सर्वोच्च अदालतलाई छल्न घुमाउरो बाटोबाट आउँदैछ सांसद विकास कोष

काठमाडौं। सांसद विकास कोष आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ब्युँताउन लागिएको छ। आव २०८०/८१ को बजेटमा आएको ५ करोड रुपैयाँको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएका कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घुमाउरो शैली अपनाएर आगामी बजेटमा कार्यक्रम ब्युँताउनतिर लागेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी योजना समेट्न लागिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि आगामी आवमा १३ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन हुँदैछ।

निर्वाचन क्षेत्र तोकेर ८/८ करोड खर्च गर्ने भनेर उल्लेख गर्दा सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको मानिनुका साथै चौतर्फी आलोचना हुने भएकाले अर्थमन्त्री पौडेलले एकीकृत पूर्वाधार विकास नाम दिएर कार्यक्रम राख्न लागेका हुन्। यसका लागि सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि कार्यक्रम बुझाइसकेका छन्।

केही क्षेत्रका योजना भने सरकार आफैंले पनि राखेको छ। उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्ने र पछि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह,  लगायतसँगको समन्वयमा सांसदले कार्यान्वयन गर्ने गरी मोडालिटी बनाइएको छ। यसअघिजस्तो आगामी आवको कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत भने खर्च गर्न पाइने छैन। ठेक्का विना कार्यान्वयन गर्न मिल्ने छैन।

अर्थ स्रोत भन्छ, ‘यसअघि सांसदकै तजबिजमा खर्च हुन्थ्यो। आगामी बजेटमा धेरै सुधार गरिएको छ। ठेक्का लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको समन्वय अनिवार्य हुनेछ। सांसदले मात्रै चाहेर नहुने भएको छ।’

यसअघि सांसद विकास कोषको रकम सांसदहरूले आफूखुसी खर्च गरेको र पारदर्शी नभएको भन्दै प्रत्येक पटक विवादित बन्दै आएको छ। अदालतले पनि जनप्रतिनिधिको तजबिजमका खर्च गर्न नहुने आदेश दिएको थियो।

आव २०८०/८१ को बजेटमा आएको कार्यक्रममा रोक लगाउँदै सर्वोच्चले ‘केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनावद्ध विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यता अनुकूल नहुने,’ भनी व्याख्या गरेको थियो।

यसरी अदालतली प्रक्रिया र अरु विवादबाट जोगिन आगामी बजेटमा सरकारले घुमाउरो शैली अपनाएको छ। बजेट खर्च गर्ने तरिका फेरिएको भए पनि सांसदहरूले खल्तीमा राखेका योजना समेटिने निश्चत भएको छ। जसले बजेट निर्माणको स्थापित मान्यता र विधि भत्काएको छ।

सामान्यतया बजेटमा योजना तर्जुमा हुँदा जिल्ला, सम्बन्धित मन्त्रालय, योजना आयोग हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुग्छ। तर विकासमा भूमिका खोज्ने सांसद र राजनीतिक दबाबले गर्दा खल्तीका योजना समेट्न अर्थमन्त्री बाध्य भएका छन्।

विवादित र पारदर्शितामाथि जहिल्यै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई अर्बौं दिन तयार भएका अर्थमन्त्री अहिले स्रोतको चरम दबाबमा छन्। चालु आवको १० महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल २ खर्ब पुगिसकेको छ। आगामी आवमा पनि यसमा सुधार हुने छाँट छैन। चालु खर्च र अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी दिनहुँ थपिँदो छ।

‘स्रोतको साँघुरोपनले गर्दा विकास बजेट, कतिपय चालु कार्यक्रमसमेत कटौती गर्ने तयारी छ। तर पनि माथिको दबाब अघि अर्थमन्त्रीको केही लागेन,’  अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सांसदहरूको दबाब पहिल्यैदेखि थियो। पछिल्लो पटक उच्च राजनीतिक दबाब पनि आएकाले फरक नाम र तरिका अपनाएर सांसद विकास कोष अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्छ।’

‘सांसद सांसदकै रुपमा रहनुपर्छ। प्रत्येक्ष बजेट खर्च गर्न पाउने काम सरकारको हो। त्यसकारण सांसद सरकार बन्न खोज्नु हुँदैन। यसले अनियमितता बढाउने बाहेक केही गर्दैन।’

-डा. खिमलाल देवकोटा
संघीयता जानकार तथा योजनाविद्

सांसदको भूमिका हुनुपर्ने माग

धेरैजसो सांसदहरूले यो कार्यक्रमले स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने र जनताको विकासको आकांक्षा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउँदै आएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकतालाई सांसदले जति अरूले नबुझ्ने भन्दै सांसद विकास कोष आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ।

माओवादी केन्द्रकी समानुपातिक सांसद नारायणी शर्मा निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा जनताले विकासको कामबारे मात्रै सोध्ने हुँदा विकासमा आफूहरूको भूमिका चाहिने बताउँछिन्। ‘हामीले हिजो यो काम गर्छौं भनेर भोट मागेका थियौं। विकासमा हाम्रो भूमिकै नहुँदा केही गर्न सकिँदैन अनि के मुखले फेर भोट माग्ने? सांसद विकास कोष मात्रै नभएर सबै खालका पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदको अनिवार्य हुनुपर्छ’ उनी भन्छिन्।   

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सांसदहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। गत बिहीबार बिजमाण्डूले आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा उनले सांसदहरू दोहोरो र दोधारे भूमिकामा रहेको बताए।

पाण्डेले भने, ‘चुनावमा जाँदा केके गर्नुहुन्छ भनेर सोधिन्छ। निर्वाचित भएपछि कानुन मात्रै बनाऊ भन्ने विषय उठ्छ। फेरि निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा हिजो योयो गर्छु भनेका थियौ खोइ गरेको भनेर प्रश्न आउँछ। त्यसकारण भूमिका स्पष्ट गर्न जरुरी ठानेको छु।’

यसको विपक्षमा हुनेहरूले भने सांसद विकास कोषजस्ता कार्यक्रमले भ्रष्टाचार बढाउने, राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने र अनियमितता बढाउने बताउँदै आएका छन्। सांसदहरूको काम नीति, निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने र विकास आयोजना छनोटमा लाग्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

संघीयता जानकार तथा योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा यस्ता कार्यक्रमले कानुन तथा नीति निर्माणको संसदीय मुख्य भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने मात्र नभइ संघीयता, निष्पक्ष निर्वाचनजस्ता विषयमा पनि प्रभावित बनाउने बताउँछन्। ‘सांसद सांसदकै रुपमा रहनुपर्छ। प्रत्येक्ष बजेट खर्च गर्न पाउने काम सरकारको हो। त्यसकारण सांसद सरकार बन्न खोज्नु हुँदैन। यसले अनियमितता बढाउने बाहेक केही गर्दैन।’

हरेक बजेटमा यसको नाम फेरिँदै पनि आएको छ। कहिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, कहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, कहिले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता नाममा आउँछ।

३० वर्षदेखि विभिन्न नाममा निरन्तर

आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि सुरु भएको ‘सांसद विकास कोष’ बेलाबेला स्थगित हुने र फेरि निरतरता पाउँदै आएको छ। हरेक बजेटमा यसको नाम फेरिँदै पनि आएको छ। कहिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, कहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, कहिले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता नाममा आउँछ।

सर्वोच्चले कार्यान्वयन गर्न नदिने आदेश दिँदा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर प्रत्येक क्षेत्रमा ६ करोड दिइएको थियो।

अहिले पूर्वाधार विकासलाई जोडेर पुन: ब्यूताउँन लागिएको छ। त्यसो त २०७३/७४ मा अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले सांसद विकास कोषको कार्यक्रमलाई दोब्बर बनाएका थिए। त्यो बेला ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ नाम दिएर अर्थमन्त्री पौडेलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

आव २०७४/७५ मा अर्थमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए। डा. युवराज खतिवडाले अर्को आवमा १ करोड थप्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाए। समानुपातिक सांसदले पाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम भने हटाए।

आव २०७६/७७ मा खतिवडाले नै यसको रकम ६ करोड बनाए। २०७७/७८ मा २ करोडले घटाएर ४ मा झारे। त्यसको अर्को वर्ष अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री रहेका पौडेलले कोष खारेज गरे। २०७९/८० मा अर्थमन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले फेरि ब्यूँताएका थिए।

बजेटबारे छलफल गर्न वैशाख १० मा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद विनोद चौधरीले भनेका थिए, ‘जनतालाई ठूलाभन्दा बाटोघाटो, खानेपानी, पुलपुलेसा जस्ता ससाना आयोजना चाहिएका यस्ता आकंक्षा पूरा गर्न सांसद विकास कोष आवश्यक छ। आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।’