राखेपद्वारा कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी डेढ अर्ब खर्च, प्रक्रियामा महालेखाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत नगरी डेढ अर्ब रकम खर्च गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार यो वर्ष राखेपले १ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा १ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ प्रक्रिया नपुर्‍याइ खर्च गरेको हो।

‘बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गरेको पाइएन। वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै सम्पत्ति संरक्षणअन्तर्गत पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। ‘परिषद्ले रंगशाला, कभर्ड हल, जग्गा, भवन, मेसिन, उपकरण, सवारीसाधन लगायतका सम्पत्तिहरुको अध्यावधिक अभिलेख राखेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परिषद्बाट निर्मित अधिकांश खेल संरचनाको जग्गाको स्वामित्व परिषद्सँग रहेको देखिएन।’

प्रतिवेदनले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेरमात्र संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै यो आर्थिक वर्षमा राखेपले खेल संघलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। ‘२७ संघलाई न्युनतम १ लाखदेखि अधिकतम ३४ लाखसम्म र १४ क्लबलाई न्युनतम ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको पाइयो। मापदण्ड तयार गरी अनुदान प्रदान गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै मुलपानी रंगशाला निर्माणमा यो वर्षसम्म ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको पनि निर्माण सम्पन्न नभएकोमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।