आगामी बजेटले स्रोत संकलनका रणनैतिक उपाय खोज्ने की परम्परागत पद्धति पछ्याउने?

आगामी वर्षको बजेट कस्तो आउँछ? सरकारले आम्दानी-खर्चका लागि योजना छनोट, रकम विनियोजन र आर्थिक स्रोत पहिचानमा नयाँ नीति अख्तियार गर्छ, नतिजामुखी बनाउँछ वा परम्परागत पद्धतिलाई निरन्तरता दिन्छ भन्नेमा आर्थिक जगतलाई चासो छ। विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले बजेट कस्तो आउनु पर्छ भन्नेबारे सुझाव लिइसकेको/पाइरहेको छ।

कोरोना महामारीपछिको विश्वको आर्थिक विस्तार अपेक्षा गरिए भन्दा कम दरमा क्रमिकरुपमा स्थिर बन्दै गर्दा दिगो आर्थिक विकास तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सुधार ल्याउने लक्ष्यहरु क्रमिकरुपमा विचलित बन्दै गरेका भेटिन्छन्। नीतिगत अस्थिरता, व्यापार विभाजनको बढ्दो खतरा, अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलोगरि अवलम्बन गरिएका मुद्रास्फीति नियन्त्रणका रणनीतिहरु, बढ्दो भूराजनैतिक तनाव तथा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरुमा देखिएका कमजोर आर्थिक क्रियाकलापहरुबाट विश्वका अर्थतन्त्रहरुमा थप केही चुनौतीहरु समेत बढ्दै गरेको देखिन्छ। विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा ३.३ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा ३.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको छ।

नेपालको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसहित १८ खर्ब ६० अर्बको आकारमा थियो। अर्ध-वार्षिक समीक्षासँगै १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै रहनेगरि संशोधन पनि भइसकेको छ। सरकार अहिले आउँदो वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आँकडाहरुमा देखिएका प्रवृत्तिहरुमा केन्द्रित रहेर आगामी बजेटको अन्तिम गृहकार्यका लागि पृष्ठपोषण गर्ने केही पक्षहरुको चर्चा गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थालाई प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा केलाउँदा बजेटको स्रोत संकलन तथा खर्चको औसत वितरण निम्नानुसार रहेको देखिन्छ।

बिगतका ५ आर्थिक वर्षहरुमा सरकारी आम्दानीको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुँदा राष्ट्रिय खर्च ५ प्रतिशतले नै बढ्नुले बजेटमा प्रस्तावित हुने रणनीतिहरुमा गरिने गृहकार्यहरुको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ। बजेट तयार गर्दा स्रोत संकलनका रणनैतिक उपायहरुको खोज्नु तथा प्रयोग गर्नुभन्दा परम्परागत पद्धतिमा आधारित रहेर सधैं करका दरहरु बढाउने सजिलो उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउने संस्कारजस्तै बनिसकेको देखिन्छ।

नेपालको बजेटको संरचना हेर्दा राजस्व संकलनमा देखिने प्रवृत्तिका आधारमा बजेटका अन्य गतिविधिहरुमा विस्तार तथा संकुचन आउने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित तथ्यहरु हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा संकलित राजस्वको उपशीर्षक अनुसारको वितरणलाई ग्राफमा हेर्दा निम्नानुसार रहेको देखिन्छ।

माथिको ग्राफमा देखिएको करको वितरणले सम्बन्धित उपभोक्ताहरुको खर्चयोग्य आयमा गर्ने कटौतीलाई इंगित गरेको छ। करका दरहरुको वृद्धिबाट अल्पकालीन रुपमा वित्तीय स्रोतको जोहो हुने भए तापनि त्यसबाट आयकर्ताको खर्चयोग्य आय घट्दा उपभोगका प्रवृत्तिहरुमा सिमान्त ह्रास आएको छ। यसले उत्पादन, रोजगारीमा कटौती देखिँदा देशको आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचन आई व्यावसायिक प्रतिकूलता बढ्दा श्रमशक्तिको वैदेशिक पलायनमै दबाब सृजना हुन सक्नेसम्मको हेक्का राखेको देखिदैन।

करका दरहरुको वृद्धिभन्दा पनि दायरा विस्तारबाट आर्थिक क्रियाकलापहरुमा देखिने र अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। विगत ५ वर्षमा देशको राजस्व संकलन र कुल ग्राहस्थ उत्पादन बीचको अनुपात औसतमा २० प्रतिशतभन्दा पनि अधिक देखियो। नेपाली व्यवसायी, कर्मचारी तथा समग्र उपभोक्ताहरुले उल्लेख्य मात्रामा करको बोझ महसुस गर्दा देशको समग्र मागमा कटौती भयो। आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान हुन नसकेको अहिलेको परिस्थिति निर्माणमा त्यसले बल पुगेको हो।

बैंकिङमा बढिरहेको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि, चुलिँदो वित्तीय तरलताको परिचालन, समग्र मागको वृद्धि आदिमा सकारात्मक प्रभाव सृजना गर्न आउदो बजेटले करका दरहरुमा कटौती तथा दायरा वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसो नगरी केबल करका दरहरु वृद्धिलाई मात्रै वित्तीय स्रोत संकलनको माध्यमका रुपमा महत्त्व दिइयो भने परिस्थिति झन प्रतिकूल बन्दै जान्छ। अनि सुनको अण्डा पाउने हुटहुटीमा कुखुरा नै मारेपछिको जस्तो परिस्थिति हुनेछ।

प्रकाशित तथ्यांकहरु केलाउँदा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा झण्डै ४३ प्रतिशतको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार नेपाली अर्थतन्त्रलाई परिरहेको देखिन्छ। जसले अपेक्षाकृत राजस्व संकलनमा देखिएको बिचलनले निम्तिएको वित्तीय स्रोतको अन्तराल व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुगेको भए तापनि निरन्तररुपमा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको भार थप्दा अर्थतन्त्र नै ऋणको पासोमा पर्ने सक्ने गम्भीर खतरा मौलाउदै गएको देखिन्छ।

त्यसैले अब आउने वित्तीय नीतिले यस्ता परिस्थितिहरुबाट निम्तने दुरगामी असरहरुलाई निस्तेज गर्ने रणनैतिक विकल्पहरु ल्याउन सक्षम हुनुपर्ने देखिन्छ।

वास्तविक राजस्व संकलनका आँकडाहरुले चालु खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च नै धान्न नसक्ने परिस्थिति बन्दा नेपाली बजेटमा पुँजीगत खर्चको भार न्यून मात्रै कायम हुने गरेको स्पष्टै छ।

बजेटमा एक समान देखिने राजस्व संकलन, अनि चालु खर्चका आँकडाहरुले देशको आयले व्यवस्था सञ्चालन गर्न मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने तथ्य देखाउँछ। राजस्व संकलनमा अलिकति मात्रै प्रतिकूलता आउदा राज्य संयन्त्र संचालनका लागि ऋणकै सहारा लिनुको विकल्प देखिँदैन। जसबाट अर्थतन्त्रमा क्रमिकरुपमा वित्तीय छिद्र निर्माण हुँदै ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्छ। त्यसैले आउँदो बजेटले राज्य संचालनका हरेक शीर्षकहरुमा शून्य सहनशीलता सहितको मितव्ययी नीति ल्याउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।

वास्तविक राजस्व संकलनका आँकडाहरुले चालु खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च नै धान्न नसक्ने परिस्थिति बन्दा नेपाली बजेटमा पुँजीगत खर्चको भार न्यून मात्रै कायम हुने गरेको स्पष्टै छ। त्यसमाथि पनि अर्ध-वार्षिक समीक्षामा अधिक मात्रामा कटौती पनि पुँजीगत खर्चमा नै हुँदा देशमा भइरहेका पुँजीगत खर्चहरुको निकासी तथा थप विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भइरहेका छन्।

त्यसैले आगामी बजेटले पुँजीगत खर्चको निकासी तथा विकास निर्माणका क्रियाकलापहरुमा स्रोतको पर्याप्तता सुनिश्चित गरि ल्याउनु अत्यन्तै जरुरी छ। अन्यथा विगतमा निर्माण व्यवसायीहरुले भोगेको सास्ती, त्यसबाट समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा देखिएको प्रतिकूलता झनै गहिरिदै जानेछ।

बजेटको अर्ध-वार्षिक समीक्षामा उल्लेख्य मात्रामा कटौती हुने वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आँकडाहरु सुरुवाती बजेटको आयतन वृद्धि गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको अस्त्रका रुपमा अर्थिएका छन्। त्यसैले आउँदो बजेटमा यस्ता कर्मकाण्डी प्रवृत्तिहरु भन्दा पर्याप्त गृहकार्यहरुमा आधारित स्वस्थ व्यावसायिकता तथा पर्यावरण प्रवर्धनमा केन्द्रित कार्यान्वयनमा बिचलन कम देखिने स्पष्ट आँकडाहरु समावेश हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ।

बिगतका आर्थिक परिदृष्यको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरुको मार्गदर्शनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि अर्थतन्त्रको ऐनाका रुपमा काम गर्नु नै बजेटको प्रभावकारिताको मानक हो।

हरेक पटकका सरकार अघिल्लो वर्षभन्दा अलि ठूलो आकारको बजेट ल्याएर वितरणमुखी अभ्यासमा विश्वास गर्ने सन्देश दिँदै लोकप्रिय बन्न खोज्छन्। यो प्रवृत्ति हट्न सकेन। स्रोत संकलनमा विश्वस्त हुन सकिने आधारविना निर्माण हुने बजेटले फेरि पनि परम्परागत कर वृद्धिको परिपाटीलाई पृष्ठपोषण गर्ने, अनि अर्ध-वार्षिक समीक्षा गरेर संशोधन गर्ने लगभग संस्कृति नै बनेको छ। जसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरुको वास्तविकता आकलन गर्नै नसकिने गरि अनिश्चितता हबी हुँदै गएको छ। त्यसैले अबको बजेट लोकप्रियतामाभन्दा पनि यर्थाथपरक हुनु जरुरी छ।

व्याप्त विषमता बीचमा आउदो बजेटले लोकप्रियताको होडबाजीबाट टाढा बस्दै देशको आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान बनाउने प्रस्थानविन्दुका निर्माणमा काम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। करका बोझबाट टाक्सिएको उपभोगलाई दरहरुमा कटौती गर्दै राहत दिने, स्रोत अभावमा निकासा दिन नसकेका सरकारी खर्चहरुलाई आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै निकासी गर्ने, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय व्यवसाय विस्तारका सोचहरुलाई कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन गर्ने, युवाहरुको सामर्थ्यलाई राष्ट्र निर्माणमा जोडने क्रियाकलापहरुमा टेवा दिने आदि जस्ता कार्यक्रमहरुलाई शून्य सहनशीलताको कार्यान्वयनको ढाँचासहित आउन सक्यो भने पक्कै पनि अर्थतन्त्रले राहत महसुस गर्ने छ।

एक आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रका सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विस्तृत विवरण दिने दस्तावेज बजेट हुने भएकाले बिगतका आर्थिक परिदृष्यको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरुको मार्गदर्शनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि अर्थतन्त्रको ऐनाका रुपमा काम गर्नु नै यसको प्रभावकारिताको मानक हो।

मुलुकलाई ह्रासोन्मुख समग्र मागलाई पुनर्स्थापन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट चाहिन्छ। अनौपचारिक गतिविधिहरुलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

मुलुकलाई ह्रासोन्मुख समग्र मागलाई पुनर्स्थापन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट चाहिन्छ। अनौपचारिक गतिविधिहरुलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्ने हुनुपर्छ। पर्यावरणीय तथा जलवायु परिर्वतनबाट निम्तन सक्ने प्रतिकूलता कम गर्न सक्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, विस्तारकारी तथा लोकप्रियतामुखीभन्दा पनि परिणाममुखी, मानव संसाधनको पलायन रोक्न सक्ने, महामारी तथा महँगीको भार कम गर्न सक्ने, पात्रहरुलाई भन्दा पनि परिवेशलाई पछ्याउने गरि करको दरमा कटौती गर्दै दायर विस्तारमा केन्द्रित बजेट आउन सक्यो भने अवश्य पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृतरुपमा चलायमान हुने छ।

आयतन बढेको आँकडा होइन चुहावट नियन्त्रण तथा चालु खर्च कटौतीउन्मुख अभ्याससहितको पुँजीगत खर्च वृद्धि अबको बजेटको प्रमुख विकल्प बन्न सक्नुपर्छ। यस्तो भए बिगतमा देखिएका असन्तुलन तथा संशोधनका आवृत्तिहरु रोकिने छन्। त्यसैले स्रोत र साधनको सीमित उपलब्धतालाई आवश्यकताको यथोचित प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।

वास्तविकताको धरातलमा टेकेर प्राप्ति हुने वित्तीय स्रोतहरुको अधिकतम परिचालनको सुनिश्चिचताका आधारमा योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न सके अहिलेको समग्र माग कटौतीबाट सृजित वित्तीय घर्षण व्यवस्थापनमा राहत मिल्ने छ।

नेपाली अर्थतन्त्र विश्वको प्रतिष्पर्धात्मक सूचकांकका आधारमा संसारको ९४ औं तथा दक्षिण एसियामा चौथो स्थानमा छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धतासहितको बजेटको अपेक्षा नेपालीले गरेका छन्।

(उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्‌)