‘निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा सबैले स्वीकारेका छौं’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहँदा पनि अहिलेका सबै दबाब थिए। अर्थतन्त्र शिथिल थियो। जनताका आकांक्षा, युवाको आकांक्षा बढ्दो थियो। नीतिगत रूपले ठूलै निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने भयो। निजी क्षेत्र, संसद् र सबैको बृहत् छलफलपछि नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं। राजस्व विगतमा २०, ३० र ३२ प्रतिशतसम्म पनि वृद्धि हुन्थ्यो अब त्यो सम्भव छैन।

२०४० को दशकमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुरु गर्नुभएको सुधारलाई महेश आचार्यले २०४६ को परिवर्तनपछि बढी जोड गरेर निरन्तरता दिनुभयो। २०७२ मा संविधान जारीपछि बजार अर्थतन्त्रका केही सीमा देखिए। विश्वव्यापी रूपमा पनि बजार अर्थतन्त्रको केही सीमा देखिए। सन् २००८ तिर विश्वभरि आएको आर्थिक मन्दीको बेलामा पनि बहस भए। कोरोना महामारीको वरिपरि ठूला र विकसित देशको अर्थतन्त्रले, राज्य प्रणालीले र सामाजिक प्रणालीले धान्न नसकेको देखियो। त्यसपछि राज्यको कहीँ न कहीँ भूमिका जरुरी छ भन्ने कुरा उठ्यो।

निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा सबैले स्वीकारेका छौं। बजार अर्थतन्त्रलाई हामीले कुनै न कुनै रूपले स्वीकारका छौं। राज्यको पनि केही न केही भूमिका हुन्छ भन्ने पनि सबैले स्वीकार गरेका छौं। हाम्रो अर्थतन्त्र समुदायमा आधारित छ। सामुदायिक वन छ, सहकारी जस्ता समुदायले प्रयत्न गर्ने अर्थतन्त्रका रूप छन्।

हाम्रा छिमेकीले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरे। त्यति बेला पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आफ्नै ढंगले चलेको थियो। आफ्ना विशेषता थिए। हामीले संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिमा जानुपर्छ भन्यौं। पञ्चायतमा मिश्रित भनियो, पछि अली अर्को ढंगले गयो। हामी कोही पनि कन्फियुजमा रहनुहुन्न ‘निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर मात्रै तीन खम्बे नीति’ अगाडि जान्छ भन्नेमा। निजी क्षेत्रले नै मज्जाले नेतृत्व गर्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र भनेजस्तो लयमा छैन। कहाँ समस्या भयो त? १९९० को दशक या १९८० को दशकपछि गरेका सुधारहरूमा सीमा देखिए। क्रोनी क्यापिटलिज्म अथवा आसेपासे पुँजीवाद विश्वभरि समस्याको रूपमा देखियो। हामी जुनखालको बजार अर्थतन्त्रमा गयौं त्यो असाध्यै अमानवीय देखियो। बेरोजगार मान्छे बढेको बढ्यै, गरिब बढेको बढ्यै। कोरोनाको बेलामा त मान्छेहरूले स्वास्थ्य उपचारका न्यूनतम सुविधा पनि पाएनन्। हामी आफैं पनि कहीँ न कहीँ रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेकै हो।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार होइन कि नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानै पर्छ। उदारीकरणको सकारात्मक पक्षलाई आधार मान्दै सुधार गर्नुपर्छ। पछिल्लो संविधानले स्वीकार गरेको तीन खम्बे अर्थनीति, आजको विश्वको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति र हाम्रो आफ्नो अनुभवलाई लिएर नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ।

आजको राजनीति कसले चलाइरहेको छ? सरकार कसले बनाउँदैछ? मन्त्री कसले बनाउँदैछ? नीति कसले बनाउँदैछ? यो त समीक्षाको विषय होला नि।

यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर बजेट वक्तव्यमा राखेको थिएँ। संयोगले मैले त्यो कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउन सकिन। त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोग बनाउनुभयो। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा एउटा प्रतिवेदन आएको छ। मैले सरसर्ती हेरेको छु। जुन लेभलबाट सोचिएको थियो त्यस्तो त छैन। तर, तत्कालको सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्रीले त्यसलाई टेकेर केही सुधार गर्नुस्।

अर्को कुरा, विकसित देशहरूले किन चाहिँ संरक्षणतिर आफ्नो अर्थतन्त्र फर्काए? यसलाई हामीले एकपटक हेर्नैपर्छ। पूर्वाग्रह भन्दा पनि आजको विश्वको यथार्थ हो। हामी फर्केर के पुरानै ठाउँमा जान सक्छौं? हामी मात्रै होइन, विश्व व्यवस्था जान सक्दैन फेरि पुरानै ठाउँमा। अर्कातिर लिबरल इकोनोमिक पोलिसीबाट पपुलारिज्मतिर या यस्तैतिर फर्किने यसको के संयोग छ?

अमेरिकी राष्ट्रपतिको सल्लाहकार विश्वको धनी व्यक्ति हुने, हाम्रोमा बिचौलिया छिर्नुपर्ने? केही मान्छे जान्छन् पार्टीहरूलाई प्रभाव पार्छन, नेतालाई प्रभाव पार्छन्। आजको राजनीति कसले चलाइरहेको छ? सरकार कसले बनाउँदैछ? मन्त्री कसले बनाउँदैछ? नीति कसले बनाउँदैछ? यो त समीक्षाको विषय होला नि। विज्ञहरू आउनुहुन्न भनेको होइन। हामीले त अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिट भनेको राजनीतिक ड्राइभिङ सिटमै बस्नु भएको हो कि? विश्वभरि एकातिर लोकप्रियतावाद छ अर्कोतिर आसेपासे पुँजीवाद छ।

विश्वव्यापी क्राइसिसपछि म अर्थमन्त्री हुने संयोग थियो, त्यतिखेर नेपालमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने थियो। रामशरण महतले पनि उदार अर्थतन्त्रको लागि निकै मेहनत गर्नुभयो। उहाँले ‘अमेरिकाको संकटपछि अब राज्यको भूमिका बढाउनु पर्छ’ भन्नुभयो।

सबै चिज बजारलाई छोड्ने होइन, राज्यले नियमन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी निरपेक्ष रूपले एकैतिर दगुर्ने अवस्था छैन। यसरी दौडिएकाले रिभ्यु गरेर पछि फर्किरहेको बेला हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउने? आइसोलेटेड भएर सम्भव छैन। त्यसैले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार मुख्य गन्तव्य हुनुपर्छ।

अबको बजेटमा शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ। निजी क्षेत्रलाई उद्यममैत्री वातावरण बनाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्ने छ। संरचना सुधार्नुपर्छ। खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै घटेको छ। सार्वजनिक वित्तमा सुधार गर्नुपर्ने छ। प्राथमिकीकरण गर्नैपर्ने छ। मैले सुधारको केही कोसिस गरें, अहिलेको अर्थमन्त्रीले थप कोसिस गर्नु हुनेछ।

कानुनतः गभर्नरको रिटायरमेन्टको एक महिना अगाडि नै नयाँलाई नियुक्त गर्नुपर्ने। अहिले दुई महिना ढिलो भइसक्यो। बलियो सरकार किन यस्तो सानो कुरोमा अल्झियो? यसमा ध्यान जाओस्। वित्त क्षेत्र अझ सुधार कसरी गर्ने? सहकारीमा आएको समस्याले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पारिराखेको छ, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आवश्यक छ।

प्रतिस्पर्धा गरेरभन्दा पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर नीतिगत भ्रष्टचार गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो उन्नयन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई हामीले बिचौलिया अर्थात् स्वार्थ समूह भनेको हो।

मैले एक जना कर्मचारीलाई अली आँट्नुस न भन्दा उहाँले ‘होइन हामी सबभन्दा कम आँट भएका नियमित तलब, पेन्सन ग्यारेन्टी गर्नलाई आउनेहरू कर्मचारी प्रशासनमा आउँछौं, अलि आँटिलाहरु ऋण दान गरेर व्यवसायमा जाने हो। जेल नेल र ज्यान जोखिममा राख्न सक्ने नेतामा हुने हो। हामी आँटिलो हुन सक्दैनौं’ भन्नुभयो। त्यसपछि धेरै पेलेर काम गराउनेभन्दा पनि फकाएर ‘हामी खतरा लिन्छौं’ भनेर फकाएरै काम गराएको हो।

सार्वजनिक प्रशासन किन काम गर्न चाहिरहेको छैन? आँट नै नगर्ने। त्यसैले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भयो। राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन र न्यायालयलगायतका ठाउँमा सोच र प्रवृत्तिको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ। यसमा नयाँ बजेटले प्रेरित गरोस्।

बिचौलियाको कुरा गर्दा सबै व्यवसायीलाई भने जस्तो पनि हुने रहेछ। त्यस्तो होइन। यो प्रवृत्ति हो। विश्वव्यापी प्रवृत्तिको रूपमा आसेपासे पुँजीवाद हो। नेपालमा आउँदा बिचौलियाको रूपमा आयो। प्रतिस्पर्धा गरेरभन्दा पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर नीतिगत भ्रष्टचार गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो उन्नयन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई हामीले बिचौलिया अर्थात् स्वार्थ समूह भनेको हो।

यो प्रवृत्ति कसले हुर्कायो? मुख्यगरी २०४६ को परिवर्तनपछि हामी बजार अर्थतन्त्रमा गयौं। त्यो आफैंमा नराम्रो थिएन। सकारात्मक रूपले त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। तर, विश्वव्यापी रूपमा यसमा समस्या भयो। एकाधिकारको रूपमा र पछि आसेपासे पुँजीवादको रूपमा विकास भयो। त्यो प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखियो।

यसबाट यो पार्टी त्यो पार्टीभन्दा पनि कोही अली बढी प्रभावित, कोही अलि कम प्रभावित होला। यसमा कुनै एउटा पार्टी, मन्त्री र नेताहरूलाई मात्रै आरोपित गर्नु ठिक होइन।

हामीले बिचौलियाभन्दा सरकार छोड्दाको पीडा भनियो। तर, अहिले सत्तारुढ पार्टीकै नेताले भन्नुभयो। हामीले यसलाई सच्याउन सकेनौं भने आर्थिक सुधार त यसै पनि अगाडि जाँदैन, भइराखेको पनि राम्रोसँग चल्दैन।

नयाँ उद्यमीका लागि सेटिङ चाहिने, कहीँ न कहीँ भनसुन चाहिने स्थिति छ। कसरी आउँछ त नयाँ पुस्ता? यसै कारण युवा पुस्ता निराश छ, हामीसँग असन्तुष्ट छ।

१८ महिना प्रचण्ड नेतृत्वमा हामीले बिचौलियाको जालो भत्काउने कोसिस गरेको हो। अहिले त झन् बलियो सरकार छ यो नेटवर्क भत्काउनुस्, नियामक निकाय बलियो बनाउनुस्, पारदर्शी बनाउनुस्, सबै उद्यमी व्यवसायीलाई समान प्रकारको ग्राउन्ड बनाइदिनुस्।

नियामक भनेको रेफ्री हो, कसैले गल्ती गर्‍यो भने कार्ड देखाउनलाई। रेफ्री नै खेल्न जाने अवस्था बन्यो। यही हो अहिलेको क्रोनी क्यापिटलिज्मको विकृति। जसले युवाहरूमा असन्तुष्टि ल्याएको छ।

नयाँ उद्यमीका लागि सेटिङ चाहिने, कहीँ न कहीँ भनसुन चाहिने स्थिति छ। कसरी आउँछ त नयाँ पुस्ता? यसै कारण युवा पुस्ता निराश छ, हामीसँग असन्तुष्ट छ।

मैले प्राइभेट सेक्टरलाई ‘बजेटपछि पनि आँखा जुधाएर म बहस गर्न सक्छु’ भने। म कुनै घरानाको, कोही स्वार्थ समूहको प्रभावमा करका दर हेरफेर गर्दिनँ भने। त्यसैले अहिले पनि म आँखा जुधाएर छलफल गर्न सक्छु। किनभने मैले कुनै स्वार्थ समूहलाई प्रभाव पर्ने या कसैलाई कमजोर पार्ने ढंगले काम गरेको छैन।

अर्थमन्त्रीजी आँट्नुस् हामी सहयोग गर्छौं। मर्यादित खालको प्रतिस्पर्धी प्रकारको अर्थतन्त्र बनाऊँ। जसलाई उदारवाद भनिरहेका छौं, बजार अर्थतन्त्र भनिरहेका छौं, त्यसमा हामी राज्यका भूमिकाहरूको कुरा गरिरहेका छौं। हामी मोटामोटी एकै ठाउँमा छौं। मेजर पार्टी र संविधानमार्फत विकृति सच्याऊ।

– ‘बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेस’मा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश