ कुनै अवस्थामा छैन। त्यही कारण हो री-जुरिडिक्सनमा जानुपर्ने कुरा।
यसमा देख्दाखेरि कर कार्यालयको रिअसिस्मेन्ट नै सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यहीबाट रिफर्म सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ।
अहिलेको युवाहरु नेपालमा बस्नको लागि अलिकति करको सहज वातावारण खोजिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईलाई। कस्तो कर नीति ल्याइदियो भने युवाहरुलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सकिन्छ?
अलिकति स्पेसिफिक नयाँ इन्डष्ट्री अहिले आइरहेको छ। प्राइभेट इक्विटी फण्ड अहिले ३५ अर्बको जति लगानी भएको छ। त्यसमा कसरी कर लगाउने भन्ने नै अन्योलता छ। उहाँहरुले पनि यस्तो रिफर्म चाहिन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ।
प्राइभेट इन्डष्ट्री पनि नयाँ इन्डष्ट्री भइरहेको छ। स्टार्टअपमा लगानी गरिरहेको छ, त्यो इन्डष्ट्रीले भनेपछि त्यहाँ पनि उनीहरुको पाँच थ्रुको मेकानिजम छ। त्यस्तोलाई पनि हेर्नुपर्ला। र अहिले पनि हाम्रो फण्ड रेजिङमा नयाँनयाँ उपकरणहरु आउँदैछ। ग्रीन बण्ड आउँदैछ।
अहिलेको बजेटमा नयाँ उपकरण, नयाँ फण्ड रेजिङलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा करको आस्पेक्टबाट हेर्दा त्यसले फण्ड रेजिङमा सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ।
(वैशाख २५ गते बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेसमा कानून व्यवसायी उप्रेतीले व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)