‘बैंकले लगानीकर्ताको अनुहार होइन, प्रोजेक्ट हेरेर ऋण दिनुपर्छ’ शिवरतन शारडाको अन्तर्वार्ता

शिवरतन शारडा ७६ वर्षको उमेरमा पनि व्यावसायिक जीवनमा उस्तै सक्रिय छन्। व्यवसायमा लागेकै साढे ५ दशक भइसकेको उनले धेरै उतारचढावहरु देखेका छन्। यो अवधिमामुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र तेजी दुबैको साक्षी हुन शिवरतन। उनै शारडालाई बिजमाण्डूका अनन्तराज न्यौपाने र वसन्तराज उप्रेतीले सोधे- शारडा समूहको अम्पायर खडा भएको १६० वर्ष भइसकेको छ। तपाईंहरू नेपालको पुराना औद्योगिक घरानाका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। यसबीच तपाईंहरूले धरै उतारचढाव देख्नुभएको छ। पछिल्लो तीन वर्षको आर्थिक मन्दीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

म व्यवसायमा सक्रिय भएको ५५ वर्ष भयो। अहिले म ७६ को भएँ। २१ वर्षको हुँदा काममा लागिसकेको थिएँ। हाम्रो मुख्य व्यवसाय धानचामलको थियो। काम राम्रै चल्दैथियो।

यसैबीच ३९ सालतिर धानचामलको हाम्रो व्यापारले नराम्रो धक्का खायो। यसपछि कुन व्यापार गर्ने विषयमा अलमल थियो। लाहानमा बिजुली थिएन। बाटोघाटो राम्रो थिएन। यसपछि हामी विराटनगर गएर अन्य उद्योगमा प्रवेश गर्‍यौं। यस अन्तरालमा सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी छायो। तर, त्यो मन्दी एक वर्ष नहुँदै सकियो।

कमोडिटी मार्केटमा ३५–४० प्रतिशत लगानी फसेको थियो। अर्को एक वर्षमै रिकभर भयो। हामीहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय खतराबाट जोगिएका थियौँ।

हामीले सोध्न चाहेको आजको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने हो ?

आजको अवस्था यसअघि कहिल्यै नभएको आर्थिक निष्क्रियता र शिथिलताको छ। पहिलो कुरा त, उद्योगहरू नै आधाभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन्। उत्पादनको परिमाण कमजोर छ। उत्पादन मात्र होइन आपूर्ति, विक्री र त्यसपछिको भुक्तानीको अवस्था झन् दयनीय प्रकारको छ।

व्यवसायलाई अर्को मुख्य मार त युवायुवतीको विदेश पलायन नै हो। अध्ययन र रोजगारीका नाममा हरेक महिना ७० हजार युवायुवती बाहिर गइरहेका छन्। उनीहरू फर्कने गरी गएका होइनन्। आफ्नो भविष्य स्वदेशमा नदेखेर नै उनीहरू विदेसिएका हुन्।

आजको यो अवस्था क्षणभरमै आएको होइन। कोभिडपछिको उदासीनता, सरकारले खासै केही गर्न नसकेको अवस्था, विकास खर्च शून्य, मुख्य उपभोक्ता अर्थात् युवा उमेरका अधिकांशको परदेशगमन। यस्ता धेरै समस्या हामी हेरिरहेका छौं।

विकासका लागि एउटा बजेट बनाइन्छ, त्यो बजेट अन्तिममा गएर असारमा सक्ने प्रयास हुने गरेको छ । यो नै सबैभन्दा कमजोर पक्ष छ।

सरकारले खर्च गरेर बजारमा पैसा आएपछि त्यो धेरै व्यक्तिका हातमा पर्छ। तर, हामी अहिले खर्च गर्ने सरकारको अभाव अनुभव गरिरहेका छौं। व्यवसायलाई अर्को मुख्य मार त युवायुवतीको विदेश पलायन नै हो। अध्ययन र रोजगारीका नाममा हरेक महिना ७० हजार युवायुवती बाहिर गइरहेका छन्। उनीहरू फर्कने गरी गएका होइनन्। आफ्नो भविष्य स्वदेशमा नदेखेर नै उनीहरू विदेसिएका हुन्।

यसको समाधान के देख्नुहुन्छ ?

यो स्थिति हेरेर सरकारले विदेश जाने वर्गलाई लक्षित गरेर आगामी बजेटमा स्वदेशमै शिक्षा र रोजगारीको अवसर दिने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। साथै अहिले सिमेन्ट, स्टील लगायत निर्माण सामग्रीमा आएको शिथिलता हटाउन फास्ट ट्रयाकबाट पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अघि बढाउनु जरुरी भएको छ।

म आफैँ पनि सिमेन्ट र स्टील उद्योगमा संलग्न छु। म के भन्न सक्छु भने आगामी १० वर्षसम्म सिमेन्ट र स्टीलका एउटा उद्योग थपिएनन् भने पनि हामीसँग पर्याप्त उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था हुनेछ।

मलाई यदाकदा यो चरम लोडसेडिङलाई पनि धन्यवाद दिन मन लाग्छ। किनकि लोडसेडिङ नहुँदा बढी उत्पादन हुन्थ्यो। यसपछि झन् धेरै आपूर्ति, प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहिँ त अस्वस्थ प्रकारको होडबाजी भइदिन्थ्यो। अनि उत्पादित सामग्रीको विक्री घाटामा गर्न बाध्य हुनुपर्थ्यो।

खुला सिमाना र कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारणले भइरहेको अवैध आयात हाम्रा लागि अर्को गलपासो भएको छ।

हुन त, हामी अधिकतम वस्तु उत्पादन गरेर बढीभन्दा बढी मुनाफा गरौं भन्ने चाहना राख्छौं। तर, आजको अवस्था उल्टो छ। धेरै उत्पादन गर्दा धेरै घाटा ब्यहोर्नु पर्ने स्थिति छ। त्यसैले लोडसेडिङ पनि यदाकदा धन्यवादको पात्र हो कि भन्ने लाग्छ। अहिले त ठिक्क उत्पादन गरेर उचित मूल्य लिनु नै श्रेयष्कर छ।

बजारको अवस्थामा हिजोआज सुधार आएको भन्ने तथ्यांक पनि आइरहेका छन्। तपाईंको अनुभव कस्तो छ?

हो, विगतका तुलनामा अहिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। भन्सार महसुल, भ्याट लगायत राजस्वको असुलीमा वृद्धि भएको छ। यसबाट सरकार त खुसी होला, हामी उद्योगी–व्यवसायी चाहिँ सरकारले विकास खर्च वृद्धि नगरेसम्म खुसी हुन सक्दैनौं।

भन्सार महसुल र भ्याटको असुलीमा वृद्धि हुने एक कारण परिवर्त्य विदेशी विनिमयको दरमा भएको वृद्धि पनि हो। त्यसकारण राजस्वमा हल्का सुधार हुने बित्तिकै खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। सरकार के गर्दैछ भन्ने विषय मुख्य हो।

खुला सिमाना र कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारणले भइरहेको अवैध आयात हाम्रा लागि अर्को गलपासो भएको छ। सरकारलाई पनि थाहा छ, नेपालमा कुनै पनि वस्तुको उत्पादन लागत भारतको भन्दा बढी छ।

यहाँभन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ। यसकारण सिमानाबाट हुने आयात संगठित र संस्थागत रूपमा फस्टाएको छ। त्यसैले सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक महसुल राखेर नेपालको उत्पादन लागतलाई कम बनाउनु पर्छ र सिमानामा कडाइ गर्नु जरुरी छ।

हाम्रो बिस्कुट उद्योग छ। कोभिडका बेला बोर्डर सिल थियो। त्यस बेला हामी बिस्कुटमा नाफामा थियौं। अहिले फेरि अवैध वस्तुको मारमा छौं। तसर्थ बोर्डर सिल गर्ने कि, पासपोर्टको व्यवस्था लागू गर्ने कि अथवा कसरी हुन्छ सिमानामा कडाइ नभएसम्म नेपालको उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन।

तपाईंले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सीमामा कडाइ भएको विषय उठाउनु भएको थियो। सीमामा कडाइ भएपछि अनधिकृत व्यापार बन्द भएर आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउँछ भन्नुभयो। बोर्डरको समस्या त्यस्तो विकराल छ त ?

हो, अत्यन्तै विकराल छ। एक सय रुपैयाँको वैध आयात हुँदा ८१ रुपैयाँको अवैध हुन्छ भन्ने तथ्य त अध्ययनले नै पुष्टि गरिसकेको छ। सर्वसाधारण उपभोक्ताले पारि गएर चिनी, कपडा, खाद्यान्न, मोटरपार्टस, कोल्डड्रिङ्क्स लगायत सामान ल्याउने परम्परा त छँदैछ। यिनै सामान अवैध कारोबारीले संगठित र संस्थागत रूपमा भित्र्याइरहेका छन्।

कतिपय स्टील र सिमेन्ट उद्योग बैंकमा डिफल्टर हुने क्रममा छन्। यहाँ कुनै पनि प्रोजेक्टले प्रोजेक्ट लोन पाउँदैन। हामीलाई बैंकले ३ पुस्ताको ल्याप्चे लगाएर असुलउपर गर्ने गरी कर्जा दिइरहेको छ। नेपालमा बैंकलाई ओभर प्रोटेक्सन छ। जबकि प्रोटेक्सन हुनुपर्ने प्रोजेक्ट फाइनान्सलाई हो।

पसल पसलमा गयौं भने हामी अवैध आयात भएका एफएमसीजीदेखि कपडासम्मका वस्तु सहजै देख्न सक्छौं। सरकारको कुनै कारबाही छैन। यसले कानुनी आयात गर्ने हामीजस्ता व्यवसायी ठूलो मारमा छौं।

त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धात्मक महसुल संरचना हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं। त्यही सामान कसैले पनि पारिकै मूल्यमा पाउँछ भने अवैध आयात गर्न कोही किन उता जान्छ ? यसपछि राजस्व र व्यावसायिक गतिविधि दुबैमा वृद्धि हुन्छ।

तपाईंले राजस्वमा केही सुधार भयो तर व्यवसायमा तात्त्विक फरक आएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, कुरा यही हो। हाम्रो व्यवसायमा केही सुधार छैन र हामी अझै सशंकित अवस्थामा नै छौं। किनकि अब डेढ महिनापछि बर्खाको चटारो सुरु हुन्छ। त्यसबेला निर्माण कार्यमा मन्दी आउँछ।

अहिले लोडसेडिङका कारणले उत्पादन ४० प्रतिशतमा आउँदा त हामीले सबै विक्री गर्न सकेका छैनौं। डेढ महिनापछि बर्खायामसँगै लोडसेडिङ कम हुन्छ। उत्पादन बढ्छ तर विक्री के होला? किनकि बर्खायाम भनेको त माग घट्ने समय हो। अहिले निर्माण सामग्रीका उत्पादकहरू यही भयले आक्रान्त छन्।

त्यसैले राजस्व सुधार मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन। राजस्व सुधार त अन्य कारणले पनि हुनसक्छ। मुख्य विषय विक्री र त्यसको भुक्तानीमा तीव्रता आउनु पर्छ भन्ने हो। स्पिड बढ्नु पर्छ भन्ने हो।

अहिलेको सर्ट सप्लाईले तपाईंहरू सस्टेन भइरहनु भएको हो? अर्थात् लोडसेडिङ भएर कम उत्पादन गरेर सस्टेन हुने वातावरण भएको हो?

या त टर्नओभरमा खेल्नुपर्‍यो। आशा गरेजस्तो टर्नओभर छैन भने आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई सस्टेन गराउन आफैँले अत्यन्त हिसाबकिताब गरेर अनि सूक्ष्म अवलोकन गरेर चल्नुपर्छ।

हो, यहाँनिर सरकारी नीति लगानीमैत्री हुनु अनिवार्य छ। अन्यथा कुनै पनि बेला भड्खालोमा पर्न सकिन्छ। यस्तो बेला हामीले एक–एक श्रमिक र उहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। ताकि दुबै एकअर्काका लागि अनुकूल हुन सकौं। नभए त बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकिन्न। यसरी हामी सर्ट सप्लाईबाट सस्टेन हुन खोजिरहेका छौं।

अहिले बैंकमा तरलताको सञ्चिति पर्याप्त छ। तपाईंहरूले मागेजति कर्जा पाइरहनु भएको होला हैन र? हिजोआज कर्जा कसरी र के आधारमा प्रवाह भइरहेको छ?

हेर्नुस्, कतिपय स्टील र सिमेन्ट उद्योग बैंकमा डिफल्टर हुने क्रममा छन्। यहाँ कुनै पनि प्रोजेक्टले प्रोजेक्ट लोन पाउँदैन। हामीलाई बैंकले ३ पुस्ताको ल्याप्चे लगाएर असुलउपर गर्ने गरी कर्जा दिइरहेको छ। नेपालमा बैंकलाई ओभर प्रोटेक्सन छ। जबकि प्रोटेक्सन हुनुपर्ने प्रोजेक्ट फाइनान्सलाई हो। प्रोजेक्ट राम्रो छ भने बैंकले लगानी गर्नुपर्ने हो।

तर, यहाँ यस्तो परम्परा छैन। कुनै नाम नचलेको लगानीकर्ताको प्रोजेक्ट जतिसुकै राम्रो भए पनि उसले कर्जा पाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। उसले नपाउन पनि सक्छ।

जसरी आज सिमेन्ट र स्टील उद्योगको संकटपूर्ण अवस्था छ त्यसैगरी भोलि होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्रको नहोला भन्न सकिन्न।

तर, राम्रो र ठूलो घराना वा लगानीकर्ताले जेजस्तो प्रोजेक्ट पेस गरे पनि उसले तत्काल कर्जा पाउँछ। बैंकलाई के लाग्दो रहेछ भने यो प्रोजेक्टमा विफल भयो भने पनि अर्को प्रोजेक्टबाट नाफा गरेर साँवा ब्याज बुझाइहाल्छ नि भन्ने। हुँदाहुँदा परम्परा र प्रचलन नै यही बसिसकेको छ।

केही वर्षअघि एक–दुई सिमेन्ट उद्योगले राम्रै मुनाफा गरे। त्यसपछि सिमेन्ट उद्योग ह्वारह्वार्ती आए। स्टिलमा यही भयो। अहिले होटलको बहार छ। लगानीमा यो कस्तो प्रवृत्ति हो? तपाईं के भन्नुहुन्छ?

खासमा हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य के हो भने यहाँ डाटाबेस छैन। लगानीजस्तो संवेदनशील र जीवनमरणको सवाल भएको विषय डटाबेसमा आधारित हुनुपर्ने हो। उदाहरणका लागि हाम्रो मुलुकमा सिमेन्टको खपत र उत्पादन क्षमता कति छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन।

सिमेन्ट मात्र होइन, सबै वस्तु र सेवाको अवस्था यही हो। मैले अघि पनि भनें, अझै १० वर्ष हामीलाई अरू सिमेन्ट उद्योगको आवश्यकता छैन। तर, हामीजस्तो घरानाले २ वटा सिमेन्ट उद्योगका लागि कर्जा माग्यौं भने बैंकहरू घरमै आइपुग्छन्। त्यसैले जसरी आज सिमेन्ट र स्टील उद्योगको संकटपूर्ण अवस्था छ त्यसैगरी भोलि होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्रको नहोला भन्न सकिन्न।

राज्यले उत्पादन क्षमता, लगानी, आवश्यकता, खपत आदिको यथार्थ डाटाबेस तयार पार्नुपर्ने र बैंकले त्यसको विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुपर्ने भन्नुभएको हो ?

हो, मेरो आशय यही हो। बैंकले आवेदकको पहुँच र हैसियत हेरेर आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा हामी आज ओभर प्रोडक्सनको समस्यामा परेका छौं। यसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश अत्यन्त कठिन भएको छ। म फेरि पनि भन्छु, ओभर सप्लाईको कारण यही हो। बैंकले लगानीकर्ताको अनुहार होइन, प्रोजेक्ट विवरणको अध्ययन र विश्लेषण गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

तपाईंले अघि भन्नुभयो, सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको अवस्था खराब छ। सिमेन्टका केही ग्राइन्डिङ उद्योगले मेरो ऋण सकारेर उद्योग जिम्मा लिइदेऊ, अतिरिक्त पुँजी पनि दिन्छु भनिरहेका रहेछन्। कसरी यो अवस्था आयो ?

तपाईंहरूले सुन्नुभएको कुरा सही हो। अब ग्राइन्डिङ युनिटको भविष्य छैन। किनकि ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन भएका उद्योगलाई सामान्यतया लागत सस्तो परेको हुन्छ।

त्यस्तै क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगसँग अब ग्राइन्डिङ युनिट टिक्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। उनीहरू थप ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न आफ्नो जायजेथा बेचेर भए पनि उद्योग सल्टाउन चाहिरहेका छन्। त्यसैले थप इन्सेन्टिभको पनि स्किम राखेका हुन्।

बजेट आउन अब २ साता मात्र बाँकी छ। निजी क्षेत्र निराश देखिन्छ। यस्तो बेला निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकारका लागि के अवसर छ? अबको बजेटमा हामी पोलिसी डिपार्चर के गर्न सक्छौं ?

नेपालको फाइदा एउटै क्षेत्रमा छ। त्यो हो हाइड्रोपावर। मैले अघि भनिहालें, १० वर्षसम्मका लागि सिमेन्ट र डन्डी उद्योग नआए पनि कुनै फरक पर्दैन। तर, सरकारको अर्जुनदृष्टि नै हाइड्रोमा हुन आवश्यक छ।

हाइड्रो ल्याउन जे जस्तो पोलिसी आवश्यक छ त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्‍यो। जस्तै भोग अधिकारको समस्या छ। वनमा हाइड्रोलाई पनि यही व्यवस्था छ।

खनिज उद्योगलाई पनि उही समस्या छ। यो भोग अधिकारको जुन व्यवस्था छ, जग्गाको बहाल पनि लिने बहाल लिएर काम सकिएपछि त्यो जग्गा सरकारकै हुने हो। जति जंगल ओगटेर काम गरिएको छ, त्यति जग्गा खरिद गरेर जङ्गल सिर्जना गर्ने व्यवस्था छ।

एउटै विषयमा ४ वटा व्यवस्था र प्रक्रिया लादेर अनि झन्झट बढाएर उद्योग विस्तार हुन सक्दैन। भुमरीमा घुमिरहने काम मात्र हुन्छ।

नेपालको वन अहिलेसम्म १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। घटेको अवस्था छैन। जङ्गल खाने हो र? विकासै गर्न नदिइने भए यो जंगलको के काम?

अहिले सरकारको २८ हजार ५ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यसमा ध्यान पुग्नुपर्‍यो। यसलाई फ्यासिलेट गर्न कानुनमा जेजस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो बजेटमार्फत गर्न आवश्यक छ।

हामीले आधा क्षमतामा उद्योग चलाउँदा जनशक्ति घटाउँछौं। सरकारले पनि खर्च धेरै छ भने घटाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

उद्योगी व्यवसायीलाई ठाउँ–ठाउँमा दौडाउनुको सट्टा एकद्वारबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। विदेशीलाई ल्याउने हो भने प्लेटमा सजाए झैं लगानीका अवसरहरू प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो। सहजीकरणको प्रत्याभूति हुनुपर्‍यो।

हामी नेपालीले बनाउने भनेको अधिकतम २५० मेगावाटका आयोजना हुन्। ठूला आयोजनाका लागि पनि त लगानीकर्ता चाहियो। यसका लागि हाइड्रो लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक छ। यो सोच सरकारमा हुन जरुरी छ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढेर विस्तारै हामी ट्रयापमा पर्न थालेको हामीले देखिरहेका छौ नि ?

हो, सरकारको आम्दानी कम छ तर खर्च धेरै छ। यो अवस्थालाई देखेर सरकारले खर्च घटाउनुपर्छ। हामीले आधा क्षमतामा उद्योग चलाउँदा जनशक्ति घटाउँछौं। सरकारले पनि खर्च धेरै छ भने घटाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकार निर्मम हुनैपर्छ। सरकारले विकासका कामलाई एग्रेसिभ रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

सरकारको आम्दानी बढ्नका लागि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुनुपर्छ। तर, अहिले निजी क्षेत्रको लगानी नै संकुचित भएको छ। हामीसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ महिनालाई धान्ने छ। हामीसँग भएको यो रकमलाई उपयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ।

हामीसँग भन्सारमा प्रतिस्पर्धी भएका वस्तु ल्याएर एक तहको मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासी गर्न सकिन्छ। ती सम्भावना भएका क्षेत्रको पनि खोजी गर्नुपर्छ।

अहिले नेपालबाट वनस्पति घिउ लगायतको निकासीले विदेशी मुद्रामा समेत सकारात्मक प्रभाव नै परेको छ। मैले भन्न खोजेको आइडल रुपमा रहेको एउटा डलरले अर्को डलर तानोस् भन्ने हो। आन्तरिक रुपमा उत्पादन भइरहेका सामग्री संरक्षणका लागि आयातित भन्दा एक तहभन्दा कम भन्सार दर कायम गरिनुपर्छ।

सरकारका पछिल्ला केही गल्तीले अवैध व्यापार ठूलो आकारको बन्दै गएको हो?

कोभिडका बेलामा विदेशी मुद्रा अभाव भएपछि विदेशी मदिरामा प्रतिबन्ध लगाइयो। तर, त्यो बेलामा अवैध रुपमा मदिरा आयो। नीतिगत गल्तीका कारण अहिले त्यही अवैध व्यापार समानान्तर रुपमा चल्न थाल्यो।

त्यसपछि गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएपछि नियन्त्रणमा आएको हो। र हाम्रै ७ वर्षदेखि नोक्सानमा आएको विस्कुट उद्योग टर्न अराउण्ड भयो।

अहिले हामी राजस्व कार्यालय जाँदा पनि चुहावट भइरहेको जानकारी गराउँदै आएका छौं। तर, उहाँहरू गृह मन्त्रालय जानुस् भन्नुहुन्छ। अर्थ र गृहको तारतम्य मिलाउने काम त सरकारको हो नि।

रक्सीमा यति ड्युटी छ कि गुरगाउँबाट भारतीय मदिरा आइरहेको छ। पार्टी प्यालेस, भोजतेरमा अवैध विदेशी मदिरा चलाइराखिएको छ। नेपालमै सञ्चालित कतिपय मदिरा उद्योग बन्द भइसकेका छन्।

आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय हुन आवश्यक छ। विगतमा गभर्नर र सरकारबीच तारतम्य नमिल्दा हामीले दुख पाएकै हौं। अहिले गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन।

सेयर लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायीले कस्तो गभर्नर आउने हो भनेर हेरिरहेका छन्। विगतकोजस्तो एउटा दलको अर्थमन्त्री र अर्को दलको गभर्नर भएर समस्या नआओस् भन्ने चिन्ता पनि छ।

भनेको गभर्नरले राजनीतिक भन्दा पनि अर्थतन्त्र हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो। त्यहाँ आउने गभर्नरले राजनीतिक उतारचढावलाई हेर्दैनन् पनि। अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो। तर, हेर्नुस् पछिल्ला दिनमा त्यसरी काम भएको देख्दिन।

राष्ट्र बैंकबाट आएको नीति हेर्दा अर्थतन्त्रको विस्तारलाई रोक्न नै खोजेको देखिन्छ। हामीसँग विदेशी मुद्राको भण्डारण प्रशस्त छ। तर, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत फाइनान्स गर्ने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशतमा झारिदियो। त्यो निर्णयले गाडीको बिक्री घट्यो। बिक्री घट्दा राजस्वमा पनि गिरावट आयो

केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकबाट आएको नीति हेर्दा अर्थतन्त्रको विस्तारलाई रोक्न नै खोजेको देखिन्छ। हामीसँग विदेशी मुद्राको भण्डारण प्रशस्त छ। तर, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत फाइनान्स गर्ने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशतमा झारिदियो। त्यो निर्णयले गाडीको बिक्री घट्यो। बिक्री घट्दा राजस्वमा पनि गिरावट आयो।

भनेपछि हामीले कर बढाएर मात्र आम्दानी बढ्दैन?

भाष्य के छ भने हरेक साल मदिरा र सूर्तीजन्य सामग्रीमा ड्यूटी बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रेसर गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एनजीओ र आइएनजीओको प्रेसर हुन्छ। जस्तै चुरोटमा ९५ प्रतिशत खतराको संकेतजन्य चिन्ह राखिएको हुन्छ। जुन विश्वभर कुनै मुलुकमा छैन।

एनजीओ र आइएनजीओले नेपालमा यसो गराएर अरु मुलुकमा उदाहरण दिन्छन्। हामी उदाहरणको सामग्री बनिरहेने हो? फेरि हाम्रो यस्तो खुला सिमाना छ कि हामीले यहाँ बढी ड्यूटी लगायौं भने भारतबाट सामान जसरी पनि आउँछ। त्यसकै कारण कर बढाउँदा राजस्व बढ्दैन।

भारतको उत्तरप्रदेशमा कर घटाउँदा राजस्व बढेको उदाहरण छ। योगी सरकार आएपछि कर घटायो। अरु राज्यबाट मदिरा आएको भन्दै कर घटाएपछि मदिराको राजस्वको आम्दानी १७ हजार करोडबाट बढेर ४५ हजार करोड पुग्यो।