टेरामक्स खरिदमा सवा ३ अर्ब भ्रष्टाचार, पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमतिता भएको भन्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी १६ जनाविरुद्ध बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध पनि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

यस्तै प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा तथा दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा र खनालविरुद्ध भ्रष्टाचारको दोस्रो मुद्दा दायर भएको हो।

यसअघि अख्तियारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा झा र खनाल दुवै दोषी ठहरिएका थिए। गत फागुनमा विशेषले उनीहरु दुवैलाई १३ महिना कैद र झण्डै ६ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने सुनाएको थियो।

एमडीएमएस प्रकरणमा प्राधिकरणका निर्देशक आचार्य, हाडा तथा उपनिर्देशकहरु अधिकारी, मिश्र र पन्थले भने सफाइ पाएका थिए।

अख्तियारले भेन्डर कम्पनी भ्यानराइज सोल्युसन्स् एसएएल (अफ्सोर) र त्यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौटी, एसएएलको स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दीलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेजविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतमाथि टेरामक्स खरिदमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानीनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको अभियोग लगाएको छ।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली (पछि टेरामक्स भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग) को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रुपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत नेपाली कांग्रेसका बहालवाला सांसद हुन्। उनले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै आफूमाथि प्रतिशोध साँधेर मुद्दा दायर गर्न लागिएको बताएका थिए।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप गरेका थिए।

प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने भन्दै बस्नेतले एकलौटीरुपमा परियोजना अघि बढाएका थिए।

बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गराएनन्। त्यसको लागत/बजेटको आंकलन गरेनन्। कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरी कार्यक्रम अघि बढाएका थिए।

टेरामक्सको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी बजेट संचालनको मोडालिटी तोक्न उपयुक्त ठानेनन्। यस क्रममा बस्नेतले टेरामक्स सञ्चालनपछि आउने नतिजा यकिन नगरी मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरुको सल्लाह तथा अनुसन्धानबिना कार्यक्रम अघि बढाएका थिए।

मालसामान खरिदका लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि प्रस्ताव मागसहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ प्रयोग गरिएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तयार भएको उक्त डकुमेन्टको कार्यक्षेत्रगत सर्त (टीओआर)मा के कस्तो सामान कति संख्यामा कुन स्पेसिफिकेसनको उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने बारे केही उल्लेख गरिएको थिएन।

प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न विद्युतीय खरिद प्रणाली नै प्रयोग नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७४ साउन १ गतेदेखि विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, त्यसविपरीत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स खरिदलाई अघि बढाएको थियो।

प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानविपरीत आशयपत्र (एलओआई) डकुमेन्टमा मूल्यांकनका मापदण्डविपरीत बद्नियतपूर्वक आशयपत्रहरुको मूल्यांकन गरेको आरोप अख्तियारको छ। प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको हार्डवेयरको मूल्यांकन गर्दा सोमा संलग्न कर्मचारीहरुले कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी सामानको मूल्यांकनलाई अनदेखा गरेका थिए।

प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाको समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावलीको प्रावधान बमोजिमको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि सकिएको थियो।

खरिद प्रक्रियामा सहभागी सवै प्रस्तावदाताहरुबाट प्रस्ताव मान्य हुने अवधि बढाउने सहमति लिनुपर्नेमा सोविपरीत योजनाबद्ध रुपमा प्रस्तावदाता भ्यानराइज सोलुसनसँग मात्र सहमति लिएर कारबाही अगाडी बढाउने गरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत रहेको अख्तियारको भनाइ छ।