BIZMANDU
www.bizmandu.com

नयाँ स्टककाे लाइसेन्स दिन सन्तोषनारायण आतुर, तर बोर्डबाट किन गराउन सकेनन् निर्णय?

२०८२ जेठ २

नयाँ स्टककाे लाइसेन्स दिन सन्तोषनारायण आतुर, तर बोर्डबाट किन गराउन सकेनन् निर्णय?
नयाँ स्टककाे लाइसेन्स दिन सन्तोषनारायण आतुर, तर बोर्डबाट किन गराउन सकेनन् निर्णय?


काठमाडौं। नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड (सेबाेन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिहीबार साँझ सञ्चालक समितिको बैठक राखे। बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जकाे लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने एजेण्डा थियो।

Tata
GBIME
NLIC

तर, बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन।

सेबाेन स्राेतका अनुसार स्टक एक्सचेञ्जकाे लाइसेन्सलाई लिएर सञ्चालककै बीचमा एकमत नहरेका कारण निर्णय हुन नसकेको हो। बैठकमा नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि गोकर्ण अवस्थी उपस्थित भएनन्।

बिहीबारको बैठक निर्णयमा पुग्न नसकेका कारण आगामी बैठकमा पनि यही एजेन्डामा छलफल हुनेछ। `बैठकले कुनै निर्णय गरेन। स्टक एक्सचेञ्जकाे लाइसेन्सको एजेण्डाले आगामी बैठकमा निरन्तरता पाउने छ,’ सेबाेन स्राेतले भन्याे।

सेबाेनले गत साता सञ्चालकहरूलाई विनाेदकुमार भट्टराई अध्यक्ष रहेकाे अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन वितरण गरेकाे थियाे। सेबोन सञ्चालक समितिका सदस्य भट्टराई कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।

उनी अध्यक्ष रहेकाे समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संयाेजक रहेकाे समितिकाे प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयकाे पत्र अध्ययन गरेर कार्ययोजना पेस गरेका थियाे।

गत मंसिर १० गते सेबाेन अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठ कुनैपनि हालतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने पक्षमा छन्। तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई लिएर राजनीतिक तहमै विवाद रहेकाले केही संचालकले प्रक्रियामै सहभागी हुन नचाहेको स्रोतले बतायो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जकाे लाइसेन्स लिन तीनवटा व्यापारिक समूहबीच लडाइँ छ। नयाँ स्टकको लाइसेन्स दि‍न तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालकै पालामा २०७९ असोजमा आवेदन आह्वान गरिएकामा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले निवेदन दिएका थिए।

त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सेबोनले आवेदनको सूचना स्थगित गरेको थियो।

तर, सर्वोच्चले नै रिट खारेज गरिदिएपछि सेबोनले २०७९ चैतमा मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाखमा रोक्न निर्देशन दिएकामा गत पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।